२५ माघ, काठमाडौं । कुनै पनि ऋणीले ऋण लिनका लागि कागजात पेश गरेको ४५ दिनभित्र ऋण नपाए बैंकले दोब्बर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने एक सांसदले अनौठो प्रस्ताव गरेका छन् ।
बैंकिङ कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसद रेवतीरमण भण्डारीले यस्तो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
बैंकका कर्मचारीहरुले ऋणीबाट कमिशन लिने उद्देश्यले कागजात पेस गरेको लामो समय झुलाउने गरेको भन्दै आफूले यस्तो माग गरेको सांसद भण्डारीले बताए ।
ऋण दिन नसकिने भए कारणसहित लिखित जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीबाट काजगात पेश गर्दा लागेको खर्चको दोब्बर क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भण्डारीको प्रस्ताब छ ।
विधेयक संसोधनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१ चैतमा संसदको पूर्ण सदनमा पेस गरेका थिए ।
आगामी केही हप्ताभित्रै व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजायँसम्बन्धी विधेयक २०७१ माथि छलफल हुने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अर्थ समितिमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को विधेयक-२०७२ माथि उपसमिति नै बनाएर दफावार छलफल भइरकेको छ ।
‘ऋण लिन चाहनेले सम्पूर्ण आवश्यक कागजात सम्वन्धित बैंकको कार्यालयमा पेश गरेको ४५ दिन भित्र कर्जा दिने निर्णय गरी सक्नु पर्नेछ । दिन नसकिने भए कारणसहितको लिखित जानकारी सम्वन्धित ऋण लिन चाहने व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।
त्यस्तो नगर्ने नगराउने बैंकिङ्ग पदाधिकारीहरुबाट कागजात पेश गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्चको दोब्बर क्षतीपूर्ती स्वरुप सम्वन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ,’ सांसद भण्डारीले दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
