१८ पुस, काठमाडौं । लोकतन्त्रवादीहरू बहुमतमा विश्वास गर्छन् । तर आफूलाई देशको सबैभन्दा ठूलो र पूरानो लोकतान्त्रिक दल भन्ने नेपाली कांग्रेसले ५४ प्रतिशत अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमत संख्याले मागेको विशेष महाधिवेशन प्रस्तावलाई तारन्तार उपेक्षा गर्दै आयो ।
जेनजी विद्रोहपछि नयाँ ढंगले विकसित राजनीतिबीच समेत कांग्रेसले बिहीबार फेरि यस्तै उपेक्षा गरेपछि संस्थापन पक्षको यो निर्णयका विरुद्दमा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आक्रामक बनेका छन् ।
उनीहरुले विशेष महाधिवेशनका लागि निर्णायक जोखिम लिने संकेत देखेपछि कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आकस्मिक रुपमा शुक्रबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाए ।
तर उक्त कार्यसम्पादन समितिको बैठक पार्टीभित्रको विवाद यथावत् राखेर टुंगिएको छ । खड्काले डाकेका यसअघिका बैठकहरू पनि डेढ महिनासम्म अनिर्णित रहँदै आएका थिए ।
चुनावअघि नियमित वा विशेष महाधिवेशन गर्नै नहुने पक्षमा रहेको संस्थापनले आफू अनुकूलको निर्णय गराएको छ । वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यवाहक सभापति खड्काको प्रस्तावलाई बहुमतको आधारमा निर्णय गरिएको छ ।
हाल कायम ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा उभिने पाँच जना मात्रै भएका छन् । दुई महामन्त्री थापा र शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, नेताहरु अर्जनुनरसिंह केसी र उमा रेग्मीले फरक मत राखे । संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइराला पनि चुनावपछि महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् ।
बहुमतबाट १५ औं महाधिवेशनको मिति तोकेपनि कांग्रेसको संकट भने टरेको छैन । विशेष महाधिवेशनको मागको सान्दर्भिकता सकिएको भनी प्रवक्ता डा.प्रकाशरण महतले जानकारी गराए लगत्तै महामन्त्री थापा विशेष महाधिशेन आव्हान गर्नेमै दृढ देखिए ।

१५ मंसिरमा नियमितको कार्यतालिका आएसँगै विशेषको महाधिवेशनको मागको औचित्य सकिएको संस्थापन पक्षको तर्क छ । पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी यसअघि तोकिएको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा महाधिवेशन पछि सार्नुपरेको प्रवक्ता महत बताउँछन् ।
वर्तमान वैशाखमा महाधिवेशन गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको समितिको अवधि बढाउनुपर्ने हुँदा जेठ मसान्तसम्मका लागि पदावधि थपिएको छ । यसअघि दुई महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पुर्याएको अवधिलाई थप चार महिना लम्व्याइएको छ ।
विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान समितिको पदावधि थप्न सकिने तर विधान अनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशनलाई वेवास्ता गर्न नमिल्ने महामन्त्री थापा बताउँछन् ।
विधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सभापति, कार्यवाहक सभापति रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले उनीहरुले विधान अनुसार निर्णय नलिए विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीले आव्हान गर्ने बताए ।
केन्द्रीय समितिबाट नै विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने प्रयासका लागि दुई दिन प्रतिक्षा गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले जनाएको छ ।
यसबीचमा सभापति, कार्यवाहक सभापतिसँग आग्रह गरेर केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन आव्हान गर्न प्रयत्न गरिने महामन्त्री थापाले बताए ।
कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) मा केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई पार्टी नेतृत्वले कुल्चिएर विशेष महाधिवेशन दुई महामन्त्रीले आव्हान गर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।
उनले हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरुलाई विशेष महाधिवेशन हुने विश्वास दिलाए । ‘अझै एक दुई दिन हेर्छौँ । सभापतिले, कार्यवाहकले भोलिनै बैठक राखेर विधानको धाराअनुसार विशेष बोलाउनु भयो भने उत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हैन थप्यौँ सबै घर जाऔं भन्नुभयो भने यो मान्दैनौँ । यस्तो अवस्थामा मैले विधान १७ को २ को पालना मैले गर्छु, गराउँछु ।’

२९ असोजमा २४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहित लिखित प्रस्ताव कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो । विशेष महाधिवेशनको लिखित माग भएको मितिले तीन महिनाभित्र आव्हान गर्नुपर्दछ । उक्त समयसीमा पुस २८ गते सकिँदैछ ।
१५ मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट पुस २६ देखि २८ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका आएसँगै विशेषको मुद्दा मत्थर भएको थियो । तर यस बीचमा क्रियाशील सदस्यताको काम समेत सकिएन । १६ पुसमा वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका कार्यान्वयनमा आएन ।
तहगत अधिवेशन सुरु नभएसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधर तात्तिएका छन् । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्नका लागि इमान्दार प्रयास गरिए पनि संस्थापनले तदारुकता नदेखाएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष छ ।
‘असोज २८ देखि मंसिर १५ सम्म केन्द्रीय समितिको ४८ दिनसम्म चलेको लामो बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि उक्त कार्यतालिका प्रथम दृष्टिमै अविश्सनीय देखिएपनि शंकाको सुविधा’ दिएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशन सुन्नै नचाहने संस्थापन र गरेरै छाड्ने मागकर्ताको अडानले दुई पक्षमा थप दूरी बढेको छ ।बिहीबारदेखि विशेष महाधिवेशन पक्षधर थप आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएसँगै त्यसको विरुद्धमा संस्थापन पक्ष पनि लागेको छ ।
नियमित महाधिवेशन स्थगन गरेर अबको विकल्प विशेष महाधिवेशन भएको भनी बिहीबार दुई महामन्त्रीले वक्तव्य जारी गरेसँगै संस्थापन पक्ष रणनीति बनाउन लागेका थिए ।
शुक्रबार बिहान सभापति देउवाले आफू निकटका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । सभापति देउवासँग छलफल गरेर कार्यसम्पादन समितिमा पुगेको संस्थापन पक्षले आफू अनकूलको प्रस्तावलाई पारित गराएका छन् ।
विधानतः माग गरिएको विशेष महाधिवेशन आव्हान गरेरै छोड्ने अडानले पार्टी विभाजित संस्थापन पक्षका नेताहरुको डर छ । तर, पार्टी विभाजन नहुने दृढता दुबै महामन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशन हुँदा पार्टी विभाजित नहुने महामन्त्री थापाको तर्क छ ।
पार्टी विभाजन हुने डर देखाउँदै आएका नेताहरुलाई महामन्त्री थापा प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसो भए विधानमा विशेष महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था किन लेखेको ?’
विधानमा विशेष महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था भएपनि कार्यविधि भने बनेको छैन । आवश्यक कार्यविधि महाधिवेशनको हलबाट तय गरिने पक्षधरले जानकारी गराएका छन् । महामन्त्री थापा भन्छन्,‘विशेष महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्व दुवै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय छ । त्यहाँ व्यापक छलफल हुनेछ र मेरो राय म हलमा राख्नेछु, तर अन्तिम निर्णय महाधिवेशनको अधिकारको कुरा हो ।’
अर्का महामन्त्री शर्माले विधान अनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशन वेवास्ता गर्नै नसकिने बताएका छन् । शुक्रबार संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको छलफलमा विशेष महाधिवेशन कुन रुपमा गर्न सकिने विकल्पहरु समेत जानकारी गराएका थिए । केन्द्रीय समितिले आव्हान गरेको अवस्थामा पहिलो विकल्पबाट नेतृत्व चयन गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
दोस्रो विकल्पमा नीति माथि बहस गरेर संकल्प सहित टुंग्याउन सकिने विचार उनले केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको छलफलमा राखेका थिए । नेतृत्व चयन नगरी नीति माथि बहस गरेर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने विचारहरु कार्यसम्पादन समितिमा आएको नेता डा.नारायण खड्काले जानकारी गराए ।
कांग्रेसमा दुई महामन्त्रीले थालेको निर्णायक अभियानका प्रभाव केही दिनभित्र प्रष्ट देखिइसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4