प्रथम राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको दिन नेपालका आम श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि एकसाथ दुई खुसीका उपहार प्राप्त भए । एउटा आफ्नै राष्ट्रिय दिवस र अर्को सोही दिवसको दिनदेखि नयाँ पारिश्रमिक कार्यन्वयनको घोषणा ।
राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको दिन सरकारले पत्रकारहरुलाई दिएको उपहार हो-न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय । वास्तवमा नेपालका पत्रकारले पहिलोपटक आफ्नै दिवस मनाउन लागेकाले सोही दिन न्युनतम पारिश्रमिक दोब्बर गर्दा त्यो सबैभन्दा आकर्षक उपहार हुने भएकैले चैत २३ गते राति मन्त्रिपरिषदले सो निर्णय गरेको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बिभागीय मन्त्रीका रुपमा अथक मेहनत गर्ने शेरधन राई धन्यवादका पात्र हुन् ।
नेपालका पत्रकारहरुले मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस र चैत १६ लाई पत्रकार महासंघ स्थापना दिवसका रुपमा मनाउँदै आए पनि आफ्नै राष्ट्रिय दिवस मनाउन पाएका थिएनन् ।
नेकपा एमालेका युवा नेता शेरधन राई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भएर सिंहदरवार प्रवेश गरेलगत्तै नेपाली आमसञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरुको आफ्नै राष्ट्रिय पर्व कहिले हुन सक्छ भनेर परामर्श थाले । अन्ततः नेपालका समाचारमूलक पहिलो पत्रिका गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ भएको दिन बैशाख २४ गतेलाई मन्त्री राईकै पहलमा सरकारले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस घोषणा गर्यो ।
हुन त नेपालको पत्रकारिताको प्रारम्भिक इतिहासका बारे आ-आफ्नै तर्कहरु छन् । जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट फर्किँदा गिद्धे प्रेस ल्याएको मितिबाट गन्ने हो भने नेपालमा आमसञ्चारको विकास प्रारम्भ भएको करीव १६५ वर्ष पुग्यो । तर, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको औपचारिक शुरुवात भएको मितिबाट हिसाब गर्दा एक सय १६ वर्ष पुगेको छ । नेपालका समाचारमूलक पहिलो पत्रिका गोरखापत्र प्रकाशन भएको दिनबाट औपचारिक पत्रकारिताको इतिहास शुरु भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि त्यसअघि मोतिराम भट्टले बनारसमै विसं १९४३ मा गोरखा भारत जीवन नामक साहित्यिक पत्रिका निकालेका थिए ।
त्यस्तै विसं १९५५ मा नेपालबाटै सुधासागर साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित भएको थियो । तर, ती दुबै पत्रिकाका कुनै पनि अंक भेटिएका छैनन् र ती निरन्तर प्रकाशित हुन सकेनन् । त्यसैले इतिहासमा निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ भएको मितिलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मान्न सञ्चार सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरु सहमत भएकैले सरकारले यो दिन घोषणा गरेको हो ।
त्यसो त गोरखापत्र प्रकाशनका सन्दर्भमा तत्कालीन श्री ३ देवशमसेरले जारी गरेको सनद नै नेपालको पहिलो प्रेस कानुन,पत्रकार आचारसंहिता र सन्चार नीति समेत मान्न सकिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस बैशाख २४ लाई मान्न कसैको विमति रहेन ।
राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस सरकार र पत्रकार मिलेर मनाइरहेका बेला नेपालका आमसञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्योगका सञ्चालकहरुका केही सरोकार बाझिएका छन् । बाझिएका सरोकारहरुलाई कानुन सम्मत ढंगले हल गर्ने र व्यवहारिक ढंगले दुवै पक्षका समस्या समाधान गर्ने बाटोमा सञ्चार मन्त्रालय अघि बढ्यो ।
न्युनतम पारिश्रमिक १० हजारबाट एकैपटक दोब्बर बनाउने कुरा अवश्य पनि सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण थियो । जसले पारिश्रमिक लागु गर्नुपर्ने हो, ती सञ्चारगृह सञ्चालकहरुको संस्था मिडिया सोसाइटीले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था थियो ।
समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको उनीहरुको तर्कमा दम थियो । किनकि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालका पालामा मिडिया सञ्चालकको कोटाबाट सिफारिस समितिमा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यो गल्तीमा टेकेर मिडिया सोसाइटीले सिफारिस समिति नै अस्वीकार गरेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकार महासंघ र मिडिया सञ्चालकहरुबीच मध्यस्थताको भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्यो ।
विनाशकारी भूकम्प र ६ महिना भन्दा लामो नाकाबन्दीका कारण देशको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपालको मिडिया उद्योग परेको कुरामा सबै सहमत छन् । यस्तो अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारहरुको जीवन निर्वाहप्रति मन्त्री शेरधन राई संवेदनशील भएरै तत्काल नयाँ पारिश्रमिक लागु गराउन मिडिया सोसाइटीका जायज माग पूरा गराउने पहल शुरु भयो ।
मिडियालाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने, लोडसेडिङमुक्त मिडिया उद्योगका लागि डेडिकेटेड फिडर लाइनको व्यवस्था मिलाउने,रेडियो टेलिभिजनको रोयल्टी छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहा, क्लिन फिड विज्ञापन नीति जस्ता विषय मिडिया सञ्चालकका मात्र सरोकार होइनन् । पत्रकारहरुले पनि ती माग पूरा हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा सञ्चारमन्त्री राई र सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले व्यक्तिगतरुपमै विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर तत्काल त माग पूरा हुने गरी महत्वपूर्ण निर्णय भए । अब मिडियाले सेवामूलक उद्योगको रुपमा मान्यता पाउनेछ, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
पत्रकारका मात्र माग पूरा हुनुपर्छ, मिडिया सञ्चालकका माग सुन्नै हुँदैन भन्ने एकथरि अतिवादी चिन्तनलाई चिरेर अघि बढ्न केही कठिन अवश्य थियो । तर, मिडिया उद्योग बलियो नभई त्यहाँ कार्यरत पत्रकार बलिया हुँदैनन् भन्ने यथार्थलाई कसैले नजर अन्दाज गर्न सक्दैन । तर, केही मित्रहरुले न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सन्जाल र पत्रकारका फोरममा चर्का भाषण गर्ने, तर भित्रभित्रै निर्णय हुन नदिने वातावरण सिर्जना गरेर आसन्न पत्रकार महासंघको निर्वाचनको मसला बनाउने गेम प्लान पनि बनाएका थिए ।
पत्रकार महासंघको चितवनको साधारणसभामा पनि त्यस्ता मित्रहरुले राजनीतिको रोटी सेकाउन खोजेकै हुन् । तर, सरकारले उपयुक्त मौकामा न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिको निर्णय गरेर उनीहरुको राजनीतिक भट्टीमा पानी फ्याँकेको छ भने आम श्रमजीवी पत्रकारलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको पहिलो दिन आकर्षक उपहार दिएको छ ।
चितवन वितण्डालाई निस्तेज पार्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा पहिले नै पुगिसकेको प्रस्तावलाई तत्काल पारित गराउन प्रधानमन्त्री मार्फत निणर्ायक पहल गर्ने प्रेस चौतारीका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल र एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई तथा उपप्रमुख सूर्य थापा धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।
राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको दिन सरकारले नेपालका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई उपहार दिएको छ, यो उपहार १९ हजार ५ सय न्युनतम पारिश्रमिक हो । अब यसलाई प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानमा लागु गराउने पहिलो दायित्व सम्बन्धित सञ्चारगृह सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुको हो ।
अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिने हो । आफू कार्यरत सञ्चारगृहले न्युनतम पारिश्रमिक दिएन भने आफैंले मागेर लिने हो, अरु आएर मागिदिनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीलाई फेरि पनि पहिलेकै नियतिमा लैजान्छ ।
यदि आन्तरिक संघर्षबाट सम्भवः नभएमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले श्रमजिवीको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने हुन् । त्यो अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक लागु गराउन तालुकवाला अड्डाको हैसियतमा सञ्चार मन्त्रालयले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सञ्चार मन्त्रालयले आफू माताहतका सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा न्युनतम पारिश्रमिक लागु गरेपछि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा त्यो लागु भए/नभएको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउन सक्नेछ । त्यसबेला सबैको साथ सहयोग फेरि पनि आवश्यक पर्नेछ ।
सरकारले घोषणा गरेको पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक ‘न्युनतम मात्र’ हो । कुनै पनि राष्ट्रियस्तरको सन्चारगृहले कम्तिमा १९ हजार ५ सय पारिश्रमिक तोकेर मात्र पत्रकारलाई नियुक्ति दिनुपर्छ र काममा लगाउनुपर्छ भन्ने हो । पत्रकार र सञ्चारगृहको क्षमता अनुसार त्योभन्दा धेरै जति पनि पारिश्रमिक तोक्न सक्छन्, जुन अहिले पनि चलिरहेकै छ । बरु सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरुले के कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ भने १९ हजार ५ सय तलब दिएपछि त्यो पत्रकारबाट तलब अनुसारको काम लिन सकिन्छ कि सकिन्न ?
न्युनतम पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ दिएपछि मिडिया सञ्चालकले सोही क्षमताको पत्रकारलाई नियुक्ति दिनुपर्यो । तलब चाहिँदैन जागिरमात्र दिए हुन्छ भन्दै आउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न पनि यो तलबमान व्यवहारमा सबै मिडियामा लागु गराउन जरुरी छ । धेरैजसो न्युनतम पारिश्रमिकको समस्या टेलिभिजन र रेडियोहरुमा छ । अब ती सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरुले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्यतम व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सञ्चारगृहमा भर्ति गर्नुपर्यो । जसले गर्दा २० हजार तलब दिदा दिने र लिने दुवैलाई सन्तुष्टि होस् ।
सरकारले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि यो अब सबै मिडियाका लागि बाध्यकारी भएको छ । राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकारको १९ हजार ५ सय र कर्मचारीको १४ हजार ५ सय भन्दा कम तलब हुन हुँदैन । यदि त्यो भन्दा कममा काम लगाएमा वा गरेमा दुबै पक्ष सजायको भागिदार हुनुपर्छ ।
मिडिया उद्यमीलाई काम सिक्नेलाई पनि १९ हजार ५ सय कसरी दिन सकिन्छ भने र प्रश्न उठाएका छन् । ठिकै छ, त्यसो भए सिकारु को को हुन् ? उनीहरुको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । तिनीहरुलाई प्रशिक्षार्थी वा इन्टर्नका रुपमा काम लगाइएको हो भने सोही अनुसार विवरण बुझाउनुपर्छ ।
मन मिलुञ्जेल जति पैसामा पनि काम गर्ने र नमिलेपछि मुद्दा मामिलाको प्रवृत्तिले मिडिया सञ्चालक र पत्रकार दुबैलाई समस्यामा पारेको छ । अब कम्तिमा पनि यो प्रवृत्ति अन्त गर्न सबै आ-आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनौं । श्रमजीवी पत्रकारको पीडालाई राजनीतिको रोटी सेकाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग नगरौं ।
पत्रकारले पनि न्युनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नलिई काम नगर्ने र मिडिया उद्यमीले पनि योग्यता पुगेका पत्रकार नियुक्ति गरेर सरकारले तोकेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिने प्रणालीलाई अनिवार्य गराउन सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ नीति पनि पुनरावलोकन गरिरहेको छ । अब विगतमा भगवान भरोसामा चलियो भन्दै सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनलाई ‘गोली मार’ भन्ने छुट कसैलाई छैन । परिवर्तनको शुरुवात आफैंबाट गर्ने हो, नत्र अरुले गराउन पर्यो भने त्यो अवश्य पनि कष्ठसाध्य हुनेछ ।
र अन्तमाः सञ्चार मन्त्री शेरधन राईको पालामै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यन्वयन गर्ने आधिकारिक दस्तावेजमा रुपमा नयाँ सञ्चार नीति बन्दैछ । अब बन्ने सञ्चार नीतिले सञ्चार उद्योग, श्रमजीवी पत्रकार, समावेशी सञ्चारगृह र समग्र सञ्चार क्षेत्रको नयाँ तस्विर खिच्नेछ । नेपालको आम सञ्चार तथा पत्रकारिताको ऐतिहासिक विकास क्रमलाई एकै ठाउँमा हेर्न र बुझ्न सकिने गरी सञ्चार संग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन हुँदैछ ।
३० वर्ष बढी पत्रकारिता गरेका र ६५ वर्ष पार गरेका जेष्ठ पत्रकारहरुका लागि बरिष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोषका लागि मन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था गर्दैछ । मिडिया उद्योगका अप्ठेरा फुकाउन आवश्यक कानुन र नीतिहरु तर्जुमा भइसकेका छन् ।
र, एउटा छुटाउनै नहुने कुरा, विश्वमै मूलधार बनिसकेको र नेपालमा अन्य परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई चुनौति दिएर जनजनमा स्थापित हुँदै गरेको न्यु मिडिया अर्थात अनलाइन पत्रकारितालाई जिम्मेवार, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने नीति तथा निर्देशिका पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अब विगतलाई सराप्ने, वर्तमानलाई दुत्कार्ने र भविष्यप्रति निराशा व्यक्त गर्ने सोचबाट माथि उठौं । पत्रकारले सोच बदलेपछि समाजको सोच बदल्न नैतिक मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
जय नेपाल,जय देश,जय मधेस
(पौडेल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार हुन्)
