२८ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यससँगै ओली सरकार संकटमा गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएका हुन् । पत्रमा नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भऽ सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइएको छ । ‘अब यो सरकारमा रहरहन राजनीतिक रुपमा उपयुक्त नहुने भएकाले अहिलेदेखि नै वर्तमान एमाले नेतृवको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएका छौं’ पत्रमा भनिएको छ ।
[sam_list] लगतै माओवादीले सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र रामबहादुर थापा बादल अनुपस्थित थिए ।
यसअघि गत वैशाखमा भएको ७२ घन्टे (२२-२४ गते) सरकार परिर्वतनको खेलका क्रममा कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरे ।
तर, पार्टीबाटै साथ नपाएपछि प्रचण्ड आफैं पछि हटे र एमालेसँग नौबुँदे र बजेट पास भएपछि सत्ता हस्तान्तरणको भद्र सहमति भएपछि ओली सरकार जोगिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्डकै समर्थनमा २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, अहिले नौबुँदे र भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रचण्डकै अग्रसरतामा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
प्रचण्ड-देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री !
एमाले सरकारबाट हटेको माओवादीले अब कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । नेता कृष्णबहादुर महाराले कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समर्थन गरिसकेको दाबी गरे । अब कांग्रेस र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले यसबारे छिट्टै सहमति हुने बताए ।
लगतै माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमति पनि चुहिएको छ । सहमतिमा प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेका छन् । र, यसमा प्रयोग भएको भाषाले नै स्पष्ट गर्छ कि यो सहमति माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै तयार पारिएको हो ।
ओलीले संसदको सामना गर्ने
सत्ता साझेदार प्रमुख घटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनभर परामर्शमा व्यस्त रहे ।
सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गरेका उनले पार्टीको बैठक समेत राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंम भने राजीनामा नदिने बरु संसदको सामना गर्ने मुडमा छन् ।
यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै समिकरण कायम रहेपनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
