अनुज मिश्र
मधेसको समस्या सीमांकन हो। समस्या समाधानको बिकल्प समितिरउपसमिति मार्फतको प्रस्ताव पनि भारतीय पक्षसँग भेटेर कमल थापाजीले नेपाल ल्याएको ४ बुंदे मार्फत हो। तर, त्यो पनि जारी मधेस असन्तुष्टिको निकास होइन।सरकारी पक्षले मोर्चा अघि सारेको बिकल्प पनि त्यही हो, ४ बुंदे हो। तर, मधेसको समस्या समाधानको संकेत तत्काल छैन।
मोर्चाको मार
मोर्चाले तीन महिने प्रक्रियालाई अलि पृथक बनाउँन चाहेको छ। सिमांकनबारे मोर्चाको धारणा अनुसार प्रस्तावित बिकल्पको प्रसोधन हुनुपर्दछ।
नेताहरुले पहिले नै जनतालाई निकै धोका दिएको र अबको परिप्रेक्ष्यमा फेरि त्यसै गरियो भने जनताबीच जान नहुने स्थितिको सिर्जना हुने बुझाइ छ। त्यसैले साँच्चिक्कै पुनः सीमांकन हुने कि नहुने भन्ने कुरा पत्यार लगाउँन केही बुंदा थप्न चाहेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बिगतमा गरिएको अंतरिम सम्झौतालाई नयाँ संविधानले ठाउँ नदिएर बिश्वासघात गरेको भन्दै यसपालि आन्दोलनकारी जुनसुकै हालतमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसकारण पनि मधेसी नेता जे पायो त्यही सम्झौता गर्न हिच्किकाउँछन।
अर्को कारण के हो भने मधेसी जनता मागहरुबारे निकै स्पष्ट रहेकोले ढाँट्न नमिल्ने डर समेत यसपालि नेताहरुमा व्याप्त छ। मधेसी जनता आफैले पूर्ण रुपमा आन्दोलन मत्थर नगरुन्जेल कुनै पनि सम्झौता नगर्ने मूडमा छन् मोर्चापतिहरु।
त्यस्तै स्थिति उपज हुने खेल भएको छ। उपेन्द्र र महन्थजी आन्दोलनको कार्यक्रम तीव्र रहेका बेला सिथिल बसे। मोर्चाको आन्दोलन बिषयक केन्द्रबाट पनि पहिले जस्तो विज्ञप्ति समयमा आउन छाड्यो। दिल्लीबाट फर्के पनि कुनै ठोस रणनीति सार्वजनिक गरिएन । आन्दोलनकारी भ्रममा परे वा पारिए, जसले मधेसी जनताको आत्मबललार्इ कमजोर बनाइरह्यो।
क्रान्तिकारी राजेन्द्रजीको अभिव्यक्तिले भ्रम चिर्दै भन्यो- सबै नेता ज्युहरु आन्दोलनलाई लिएर प्रष्ट हुनु भएन। एउटाले खोल अर्को नखोल भन्छ ! फलस्वरूप् बीरगंज नाका कमजोर भयो।
त्यहाँ भएका मोर्चा बिरोधीबाट जुनकुनै आंकलन लगाए पनि त्यसलाई सड़क आन्दोलनकारीले ुफ्रुस्ट्रेसनु को रुपमा लिएको छ, जुन, अस्पष्ट नेतृत्वकर्तामाथि स्पष्ट आन्दोलनकारीको थियो।
केही मात्रामा आन्दोलनकारी ओझेल पारिए पनि ६ महिनादेखि सर्श्वस्व लुटाएका आम मधेसीहरु केही नपाएकाले मनमनै दमित छन्। उनीहरूले आन्दोलनको भरपर्दो नेतृत्व पर्खेका छन्- यो महागठबन्धन सम्भावित एउटा कसी हुन सक्छ।
मधेस आन्दोलनको मर्मरताकत के छ भने- आन्दोलनका घुसपैठिया समेत आन्दोलनको सम्वोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। आन्दोलन विगतमा गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै शरू भएको हो।
वर्तमान राजनीति भनेको लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको मधेसको भावनालाई तैपनि किनारा लगाउँदै पुरानै किसिमको वार्तार सम्झौता गरेर भारतले नेपाल सरकारलाई दिएको ४ बुँदे निकास अगाडि घुँडा टेकेको हो। शुरूदेखि आन्दोलनको समर्थनमा रहेका भारतीय पक्ष अहिले मौन छन।
पुरानै किसिमको वाचा गरेर आउँदा मोर्चाको अस्तित्व मधेसबाट पलायन हुने खतरा मोर्चा उपर छ। यसै संवेदनशीलतालाई बुझेर मोर्चा उपर भारतीय सत्तापक्षधरको दबाव रहे पनि र आन्दोलन लामो भए पनि त्यसलाई कमसेकम बैधानिकता प्रदान गराउन मोर्चा अडिग छ। टीओआरु त्यसकै उपज हो । ‘टर्म्स अफ रेफरेन्स’ अर्थात फेरि गरिने पुरानै किसिमको सम्झौताले धोका नपाउने र वैधानिकता पाउने आधारहरु के-के हुन्, त्यसको टुङ्गो !
यतिमात्र भइदिएको भए मोर्चाले वार्ता गरेर आन्दोलनलाई निकास दिने र आन्दोलनरत आम मधेसी जनतालाई विश्वासमा लिन सकिने मोर्चाभित्र वहस रहेको छ । तर, सो कुरा पनि सम्भव भएन।
अन्य जे भए पनि सो माग पनि पूरा गराउन नसकेको मोर्चाको आफ्नै अस्तित्व सकंट मा परेको छ।
एकातिर भारतसँग गरिएको समझौता वाहेकको कुनै शर्त नराख्न राज्य अडिग रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर ४ बुँदे सम्झौतामा बैधानिकता प्रावधान थपेर मोर्चा अस्तित्व बचाउन अडिग देखिन्छ।
तर, यसबीच भारतबाट ल्याइएको सम्झौतापत्रको बैधानिक्ता माथिसमेत दुबै पक्षले प्रश्न उठाएको देखिन्छ। निकै कसरतपछि पनि निकास ननिस्केकाले भारतको हाल अन्योलमा छ, मोर्चा स्तब्ध छ र, सरकार डवल स्टेंडर्ड प्रयोगरत छ।
तीन महिने समयचक्रलाई लिएर अविश्वासको वातावरण व्याप्त छ। यो आन्दोलनले सीमांकन हेरफेरुलाई उच्च स्थान दिएको छ। त्यो प्राप्तिबिनाको वार्ता नौटंकी मात्र हुने बुझाइ मधेसको छ।
तर, त्यसको बैधानिकता विषयक सम्झौता नेपाल सरकारले भारतसँग गरेर ल्याएको सम्झौतामा छैन। बैधानिकताविहीन सम्झौता नेतृत्वले गरे पनि आन्दोलनकारी मधेसीहरु समक्ष अमान्य हुने भएकाले मोर्चाको नेतृत्व कमसेकम बैधानिकता हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।
४ बुंदेमा फसेको भारत
भारतले दिएको ४ बुँदेले पनि बैधानिकता विषयक सवाललाई सम्वोधन गरेको छैन । भारत आफैंले दिएको समझौतापत्र र सुझावमा फसेको छ।
सरकार नाम मात्रको, विगतको जस्तै सम्झौता गर्न अग्रसर देखिन्छ। आन्दोलनकारी नेताहरू नेतृत्व बचाउन चित्त बुझ्ने बैधानिक आधार चाहन्छन्। तर, चित्त बुझाउन भारतले सम्झौता पश्चात नेपाल सरकारलाई दबाव दिन नसक्ने वातावरण छ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भारतले नाकवन्दी गरेको भन्दै अगावै धेरै आलोचना खेप्नुपरेको अर्को एक कारण छँदै छ । जसकारण पनि उ तत्काल चूप लाग्न चाहन्छ। विगतजस्तै सत्तापक्षसँग राम्रो सम्वन्ध गाँस्न चाहन्छ। मधेस दमनलाई बिर्सन चाहन्छ। कतिपयले यसलाई भारत बिरुद्धको कथित नेपाली राष्ट्रवादको भूतको प्रतिकात्मक ओलीजीलाई भारत भित्र्याई दिल्ली भ्रमणको रीतिरिवाज कायम राख्न भारतले तत्काल मौनता राखेको पनि भन्छन्।
स्वर्गीय शुशील कोइरालालाई भद्र सहमति तोड्न लगाएर प्रमको पदमा अघि सारेर ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि अपांग बनाएजस्तो र मोर्चालाई ४ बुंदे मार्फत मधेसको साथ छोड़ाएजस्तै ओलीजीलाई दिल्ली बोलाउने ‘रोडम्याप’ हो भारतको।
ओलीजीलाई भारत भित्राएर भारतपरस्त रहेको, अर्थात भारतबिरोधी नरहेको तस्वीर नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अगाडि उदांगो पार्न चाहन्छ दिल्ली।
नयाँ गठबन्धको सकस
मधेस आन्दोलन अहिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको चपेटामा परेको स्थिति बिद्यमान छ। मोर्चा ४ बाट ७ दलीय बने पनि सरकारमाथि आफ्नो अलग छवि वा दबदबा कायम गर्न नसके मधेस आन्दोलन नाम मात्रको सहमतिमा टुंगिने डर छ।
तुहिने भनेको सीमांकन (बटमलाइन) समितिको प्रक्रिया मार्फत हो। माग पूरा होस् वा नहोस्, कतै आवाज उठाउन नमिल्ने १ र, थपिने भनेको निर्देष (टीओआर) हो। अर्थात पूरा नभए आवाज उठाउँने आधार बन्ने।
संविधानको पुनर्लेखन वा माग पूरा नहुञ्जेलसम्मको माग भएको आन्दोलनलाई यो सरकारको वर्तमान रवैयाले सहजै नसच्याउने निश्चित छ। त्यो सम्भव एउटै अर्थमा हुनेछ, जब नयाँ गठबन्धनले मधेसी जनतालाई पूर्णरुपमा विश्वासमा लिएर हिँड्छ। त्यसका लागि दिल्ली र काठमाण्डौ भन्दा मधेसको स्थानिक महत्वलाई बिशेष ध्यान दिँदै नयाँ गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
भावनात्मकरूपले सबै आन्दोलनको पक्षमा रहेतापनि ढुलमूल नेतृत्वप्रति भयंकर आक्रोश मधेसमा छ। सम्भवतः यो आगामी सय वर्षसम्मका लागि मधेसको अधिकारका लागि अन्तिम प्रयास हुनेछ, जसमा कुनै त्रुटीको अपेक्षा मधेसीले सहन गर्ने छैनन्। यो फेल भए लोकतान्त्रिक मुलुकको गरिमाका निम्ति दुःखदायी हुनेछ।
