देशभर हदबन्दी नाघेका ९० हजार रोपनी जग्गा भेटियो, जफत गर्न अख्तियारको निर्देशन

२८ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दीभन्दा बढी राखिएका झण्डै ९० हजार रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर झण्डै ८९ हजार ८ सय ३३ रोपनी बराबरको हदबन्दी भन्दा बढी रहेका जग्गा फिर्ता लिन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

यस्ता जग्गा खोजी गरी सत्य-तथ्य पत्ता लगाउन गठित छानविन समितिले भूमिसुधार ऐन २०२१ विपरित हदबन्दीभन्दा बढी तराईमा ५,२२३ बिगाहा (८३६५८ रोपनी) र पहाडमा ६,२६५ रोपनी जग्गा लुकाएको तथ्य फेला पारेको छ ।

नेपालभर ३८ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा लुकाएर राखेको फेला पारेको हो । ति ३८ जिल्लामध्ये आयोगलाई प्राप्त २९ जिल्लाको विवरणअनुसार तराईमा ५,२२३ बिगाहा ८ कठ्ठा र पहाडमा ६,२६५ रोपनी २ पैसा जग्गा फेला पारेको हो ।

ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा ज्यादा र लुकाएर राखेको जग्गा नेपाल सरकारले जफत गर्नुपर्ने नियम छ । आयोगले गत फागुन ११ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय -रावल आयोग)ले दिएको प्रतिवेदन २०५२को कार्यान्वयनको अवस्था, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त भएका एवम् जफत भएका जग्गाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न नदीका जग्गाको अतिक्रमण बारे अध्ययन र छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत जिम्मेवारी थियो । त्यस्तै रामबहादुर रावल आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन २१ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको करिव १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।  यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति लिएर उक्त जग्गा राज्यले लिनुपर्ने वा कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अख्तियारको भनाइ छ ।

आयोगले तत्काल रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ ।  आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, धोविखोला र मनोहरा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको र अतिक्रमण भएको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।