युनिटको ५६ पैसा सस्तोमा विद्युत् बेच्ने भारतको प्रस्ताव, ४३ करोड गडबडी प्रमाणित

४ पुस, काठमाडौं । भारतको सरकारी कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार लिमिटेड (एनभीभीएन)ले यसअघि कुलमान घिसिङ र मनोज सिलवालले सेटिङमा पीटीसी इन्डियासँग गरेको सम्झौताको दरभन्दा निकै सस्तोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा नेपाललाई बिजुली बेच्न तयार हुँदाहुँदै घिसिङ र सिलवालले त्योभन्दा भारतीय २१ पैसा बढी अर्थात् ६.९५ भारुमा विद्युत खरिदको सम्झौता गरेका थिए । बिजुलीको दर, ह्विलिङ शुल्क र नोक्सानीबापत उनीहरुले ४३ करोड गडबडी गरेका थिए ।

सुरुमा प्रस्ताव गरेको समयसीमामा सम्झौता नगरेको तथा सुख्खायाम नजिकिँदै जाँदा बिजुलीको भाउ महँगिएकाले उच्च दरमा बिजुली किन्नुपरेको घिसिङले दाबी गरेका थिए । तर, घिसिङ–सिलवालले पीटीसी इन्डियासँग प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् किन्न सम्झौता गरेको करिब दुई महिनापछि एनभीभीएनले प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्स्थापित गरिदिएपछि उनले थप १०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न भारतीय सरकारी विद्युत व्यापार कम्पनी एनभीभीएनसँग प्रस्ताव माग गरेका थिए ।

एनभीभीएनले जनवरीदेखि मार्चसम्म अर्थात् तीन महिनाका लागि प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत बिक्रीका लागि तयार रहेको प्रस्ताव १५ डिसेम्बर (२९ मंसिर)मा प्राधिकरणलाई दिएको छ । सो प्रस्ताव १ पुसमा प्राधिकरणमा दर्ता भएर प्रक्रियामा प्रवेश समेत गरेको छ । सो प्रस्तावको म्याद शुक्रबारसम्म छ । प्राधिकरण स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार एनभीभीएन इन्डियाले दिएको प्रस्तावलाई शुक्रबार बोर्ड बैठकमा एजेन्डाका रुपमा लगिँदै छ ।

एनभीभीएनले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको भारततर्फ आपूर्ति गर्ने गरी सो दरमा विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरेको हो । यो दरमा भारततर्फ सम्पूर्ण ट्रान्समिसन शुल्क तथा चुहावटसमेत समावेश हुने उसले गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसअघि शाक्य नै कार्यकारी निर्देशक हुँदा भारतको निजी कम्पनी पीटीसी इन्डियाले ८ अगस्त २०२५ मा प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव गरेको थियो तर भारतमा बिजुलीको दर नै घटिरहेको सन्दर्भमा मूल्य थप घटाइदिन र त्यो एक महिनाको म्याद बढाइदिन भन्दै प्राधिकरणले पीटीसीलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले त्यसबेला अनलाइनखबरलाई बताएका थिए ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले ५ असोजमा अर्थात् २१ सेप्टेम्बर २०२५ मा मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै २२ सेप्टेम्बरमा प्राधिकरणको प्रणालीभित्रबाट माग्दै नमागी ८ अगस्टको तुलनामा प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा महँगो अर्थात् ६.९५ भारुको प्रस्ताव पीटीसी इन्डियाले पठाएको थियो ।

त्यसरी मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पहिले नै सेटिङमा मगाएको प्रस्तावको आधारमा पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा प्रतियुनिट ३४ पैसा महँगोमा सम्झौता गरेर ४३ करोड गडबडी गरेको दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

अत्यन्तै गोप्य ढंगले गरिएको त्यो सम्झौता र गडबडी बाहिरिएपछि मन्त्री घिसिङले पुरानो प्रस्तावको म्याद सकिएकाले नयाँ प्रस्ताव मगाएको र त्यो महँगो परेको बताउँदै आएका छन् । जबकि, भारतमा विद्युत् माग घटेको तथा उत्पादन बढेका कारण बिजुलीको भाउ अत्यधिक घटिरहेको छ ।

घिसिङ–सिलवालले सम्झौता गरेको महिना अक्टोबरमा भारतमा बिजुलीको भाउ ३२ प्रतिशतसम्म घटेको थियो । हिउँदमै पनि सन् २०२४ देखि नै बिजुलीको भाउ घटिरहेको र आगामी वर्ष २०२६ मा पनि औसत ५ प्रतिशतसम्म घट्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

हिउँद लागेपछि विद्युत् किन्दा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने भएकाले पीटीसीले प्रस्ताव गरेभन्दा पनि महँगोमा किनेर प्राधिकरणलाई ३ अर्ब जोगाइदिएको हास्यास्पद तर्क मन्त्री घिसिङले संसदीय समितिमै गरेका थिए । जबकि, पीटीसी इन्डियासँग पहिले दिएको भन्दा पनि महँगोमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई कम्तीमा पनि ४३ करोड घाटा लागेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिमा कुलमानका ८ दाबी र वास्तविकता

जनवरी सुरु हुन १५ दिनमात्रै बाँकी हुँदा १५ डिसेम्बरमा भारतीय सरकारी कम्पनीले नै प्रतियुनिट ५६ पैसा सस्तोमा विद्युत् बेच्न तयार रहेको प्रस्ताव प्राधिकरणलाई दिएपछि मन्त्री घिसिङको झुट पर्दाफास भएको हो । एनभीभीएन यस्तो कम्पनी हो, जसबाट नेपालले विगत लामो समयदेखि विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

पीटीसी इन्डियाले सुरुमा प्रस्ताव गरेको प्रतियुनिट ६.७४ भारु भन्दा पनि एनभीभीएनले हालै गरेको ६.६० भारु १४ पैसाले सस्तो हो । यो दर पीटीसीसँग प्राधिकरणले १३ अक्टोबरमा गरेको सम्झौताभन्दा भारतीय ३५ पैसा अर्थात् नेपाली ५६ पैसा सस्तो पर्दछ ।

पीटीसीसँग प्राधिकरणले १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म १ सय ५१ दिन १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता १३ अक्टोबरमा गरेको थियो । त्यो भनेको कुल ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट हुन्छ । यसअघि पीटीसीसँगै भारतीय २१ पैसा बढीका दरले किन्नुपर्दा दरकै कारण त्यो बिजुलीमा २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५ सय २० नेपाली रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्ने हिसाब गरिएको थियो ।

तर, भारतीय कम्पनीसँग मूल्य घटाउन मोलमोलाइ गरेको भए त्यो अझै कममा आउने रहेछ भन्ने त अहिले एनभीभीएनले नै ५६ पैसा कममै बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेबाटै पुष्टि हुन्छ ।

त्यहीबेला भारतीय कम्पनीसँग मोलमोलाइ गरेर यो दरमा सम्झौता गरेको भए ३६ करोड ५२ लाख ९९ हजार फाइदा हुने थियो । तर, घिसिङ र सिलवालले व्यक्तिगत लाभका लागि आफूहरूले सेटिङ गरेको मूल्यमा नै पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेका थिए ।

समयमा सम्झौता नगरेका कारण महँगोमा बिजुली किन्नु परेको भन्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, मन्त्री घिसिङ र उनका सहयोगी मनोज सिलवालले गोप्य रुपमा गरेको र एक महिनासम्म लुकाएर राखेको ४३ करोड गडबडीको सम्झौता बाहिर ल्याउने सञ्चारमाध्यमलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका थिए ।

तर, भारतीय सरकारी कम्पनीले हिउँद नै लागिसकेपछि दुई महिनाअघि उनले गरेको सम्झौताभन्दा ५६ पैसा प्रतियुनिट सस्तोमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेपछि अनियमिता गर्ने घिसिङ–सिलवालको नियत स्पष्ट भएको छ । ‘विद्युत् आयातको एउटै सम्झौता गर्दा करोडौं गडबडी गर्ने घिसिङले अब पनि पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन,’ ऊर्जा व्यापारका बारेमा जानकार एक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि अनलाइनखबरले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

के हो ४३ करोड गडबडी प्रकरण ?

बर्खामा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत तथा बंगलादेश समेत निर्यात हुने गरेको छ । तर, हिउँदमा यहाँको उत्पादनले माग नधान्ने भन्दै प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ ।

यो हिउँद अर्थात जनवरीदेखि मे महिनासम्म विद्युत् आयात गर्न भन्दै प्राधिकरणले जुलाईको अन्तिममा विभिन्न भारतीय कम्पनीहरुसँग बिजुलीको दर मागेको थियो ।

त्यसमा पीटीसी इन्डिया र एनभीभीएनले विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुलीका दरहरू उपलब्ध गराएका थिए ।

८ अगस्त २०२५ मा पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा पाँच महिना विद्युत् बिक्री गर्न तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यो मूल्य महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले त्यसलाई घटाउन तथा प्रस्तावको म्याद थपदिन भन्दै पटकपटक प्रस्ताव पठाएका थिए ।

तर, जेनजी आन्दोलनका बलमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले ५ असोज अर्थात २१ सेप्टेम्बर २०२५ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे ।

सिलवालले आफू प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् ६ असोज (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मा पीटीसीले त्यसअघि पठाएको सस्तो दरको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै महँगो दर प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् बिक्री गर्ने नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लगाए ।

पीटीसीले त्यसअघि प्रस्ताव गरेको भन्दा ३४ पैसा बढी मूल्य उल्लेख गरेर २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ प्रस्ताव पठाएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर दुई कम्पनीबीच १३ अक्टोबर अर्थात् २७ असोजमा विद्युत् खरिद सम्झौता भयो । जनवरीदेखि मेसम्म १८० मेगावाट विद्युत २४ सै घन्टा आयात गर्ने गरी टेक अर पे सम्झौता भएको छ । अब यो विद्युत् नकिने पनि प्राधिकरणले पैसा तिर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी प्रकरण : प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गर्‍यो सम्झौतामा सेटिङ

यो विद्युत व्यापार सम्झौता विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति नै नलिई गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरणले तीन महिना मात्रै विद्युत् आयात गर्ने आशयपत्र दिएर ५ महिनाको सम्झौता गरेको पनि खुलेको थियो ।

पाँच महिनामा २४ सै घन्टा १८० मेगाावट विद्युत् आयात गर्दा ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट हुन्छ । भारतीय २१ पैसा बढीका दरले किन्नुपर्दा दरकै कारण त्यो बिजुलीमा २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५ सय २० नेपाली रुपैयाँ प्राधिकरणलाई घाटा लाग्छ ।

त्यति मात्रै होइन, प्राधिकरणले आयात गर्न सम्झौता गरेको १८० मेगावाटमध्ये १ सय मेगावाट ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आउनेछ । त्यो प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणकै भएकाले त्यो प्रयोग गरेबापत ह्विलिङ चार्ज तिर्नु पर्दैन ।

तर, घिसिङ र सिलवालको सेटिङमा पीटीसीसँग भएको पीपीएमा त्यसरी प्रसारण सेवा शुल्क नै नलाग्ने विद्युत् समेत भारतीय १८ पैसा ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी ६.९५ प्रतियुनिट भारुमा आयात गर्ने सम्झौता भएको छ । यसरी तिर्नै नपर्ने प्रतियुनिट भारतीय १८ पैसा नघटाउँदा प्राधिकरणलाई थप करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : नियमन आयोगबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी सम्झौता

चुहावट नै नभएको बिजुली चुहावट हुने देखाएर पनि करिब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितताको तानाबाना बुनिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गर्दा बिहार राज्यको १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रयोग नै हुँदैन । तर, त्यसमा समेत राज्यको प्रसारण लाइनमा हुने २.५६ प्रतिशत चुहावटसमेत जोडेर १० करोड ३१ लाख ६५ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

यसअघि पीटीसीसँग भारतीय २१ पैसा बढीमा सम्झौता गर्दा यी तीन छुट्टाछुट्टै उच्च लागत समेट्दा करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान हुन्थ्यो । अहिले एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको ६.६० भारु प्रतियुनिटसँग तुलना गर्दा यो अंक पनि निकै ठूलो हुन्छ ।

दरमा परेको फरकबाट हुने ३६ करोड ५२ लाख ९९ हजार घाटालाई हिसाब गर्दा यो गडबडीको अंक अझै बढेर ५७ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुग्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : आशयपत्रमा चलखेल गरी थप गडबडी

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : महँगोमा नकिनेको भए ३ अर्ब घाटा हुने कुलमानको दाबी

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी प्रकरण : प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गर्‍यो सम्झौतामा सेटिङ

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडीबारे प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नियमन आयोगको निर्णय