पुष्प दुलाल
१३ मंसिर, काठमाडौं । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले अब सरकारले किसानहरुलाई समेत पेन्सन दिने घोषणा गरेका छन् । किसानहरुले देशलाई महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेकाले सरकारले योगदानको कदर गर्दै पेन्सन दिन लागेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिवद्धताहरु-०७२ सार्वजानिक गर्दै कृषिमन्त्री गजुरेलले किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने दाबी गरे ।
मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतामा भनिएको छ-‘कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन तथा कृषकहरुको आर्थिक अवस्थालाई सवल बनाउन सहभागितामा आधारित किसान पेन्सन वा किसान सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस व्यवस्थाका लागि किसान सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिने छ ।’
किसानलाई कहिलेदेखि पेन्सन दिने भन्नेबारे मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरिरहेको मन्त्री गजुरेलले जानकारी दिए । सरकारले किसानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सके मात्रै कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति हुने उनले बताए ।
‘आजको भोलि नै त किसानले पेन्सन पाउँदैनन्, तर केही वर्षभित्रै यो व्यवस्था लागू गर्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले योगदानमा आधारित र सहभागितामूलक पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्न खोजेको कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘विकसित देशहरुमा करदाताहरुलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, हाम्रो देशको राष्ट्रि आवश्यकता कृषि क्षेत्रको विकास हो,’ सचिव भट्टराईले थपे, ‘त्यसैले हामीले कृषकलाई पेन्सन तथा सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेका हौं ।’
मन्त्री गजुरेलले आइतबार कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २७ बुँदे प्रतिवद्धताहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
जग्गा बाँझो राख्न नपाइने
त्यसैगरी, सरकारले भू-उपयोग नीतिमा कडाइ गर्ने भएको छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने र लामो समय बाँझो जग्गा राखेमा सरकारबाट करारमा लिई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने मन्त्री गजुरेलको प्रतिवद्धता छ ।
दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बन्ने
आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई कृषि उत्पादन निर्यातसमेत गर्ने मन्त्री गजुरेलले बताए । त्यसका लागि देशभर १ हजार देखि १५ सयसम्म विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र अर्थात एक इलाका एक उत्पादन केन्द्रको अवधारणाअनुरुप सुरुमा कम्तिमा ५ सय उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिटवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, किसानको हकहित र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने, कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी त्यसको प्रभावकारी मुल्यांकन गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक जिल्लामा सेवा केन्द्र
त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा १ देखि ३ वटासम्म अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट सञ्चालन हुने सेवा केन्द्र तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ । तत्कालै कम्तिमा ३ हजार गाउँपालिकामा कम्तिमा १ जना कृषि/पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उत्पादनमा संलग्न किसानहरुलाई मात्रै विषेश तालिमको व्यवस्था गर्ने । कम्तिमा १ वर्ष कृषि पेशामा संलग्न हुने शर्तमा मात्रै तालिम दिइने उल्लेख छ ।
हेल्लो कृषि कार्यक्रम
मन्त्री गजुरेलले किसानका समस्याहरु सम्बोधन गर्न हेल्लो कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।मुख्य कृषि उत्पादन (धान, मकै, गहुँ र उखु) लगायतको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रीको प्रतिवद्धता छ ।
त्यसैगरी, किसानमुखी बीमाको अभियान नै सञ्चालन गर्ने र कृषि बीमालाई अनिवार्य बनाउने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तराईमा डीप ट्यूबेल, पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ
कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ अत्यावश्यक भएको भन्दै सरकारले तराईमा डीप ट्यूबेल र मध्यपहाडमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको छ ।
त्यसैगरी, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अविलम्ब सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रांगारिक मलको उत्पादन र वितरणलाई व्यापक बनाउने मन्त्री गजुरेलले बताएका छन् ।
कृषकको मागका आधारमा वैदेशिक सहायता
कृषिक्षेत्रमा बैदेशिक सहायता तथा विकास साझेदारमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कृषि अनुसन्धानलाई कृषकको माग र आवश्यकताका आधारमा किसानको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान र विकासलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाउने मन्त्रीले बताएका छन् ।
पशु चिकित्सा सेवा २४ सै घन्टा
त्रिपुरेश्वरमा रहेको केन्द्रीय पशु चिकित्सालयलाई अत्याधुनिक तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको चिकित्सालयका रुपमा विकास गरी २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पशु चिकित्सा सेवालाई आकस्मिक सेवाकारुपमा विस्तार गर्न पहल गर्ने मन्त्री गजुरेलले बताएका छन् ।
किसानले उत्पादन गरेको दूध निर्वाध संकलन गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन दूग्ध विकास संस्थानमार्फत उत्पादक किसानको परिचयपत्र र पशु विवरण बनाई अन्त्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप गुणस्तर कायम गरिने बताइएको छ ।
निजी र सहकारीको लगानीमा कोल्डस्टोर
कृषि उत्पादनको भण्डारण केन्द्र, प्रसोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्रहरु निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने मन्त्री गजुरेलको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, नयाँ संविधानअनुरुप खाद्य संप्रभुता ऐन, कृषि बजार ऐन, अनुवंग संरक्षण ऐन लगायतका कृषि विकासका लागि आवश्यक ऐन नियमहरु तर्जुमा गर्ने बताइएको छ ।
जनताको खानपिन बैज्ञानिक बनाउने
जनताको खानपिन र आहार प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउन अभिप्रेरित गर्ने मन्त्री गजुरेलले बताएका छन् । कृषि बजार ऐन ल्याई यथासक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एकीकृत बाली संरक्षणको कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी दीगो कृषि तथा जैबिक विविधतामा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उनको योजना छ ।
भूकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्न उनीहरुको कृषि प्रदत्त जीविकोपार्जन गर्न गाई, कृषि औजार, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, उन्नत बिउबिजन तथा बेर्ना वितरण गर्ने बताइएको छ ।
तर, निर्धारित प्रतिवद्धताहरु कहिलेसम्ममा पुरा हुन्छन् भन्ने बारे भने मन्त्री र मन्त्रालयले ठोस योजना पेश गरेका छैनन् ।
