जलविद्युत् परियोजनाका चुनौती सहमतिमै समाधान गर्नुपर्छ : कुलमान

१८ पुस, ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने क्रममा देखिने व्यक्तिगत जग्गा, वन क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित समस्या स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले जलविद्युत् राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले परियोजना कार्यान्वयनसँगै देखापर्ने समस्यालाई सहमतिका आधारमा समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभाव र समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा अधिग्रहण, वन प्रयोग तथा स्थानीय समुदायको जीवनशैलीमा असर पर्ने विषय संवेदनशील हुने बताए ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार तनहुँ हाइड्रोपावर परियोजनाको हालसम्म करिब ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रभावित ९५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन् ।

केही जग्गाधनीले नगद मुआब्जाको सट्टा जग्गाको बदलामा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेकाले अझै केही समस्या समाधान गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

दातृ निकायको मापदण्डअनुसार नै यस्ता विषयको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले परियोजनाको सामाजिक पक्षप्रति सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

जलविद्युत् परियोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै त्यसको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘परियोजनाका नाममा स्थानीय र आदिवासी जनजातिका समस्या बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।’

उनले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायका गाइडलाइनअनुसार काम गर्दा केही जटिलता आउने भए पनि यसले स्थानीय तथा आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान नगर्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पारे ।

आदिवासी जनजाति आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा आयोगले परम्परागत थातथलोमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्वतन्त्र, पूर्वसूचित र सहमतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै आयोगले जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मुआब्जामा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात हुन नहुने, उचित मुआब्जाका लागि समुदायसँग सहमति गर्नुपर्नेलगायत चासो राखेको छ ।

आदिवासी जनजातिका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने अवस्थामा परियोजना स्थानान्तरण वा रद्द गर्नुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको छ ।