१६ पुस, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी हुने गरी भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गरेको सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा स्वयम् घिसिङले नै पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा भएको १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गराएको एक सञ्चालकले अनलाइनखबरलाई बताए ।
पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् दिन तयार हुँदाहुँदै ऊर्जामन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा बढाएर ६.९५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो ।
त्यसरी प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा अर्थात् नेपाली ३४ पैसा महँगोमा बिजुली किन्दा तथा तिर्नै नपर्ने ह्विलिङ चार्ज तथा चुहावट बापतको रकमसमेत तिर्ने सम्झौता गरेर घिसिङ–सिलवालले ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेका थिए ।
प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगर्दा महँगोमा बिजुली किन्नुपरेको दाबी घिसिङले गरेका थिए । तर, भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी एनभीभीएनले त्यसभन्दा निकै सस्तो प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेपछि उनले पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बोर्डबाट गराएका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य पुनःस्थापित भएर आएपछि भारतीय सरकारी कम्पनीसँग विद्युत किन्ने नयाँ प्रस्ताव माग गरेका थिए । एनभीभीएनले १५ डिसेम्बरमा पत्र पठाउँदै प्रतियुनिट ६.६० भारुमै बिजुली दिन तयार रहेको प्रस्ताव गरेपछि कुलमानको झुटको पर्दाफास मात्रै भएन, ४३ करोड गडबडी प्रमाणित पनि भएको थियो ।
४३ करोड गडबडीका विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा भारतीय सरकारी कम्पनीले नै सस्तोमा बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि फस्ने डरले ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष घिसिङले त्यो सम्झौता नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको एक बोर्ड सदस्यले बताए ।
‘४ पुसमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा एनभीभीएनले जनवरीदेखि मार्चसम्म प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत बेच्न गरेको प्रस्ताव पेस भएको थियो । त्यही बेला यसबारे पनि निर्णय नगरौं, पीटीसीसँगको सम्झौता पनि खारेज गरौं भन्ने मन्त्रीको प्रस्ताव थियो । तर, अन्य बोर्ड सदस्यले सस्तो प्रस्ताव हुँदाहुँदै नकिन्ने भन्नु हुँदैन, एनभीभीएनसँग बिजुली किनौं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि मन्त्री हच्किएका थिए,’ ती बोर्ड सदस्यले भने, ‘त्यसपछि एनभीभीएनसँग पाँच महिनाकै लागि प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय सो बोर्ड बैठकले गरेको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले एनभीभीएनसँग पाँच महिना नै १०० मेगावाट विद्युत किन्ने प्रस्ताव पनि मगाएको थियो ।’
पहिले महँगोमा बिजुली किन्ने सम्झौता गरेर उल्टै प्राधिकरणलाई नाफा गराएको दाबी गर्ने मन्त्री घिसिङले एनभीभीएनले पाँचै महिना सस्तोमा विद्युत दिन गरेको प्रस्ताव मंगलबारको बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत भएपछि आफैँले गराएको सम्झौता खारेज गर्ने एवम् एनभीभीएनसँग सस्तोमा बिजुली पनि नकिन्ने अडान लिएका थिए ।
‘दुई दिनपछि १ जनवरीदेखि विद्युत आयात हुनुपर्ने हो । एनभीभीएनले सस्तोमा बिजुली दिन्छु भनिरहेको थियो, त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सम्झौतालाई स्वीकृत गरी पुरानो खारेज गरेको भए पनि हुन्थ्यो,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर, मन्त्री घिसिङले आफ्नो गडबडीमाथि भोलिका दिनमा अनुसन्धान हुने सम्भावना देखेर पुरानो सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव त गरे नै, सस्तोमा बिजुली नकिन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अडान पनि राखे ।’
यद्यपि, बुधवार साँझसम्म विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर भई नसकेको अर्का एक सञ्चालकले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो हिउँदमा बिजुलीको अभाव नहोस् भनेर गत जुलाईदेखि नै विद्युत आयातको प्रयास गरेको थियो । भारतीय कम्पनीहरूसँग त्यसबेला बिजुलीको दर मागिएकोमा ८ अगस्त २०२५ मा पीटीसी इन्डियाले ६.७४ भारुमा जनवरीदेखि मे महिनासम्म बिजुली दिने प्रस्ताव पठाएको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पीटीसीलाई त्यो दर अझै घटाइदिन अनुरोध गरेका थिए ।
तर, त्यही बीचमा जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले ५ असोज अर्थात् २१ सेप्टेम्बर २०२५ मा मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै २२ सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाट माग्दै नमागी ८ अगस्टको तुलनामा प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा महँगो अर्थात् प्रतियुनिट ६.९५ भारुको प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले पठाएको थियो ।
त्यसरी मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पहिले नै सेटिङमा मगाएको प्रस्तावको आधारमा पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा प्रतियुनिट ३४ पैसा महँगोमा सम्झौता गरेर ४३ करोड गडबडी गरेको दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
अत्यन्तै गोप्य ढंगले गरिएको त्यो सम्झौता र गडबडी बाहिरिएपछि मन्त्री घिसिङले पुरानो प्रस्तावको म्याद सकिएकाले नयाँ प्रस्ताव मगाएको र त्यो महँगो परेको बताउँदै आएका थिए । जबकि, भारतमा विद्युत् माग घटेको तथा उत्पादन बढेका कारण बिजुलीको भाउ अत्यधिक घटिरहेको छ ।
हिउँद लागेपछि विद्युत् किन्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने भएकाले पीटीसीले प्रस्ताव गरेभन्दा पनि महँगोमा किनेर प्राधिकरणलाई ३ अर्ब जोगाइदिएको हास्यास्पद तर्क मन्त्री घिसिङले संसदीय समितिमै गरेका थिए । जबकि, पीटीसी इन्डियासँग पहिले दिएको भन्दा पनि महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई कम्तीमा पनि ४३ करोड घाटा लागेको थियो ।
जनवरी सुरु हुन १५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा १५ डिसेम्बरमा भारतीय सरकारी कम्पनीले नै प्रतियुनिट ५६ पैसा सस्तोमा विद्युत् बेच्न तयार रहेको प्रस्ताव प्राधिकरणलाई दिएपछि मन्त्री घिसिङको दाबी झुटमा परिणत भएको थियो । तर, त्यो प्रस्तावको म्याद १९ डिसेम्बरसम्म रहेकोमा त्यो गुजार्ने दुरासय राखेर मन्त्री घिसिङले सोही दिन बसेको बोर्ड बैठकमा त्यसबारे निर्णय हुन दिएका थिएनन् ।
त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले एनभीभीएनलाई प्रस्तावको म्याद बढाइदिन तथा पाँच महिना नै १०० मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार एनभीभीएनले ३१ डिसेम्बरसम्म सो प्रस्तावको म्याद बढाइदिएको छ । साथै, पहिले मार्चसम्म विद्युत दिने प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई दुई महिना थपेर मे अन्तिमसम्मै पुर्याइदिएको छ ।
यसरी नयाँ प्रस्तावमा निर्णय गर्दा प्राधिकरणलाई पहिलेभन्दा ५७ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने थियो । तर, मन्त्री घिसिङ आफू फस्ने डरले सस्तो प्रस्तावलाई रोकेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । एनभीभीएन भारत सरकारको विद्युत व्यापार गर्ने नोडल एजेन्सी हो, जसबाट नेपालले विगत लामो समयदेखि विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
पीटीसी इन्डियाले सुरुमा प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट ६.७४ भारु भन्दा पनि एनभीभीएनले हालै गरेको ६.६० भारु १४ पैसाले सस्तो हो । यो दर पीटीसीसँग प्राधिकरणले १३ अक्टोबरमा गरेको सम्झौताभन्दा भारतीय ३५ पैसा अर्थात् नेपाली ५६ पैसा सस्तो पर्दछ ।
पीटीसीसँग प्राधिकरणले १ जनवरीदेखि ३१ मे (१५१ दिन) सम्म १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता १३ अक्टोबरमा गरेको थियो । त्यो भनेको कुल ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट हुन्छ । यसअघि पीटीसीसँगै भारतीय २१ पैसा बढीका दरले किन्नुपर्दा दरकै कारण उक्त बिजुली खरिदमा २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५२० नेपाली रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने हिसाब गरिएको थियो ।
तर, भारतीय कम्पनीसँग मूल्य घटाउन मोलमोलाइ गरेको भए त्यो अझै कममा आउने रहेछ भन्ने त अहिले एनभीभीएनले नै ५६ पैसा कममै बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेबाटै पुष्टि हुन्छ ।
त्यहीबेला भारतीय कम्पनीसँग मोलमोलाइ गरेर यो दरमा सम्झौता गरेको भए ३६ करोड ५२ लाख ९९ हजार फाइदा हुने थियो । तर, घिसिङ र सिलवालले व्यक्तिगत लाभका लागि आफूहरूले सेटिङ गरेको मूल्यमा नै पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेका थिए ।
समयमा सम्झौता नगरेका कारण महँगोमा बिजुली किन्नु परेको भन्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, मन्त्री घिसिङ र उनका सहयोगी मनोज सिलवालले गोप्य रूपमा गरेको र एक महिनासम्म लुकाएर राखेको ४३ करोड गडबडीको सम्झौता बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यमलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका थिए । जबकि, भारत सरकारकै एजेन्सीले सस्तोमा बिजुली दिने भएपछि उनी आफैँ कारबाहीमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको थियो ।
के हो ४३ करोड गडबडी प्रकरण ?
बर्खामा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत तथा बंगलादेश समेत निर्यात हुने गरेको छ । तर, हिउँदमा यहाँको उत्पादनले माग नधान्ने भन्दै प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ ।
यो हिउँद अर्थात् जनवरीदेखि मे महिनासम्म विद्युत् आयात गर्न भन्दै प्राधिकरणले जुलाईको अन्तिममा विभिन्न भारतीय कम्पनीहरूसँग बिजुलीको दर मागेको थियो ।
त्यसमा पीटीसी इन्डिया र एनभीभीएनले विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुलीका दरहरू उपलब्ध गराएका थिए ।
८ अगस्त २०२५ मा पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा पाँच महिना विद्युत् बिक्री गर्न तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पठाएको थियो ।
त्यो मूल्य महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले त्यसलाई घटाउन तथा प्रस्तावको म्याद थपदिन भन्दै ३१ अगस्तमा प्रस्ताव पठाएका थिए ।
तर, जेनजी आन्दोलनका बलमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री नियुत्त भएपछि उनले ५ असोज अर्थात २१ सेप्टेम्बर २०२५ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे ।
सिलवालले आफू प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् ६ असोज (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मा पीटीसीले त्यसअघि पठाएको सस्तो दरको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै महँगो दर प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् बिक्री गर्ने नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लगाए ।
पीटीसीले त्यसअघि प्रस्ताव गरेको भन्दा ३४ पैसा बढी मूल्य उल्लेख गरेर २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ प्रस्ताव पठाएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर दुई कम्पनीबीच १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा विद्युत् खरिद सम्झौता भयो ।
जनवरीदेखि मेसम्म १८० मेगावाट विद्युत २४ सै घन्टा आयात गर्ने गरी टेक अर पे सम्झौता भएको छ । भारतको डेजिग्नेटेड अथोरोटीबाट त्यो सम्झौता स्वीकृत भयो भने प्राधिकरणले विद्युत् नकिने पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि विद्युत व्यापार सम्झौता गर्दा नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो अनुमतिसमेत नलिई घिसिङ–सिलवालले महँगोमा बिजुली किनेका थिए ।
पीटीसीसँग सम्झौता भएपछि मात्रै विद्युत नियमन आयोगले त्यसबारे निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरणले तीन महिना मात्रै विद्युत् आयात गर्ने आशयपत्र दिएर ५ महिनाको सम्झौता गरेको पनि खुलेको थियो । त्यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको गम्भीर उल्लंघन हो ।
पाँच महिनामा २४ सै घन्टा १८० मेगाावट विद्युत् आयात गर्दा ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट हुन्छ । भारतीय २१ पैसा बढीका दरले किन्नुपर्दा दरकै कारण त्यो बिजुलीमा २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५२० नेपाली रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्छ ।
त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरणले आयात गर्न सम्झौता गरेको १८० मेगावाटमध्ये १ सय मेगावाट ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आउनेछ । त्यो प्रसारण लाइनको पूरै प्रसारण क्षमता शुरुदेखि नै प्राधिकरणको नाममा बुक भइसकेकोले त्यसमा अलग प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्दैन । त्यसो हुँदा अहिले त्यो प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत फेरि ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्दैन ।
तर, घिसिङ र सिलवालको सेटिङमा पीटीसीसँग भएको पीपीएमा त्यसरी प्रसारण सेवा शुल्क नै नलाग्ने विद्युत् समेत भारतीय १८ पैसा ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी ६.९५ प्रतियुनिट भारुमा आयात गर्ने सम्झौता भएको छ । यसरी तिर्नै नपर्ने प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा नघटाउँदा प्राधिकरणलाई थप करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ क्षति हुने थियो ।
चुहावट नै नभएको बिजुली चुहावट हुने देखाएर पनि करिब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितताको तानाबाना बुनिएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गर्दा बिहार राज्यको १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग नै हुँदैन । तर, त्यसमा समेत राज्यको प्रसारण लाइनमा हुने २.५६ प्रतिशत चुहावटसमेत जोडेर १० करोड ३१ लाख ६५ हजार १३२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
यसअघि पीटीसीसँग भारतीय २१ पैसा बढीमा सम्झौता गर्दा यी तीन छुट्टाछुट्टै उच्च लागत समेट्दा करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८५३ रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान हुन्थ्यो । एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको ६.६० भारु प्रतियुनिटसँग तुलना गर्दा यो अंक पनि निकै ठूलो हुन्छ ।
दरमा परेको फरकबाट हुने ३६ करोड ५२ लाख ९९ हजार घाटालाई हिसाब गर्दा यो गडबडीको अंक अझै बढेर ५७ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुग्ने थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट पर्ने प्रभावबारे प्राधिकरणले केही बताएका छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4