-रमण पराजुली

गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं बिश्व सम्मेलन सकिएको एक महिना नबित्दै गैरआवासीय नेपाली संघका केही जिम्मेवारी पदाधिकारीहरुले संस्थाले बिगत १३ बर्षमा आर्जन गरेको प्रतिष्ठालाई माटोमा मिलाउने प्रयास सुरु गरेका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमै शेष घलेलाई काम गर्न नदिने योजनामा रहेका उनीहरु अनेक कोसिस गर्दा पनि त्यसमा सफल हुन सकेनन् । घले दोस्रो कार्यकालका लागि बिजयी भएसँगै फेरि त्यही समूह हात धोएरै उनलाई असफल बनाउनेतिर लागेको देखिन्छ । घलेलाई पुनः नेतृत्वमा आउन नदिने अनेक प्रपञ्च सफल नभएपछि अहिले उनीहरुको पहिलो नीति बनेको छ, हरेक बैठकमा घलेलाई असहयोग गर्ने, निर्णय गर्नै नदिने, निर्णय गरिहाले पनि कार्यन्वयन गर्न नदिने, मिडियामा अनेक प्रचारबाजी गरेर उनलाई सकेसम्म बदनाम बनाउन कोसिस गर्ने ।

त्यही रणनीतिको पहिलो किस्ता अहिले बजारमा आएको छ- मनोनयनमा असन्तुष्टीका नाउँमा । महासचिव बद्री केसीले जसरी यो पत्र अध्यक्षलाई लेखे, त्यसमा जसजसको नाम राखे, जे बिषयलाई उनले बिधान विपरित भन्दै बदनाम गर्ने कोसिस गरे, ती सवै बदनियतबाट प्रेरित हुन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कतिपय मानिसको नाम राखेर उनले किर्तेसमेत गरेका छन् ।

झट्ट पत्रको भाषा र त्यहाँ उल्लेखित नाम हेर्दा हैन शेष घलेले बिधान मिचेछन् कि क्या हो भन्ने भ्रम पनि कतिलाई पर्न सक्छ । तर, त्योभन्दा वास्तविकता निकै फरक छ, एकछिन सत्यता केलाउँ ।
कहाँ मिचियो बिधान ?
बद्रीले लेखेको इमेलमा उनले दुईवटा प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो, पराजित ब्यक्तिलाई मनोनित गर्न बिधानले दिँदैन् । दोस्रो, मनोनित ब्यक्तिको नाम एक साता पहिले प्रस्ताव गर्नुपर्दथ्यो, त्यसो गरिएन् ।

पहिलो दावी छ- पराजितलाई मनोनित गर्न मिल्दैन
अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्य मनोनयन सम्बन्धी नियमावली २०१३ को नियम ३.४ मा उल्लेख भए बमोजिम राष्ट्रिय अधिवेशनको निर्वाचनमा पराजित, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य वा पदाधिकारी पदमा पराजित ब्यक्तिलाई सोही पदमा सोही कार्यकालका लागि मनोनित गर्न मिल्दैन भनिएको छ । अर्थात् यसले सोही पदमा मनोनित गर्न नपाइने भनेको हो, अर्को कुनै पदमा मनोनयन गर्न रोकेको छैन् । हालै गरिएका नियुक्तिमा अध्यक्षले कुनचाहिँ पराजित ब्यक्तिलाई सोही पदमा मनोनित गरेका छन् ? आफै उपस्थीत भएको र आफैले संचालन गरेको वैठकबारे बद्री किन यति बेखवर ? उनले इमेलमा कुनचाहिँ पराजित ब्यक्तिलाई सोही पदमा मनोनित गरियो भन्ने उल्लेख गर्न समेत सकेका छैनन् । यसैलाई भन्छन, मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने ।

होला, कोही ब्यक्ति बद्री केसीलाई मन नपर्न सक्छ, धेरैलाई बद्री केसी पनि मन नपर्न सक्छ । त्यसैका आधारमा उनले यो ब्यक्तिलाई हुँदै हुँदैन भन्दै बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई मान्दिन भनेर बिधि र प्रकृयालाई लत्याउन मिल्छ ? उनले जुन विधानअनुसार सपथ खाएका थिए, त्यही बिधानलाई मान्नुपर्दैन ? उनले कुनै ब्यक्ति बिशेषलाई निषेध गर्न र प्रवक्ता नियुक्त गर्ने अध्यक्षको बिशेष अधिकार हडप्न खोजेर संस्थामा कस्तो संस्कार स्थापना गर्न खोज्दैछन् ?

प्रवक्ता चयन आईसीसीको अधिकार हो, त्यहीअनुसार आईसीसीले निर्णय गर्‍यो । त्यसमा अध्यक्षको सहजतालाई समेत ख्याल गर्ने परम्परा छ । ब्यबहारतः त्यो अध्यक्षको बिशेष अधिकार हो । बिगतका अभ्यासलाई हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । जुन कुराको निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छ, त्यो अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोज्नु कसरी बिधानसम्मत हुन्छ ?

दोस्रो दावी- एक हप्ता पहिले नाम पेश गरिएन

वैठक तोकिएको मितिभन्दा दुई साता पहिले नै अध्यक्षले सवै क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई मनोनित गर्नुपर्नेको सुझाव लिखितरुपमै माग्नुभएको थियो । धेरैले समयमा पठाए पनि केही सिफारिस वैठक हुनुभन्दा एक दिन पहिलेमात्र आइपुगे । एक हप्ता पहिले पेश गर्नुपर्ने विधानको ब्यबस्थालाई सम्मान गर्दै अध्यक्षले भन्नुभयो- यो मेरो प्रस्ताव हो, यी नाममाथि अध्ययन गर्न साथीहरुले समय लिनुहोस्, वैठक पछिका लागि सारेर निर्णय गरौं ।’ तर, बहुमत सदस्यहरुले धेरै ढिला भइसकेको र सार्नुपर्ने आबश्यकता नरहेको भन्दै नाम बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो । आईसीसीको वैठकले स्वीकार गरेर अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने ? वैठकको निर्णय मान्नु बिधान बिपरित अनि निर्णय अबज्ञा गर्नुचाहिँ बिधानअनुकुल कसरी हुन्छ ?

शेष घलेले एकलौटी मनोनित गरेका हुन ?
अध्यक्ष घलेमाथि अर्को संगीन आरोप लगाइएको छ, उनले सवै आफ्नो रुचीका मान्छेलाई एकलौटी मनोनयन गरे । कम्तीमा सवै क्षेत्रीय संयोजक र वैठकमा उपस्थीतहरु यो आरोप सुनेर हास्छन् । किनभने अध्यक्ष घलेले दुई साता पहिले नै नाम सिफारिस गर्न सवै क्षेत्रीय संयोजकलाई आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार प्राप्त नाममध्येबाटै अध्यक्षले नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । अध्यक्ष स्वयंले त्यसमा जम्मा तीन जना सिफारिस गरेका हुन, भोमा लिम्बु, ऋषि कँडेल र योगेन क्षेत्री । योगेनको नामसमेत सूचीमै थियो ।

१५ जना मनोनितमध्ये दुई जनामात्र अध्यक्ष घलेको सिफारिसमा हुँदा कसरी एकलौटी भयो ? यो तथ्यलाई किन बंग्याएर प्रस्तुत गरियो ? जहाँसम्म उनकी पत्नीको सिफारिसको कुरा छ, जमुनाजीलाई केवल घलेकी पत्नीमात्र ठान्नु कमजोर मनस्थितिबाहेक केही हैन् । जमुनाले अहिलेसम्म एनआरएनमा कुनै पनि पदाधिकारीले भन्दा बढि काम गरेकी छिन, भवन निर्माण होस वा भूकम्प अरु कुनै पदाधिकारीले भन्दा दिल खोलेर बढि सहयोग गरेकी छिन्, फिल्डमा आफै खटेकी छिन् । के उनी नातामा अध्यक्षको पत्नी हुनु अयोग्यता हो ?

के वैठकको निर्णय इमेलमा मत दिँदैमा उल्टाउन पाइन्छ ?

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने वैठक महासचिव बद्रीले नै चलाएका थिए, प्रवक्ता नाममा उनले असहमति जनाए । तर, उनको असहमतिका बिच पनि बहुमतले निर्णय गर्‍यो । वैठकबाट निर्णय पारित भएको एक सातापछि वैठकमा सहभागी नै नभएकाहरुको नाम सूची राखेर हाम्रो मत यस्तो थियो, त्यसैले वैठकले गरेका निर्णय मान्दैनौ भन्नु बिधानअनुरुप कसरी भयो ? बिधानले एक साताभित्र मत दिन पाउने भनेको वैठकमा उपस्थीतका सन्र्दभमा राय दिने अधिकार मात्र हो । त्यसले निर्णय उल्टाउन सक्नै हैसियत हुँदैन् ।

त्यसमाथि बद्रीले निर्णयमा सहमति जनाइसकेका ब्यक्तिको नाम उनीहरुको जानकारी बिनै असहमतहरुको सूचीमा राखेर सरासर किर्ते गर्ने र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई भ्रममा पार्ने कोसिस गरेका छन् ।

हो, हरेक निर्णयमा हरेकलाई चित्त बुझ्न सक्दैन् । तर, असहमति हुँदैमा संस्थाको मर्यादा र बिधिबिधानलाई कुल्चेर जसरी बद्री केसी लगायतका मानिसले यसलाई छरप्रष्ट पारेका छन् यो संस्थालाई सिध्याउने गम्भिर खेल अन्र्तगत भएको हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन् ।

७० देशमा संजाल भएको संस्थामा कुनै एक सदस्यलाई कुनै निर्णय चित्त नबुझ्ला । यहि कार्यशैली अपनाउने हो भने भोली कसरी संस्थाले निर्णय गर्न सक्छ ? एनआरएनले अघि सारेका लक्ष्य र कार्यक्रमको प्रकृति हेर्दा छिनछिनमै निर्णय लिएर काम गर्नुपर्ने अबस्था छ । हामी आफ्नै भवन निर्माण गर्दैर्छौं, भूकम्पपिडीतका लागि एक हजार घर बनाउने तयारीमा छौं, भूकम्पका कारण मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्न खोज्दैछौं । भोली कसैलाई भवनको डिजाइन चित्त नबुझ्ला, कसैलाई ठेकेदार चित्त नबुझ्ला, कसैलाई घर बनाउन लागिएको ठाउँ चित्त नबुझ्ला । के हामी सवै बिषयमा यसैगरी किचलो गरेर संस्था चलाउन र संसारभरका लाखौं गैरआवासीय नेपालीले गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सक्छौं ?

भाइरस प्रबृत्ति चिनौं, संस्था जोगाउँ
अनाबश्यक उग्रता, परिपक्कताको अभाव र केटौलेपनले संस्थाका गम्भिर जिम्मेवारी सम्हाल्न सकिदैन भन्ने यही प्रकरणबाट पुष्टी भएको छ । महासचिवजस्तो जिम्मेवार ब्यक्तिले जसरी उत्ताउलोपन देखाए, त्यो खतरनाक भाइरस प्रबृत्ति हो, जसले दीर्घकालमा एनआरएन बिबाद गर्ने, राजनीति गर्ने र गफ गर्ने अखडका रुपमा परिणत हुने छ । संस्थाले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने अबस्था छ । गुटबन्दी गर्ने, नेतृत्वलाई असहयोग गरेर हातखुट्टा बाँध्न खोज्ने, मिडियाबाजी गर्ने कामले अन्ततः एनआरएन संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउने छ ।

निसन्देह, यो भाइरस प्रबृत्तिको उदेश्य शेष घलेले आर्जन गरेको प्रतिष्ठामाथि धावा बोल्नु, उनलाई कामै गर्न नदिएर असफल बनाउनु र अन्ततः संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउनु हो । त्यसैले संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुले फेरि एकपटक यो भाइरस प्रबृत्तिबिरुद्ध खवरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनकी शेष घले आफैमा सफल ब्यक्तित्व हुन्, कसैले दुई चार प्रहार गर्दैमा उनको शास घटनेवाला छैन् ।

अहिले जे हर्कत भइरहेका छन् त्यसले अहित गर्ने भनेको भरोसायोग्य र बिश्वसनीय बन्दै गएको गैरआवासीय नेपाली संघलाई नै हो । घलेले दुई बर्ष आफ्नो समय र पूँजीसमेत गैरआवासीय नेपाली संघमा लगाउने बाचा गरेका छन् । सकिन्छ भने उनलाई सहयोग गरौं, सकिदैन भने चुप लागेर बसौं । तर, असहयोग गरेर संस्थालाई धरासायी नबनाउँ । संसारभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुले यो भाइरस प्रबृत्तिविरुद्ध खवरदारी गरेर दीर्घरोगलाई बेलैमा उपचार गरौं ।