७ असोज, काठमाडौं । बहुसंख्यक नेपाली दसैं मनाउन व्यस्त भइरहेका बेला अल्पसंख्यक क्रिश्चियनहरुले भने चर्चभित्रै आन्दोलनको तयारी गर्दैछन् । राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघले दसैंका बेला यस्तो आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
ख्रिष्टियन महासंघले राज्यका सबै निकायमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग अघि सारेको छ ।
यिनै मागहरुका साथै नेपालमा क्रिश्चियनहरुको गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेबारे महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराजसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीः
हिन्दु समुदायले दसैं मनाउने बेलामा तपाईहरुले आन्दोलन घोषणा गर्नुभयो, यो संयोग हो कि नियोजित ?
वास्तवमा यो संयोगमात्र हो । हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर जनतालाई दुःख दिने, यातायात बन्द गर्ने वा अरु अवरोधका कार्यक्रम राखेका छैनौं । यी कार्यक्रम भनेका चर्चभित्र हुने कार्यक्रम हुन् ।
हामीमाथि भएको बिभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि हामीले चर्चभित्रका कार्यक्रम गरेका हौं । यदि हाम्रा माग सुनुवाई भएन भने बरु दशैं तिहारपछि चाहिँ सशक्त सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।
दसैं बिदाका बेला प्रायः क्रिश्चियन धर्माबलम्बीले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गर्छन् र यसक्रममा केही वर्षअघि धरानमा मञ्च भत्किँदा ठूलो मानवीय क्षति पनि भयो, दसैंकै बेला किन तपाईहरु कार्यक्रम राख्नुहुन्छ ?
वास्तवमा त्यो अत्यन्त ठूलो दुर्घटना थियो । प्रार्थना गरेका बेला मञ्च भत्किएर त्यस्तो मानवीय क्षति हुन पुग्यो । खासमा दशैंको बेला देशमा पूर्ण रुपले बिदा हुने भएकाले यसबीचमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर बिदाको समय उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यो बेला हामी पनि आफ्नै धार्मिक कार्यक्रम राख्छौं । पर्व नै यस्तो बनाइएको छ कि, कुनै समुदायका पर्वमा देशै ठप्प हुन्छ, तर हाम्रा पर्वमा भने एक दिन पनि बिदा दिइँदैन ।
दसैं बिदा धेरै दिन भयो भन्नेमा तपाईहरुको आपत्ति हो ?
बिदाको बारेमा एउटा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसमा राज्यले नै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । राष्ट्रिय जनगणनामा रहेका र राज्यले मानेका १० वटा धर्माबलम्बीका प्रतिनिधि बसेर छलफल गर्नुपर्यो । बिदा कटाउने हो भने कुन कुन कटाउने ?
दसैं विदालाई ६ दिनको साटो ३ दिनमा झार्न सकिन्छ । ल्होसार पनि चार पाँचवटा किन चाहियो ? एउटा ल्होसार बनाएर बिदा दिन सकिन्छ । बिदालाई संशोधन गर्न एउटा सहमति बनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । कुनै धर्मावलम्बीले वर्षमा १७ वटा बिदा पाउने, कुनैले एउटा पनि नपाउने विभेद अन्त्य हुनुपर्छ ।
क्रिश्चियनहरुको पर्व क्रिसमसमा बिदा दिइएकै छैन र ?
२०६४ देखि २०७२ सालसम्म दिइएको थियो । तर, फेरि त्यसलाई कटाएर क्रिश्चियनलाई मात्र बिदा भनिएको छ । हामीले त्यसको बिरोध गरेका छौं । हामीले क्रिसमस र इष्टर सण्डेमा सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ भनेका हौं ।
अरु सबै धर्मका चाड पर्वमा सार्वजनिक बिदा हुने तर हाम्रोमा मात्र नहुने यो त विभेदपूर्ण भयो । अर्को कुरा, कुनै समुदायका पर्वलाई राज्यले अनुदान दिने,हामीलाई चाहिँ नदिने ? यो कुराको हामीले बिरोध गरेका हौं ।
उसोभए तपाईहरुलाई पनि क्रिसमस र इष्टर सण्डे मनाउन अब राज्यले अनुदान दिनुपर्यो ?
राज्यको तर्फबाट केही धर्मका चाडपर्व मनाउन अनुदान दिइएको छ । बजेटमै रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यो आर्थिक सहयोग क्रिश्चियनहरुले पनि पाउनुपर्छ । मन्दिर, गुम्बा र मदरसाहरुलाई बजेट दिने राज्यले चर्चप्रति सौतेनी व्यवहार गरेको छ ।
नेपालका चर्चले पैसा उठाएर अमेरिका पठाउँछन् । अमेरिकाबाट पनि पैसा आउँछ । यो त दानका रुपमा आएको हो
क्रिश्चियनहरुलाई विदेशबाट डलर र युरो आइहाल्छ नि, होइन ?
विदेशबाट पैसा सम्बन्धका आधारमा आउने हो । त्यो पैसा गुम्बाको लागि पनि आइरहेको हुन्छ । नेपालका चर्चले पैसा उठाएर अमेरिका पठाउँछन् । अमेरिकाबाट पनि पैसा आउँछ । यो त दानका रुपमा आएको हो । तर, यहाँ त गुम्बा र मन्दिरको निर्माण तथा जिर्णोद्वारमा राज्यले लगानी गर्ने तर चर्चमा प्रहरी पठाएर मान्छे पक्राउ गर्ने विभेदपूर्ण व्यवस्था छ ।
तर, चर्चहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यका नाममा धर्म प्रचार गरेको र धर्म परिवर्तन गर्न प्रलोभन दिएका कारणले राज्य निगरानी गरेको भन्ने छ नि ?
हेर्नुस क्रिश्चियन धर्म नेपालमा ४ सय वर्ष पुरानो धर्म हो । नेपालमा ३० लाख भन्दा बढी क्रिश्चियन छन् । ८ हजार ५ सय चर्च छन् । यत्रो समुदायलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले कुनै नीति बनाएको छैन । राज्यले हामीसँग विगतमा भएका दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने धर्म प्रचार वा धर्म परिवर्तनको लफडा नै सकिन्छ ।
राज्यले चर्चहरुलाई गुठी अन्तर्गत ल्याओस् । जति पनि विदेशबाट सहयोग आउँछ, त्यो गुठी अन्तर्गत दानका रुपमा रहनेछ । त्यो त राज्यकै सम्पत्ति हुनेछ ।
तपाईहरुमाथि घर-घरमा बाइबल बोकेर धर्म प्रचार गर्दै हिँडेको, स्कूलमा क्रिश्चियन बन्न बालवालिकालाई बाध्य पारेको आरोप पनि त छ नि ?
घर-घरमा बाइबल बोकेर नजाऊ भनेर मैले पनि भनेको छु । तर म क्रिश्चियन धर्माबलम्बी हुँ । मैले बाइबल बोकेर हिँड्न नपाउने ? बाइबलबारे मान्छेहरुलाई बुझाउन नपाउने ? प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गराउन पाइएन, तर बाइबल पढाउन त पाइयो नि ।
ठिकै छ, धर्म निरपेक्ष देशमा बाइबल बोकेर हिँड्न त पाइयो, तर हिन्दूहरु गीता र बुद्धिष्टहरु त्रिपिटक बोकेर स्कूलमा पढाउन गएको कतै देख्नुभएको छ तपाईले ?
यसको मुख्य कारण भनेकै राज्यको क्रिश्चियनप्रतिको विभेदपूर्ण नीति र नियत हो । हिन्दूहरुका लागि संस्कृतिक पाठशाला र वेद विद्याश्रम छन् । मुस्लिमका मदरसाहरु राज्यकै लगानीमा चलेका छन् । बौद्धमार्गीका गुम्बाहरुमा आनी र रिम्पोछेको पढाइ राज्यकै सहयोगमा भइरहेका छन् । तर, क्रिश्चियनका शिक्षण संस्था चल्न दिइँदैन ।
हाम्रो धार्मिक शास्त्र अनुसार पढाई हुने शिक्षालय खोल्न पाउने हो भने धर्म परिवर्तनको आरोपबाट हामी मुक्त हुनेछौं । नत्र अरु धर्मका विद्यालयमा धार्मिक पढाइ चलिरहने, हामीले चाहिँ नपाउने अवस्था रहेसम्म यो समस्या आउँछ ।
क्रिश्चियन धर्म चाहिँ पार्टी संगठन बिस्तार गरेजस्तै बढाउँदै जानुपर्ने भएकाले धेरै समस्या परेजस्तो होइन तपाईहरुलाई ?
धर्मको विषयमा विवाद नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । जहाँसम्म क्रिश्चियन बढेको कुरा छ, क्रिश्चियन बढेको होइन । विगत ४ सय वर्षदेखि नेपालमा क्रिश्चियन धर्म फैलिएको हो । २००४ सालसम्म क्रिश्चियन बनेको सार्वजनिक रुपमा भन्नै पाइँदैनथियो ।
२०४७ देखि २०६३ सालसम्म पनि हाम्रो अवस्था त्यस्तै थियो । २०६३ सालपछि खुला रुपमा हामीले क्रिश्चियन हौं भन्न पायौं । हाम्रो संख्या त नेपालमा ३० लाखभन्दा पनि बढी छ । क्रिश्चियन धर्माबलम्बी बढे भनेर अरुले डाहा गर्नु भएन । हरेकले आफ्नो धर्मप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरु बढुन् भन्ने चाहना राख्छन् । त्यो चाहना हामीले राख्नु अपराध होइन ।
तर, राज्यको जनगणनामा क्रिश्चियनको जनसंख्या २ प्रतिशत भन्दा कम देखिन्छ, ३० लाख छन् तपाईको दाबीअनुसार त ५ प्रतिशत जति देखियो, के यो सत्य दाबी हो ?
यसमा कारण छ । जनगणनाका क्रममा हचुवाका भरमा मलाई पनि हिन्दू बनाइएको छ । मेरो गाउँ सिन्धुपाल्चोकको माम्खा हो । म विगत ११ वर्षदेखि यतै बस्दै आएको छु । उताको जनगणनामा मेरो धर्म पनि हिन्दू बनाइएको हुन्छ । यस्तै धेरैमा भएको छ ।
तपाईहरुको मुख्य टार्गेटचाहिँ गरीब, दलित र आदिवासी जनजातिहरु हुँदा रहेछन् होइन ? मधेसमा र उच्च जातिमा क्रिश्चियन कम हुनुको कारण के हो ?
त्यस्तो होइन । क्रिश्चियनमा सबै समुदायका मान्छेको उस्तै सहभागिता छ । दलित र गरीवमात्र होइन, आदिवासी जनजाति ठूलो संख्यामा छन् । मधेस र पहाडको उस्तै सहभागिता छ । गाउँ ठाउँ र बस्ती अनुसार यसको प्रभाव छ ।
अहिले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ किन आयो त क्रिश्चियनहरुलाई ?
हामीमाथि सबैतिरबाट विभेद भयो । मृत्यु संस्कार गर्ने ठाउँ दिइएन । मान्छे मरेको हुन्छ, शोक मनाइरहेका बेला रातिराति खोला किनारमा लगेर शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हुँदा हुँदा अब त सबै चर्च र क्रिश्चियनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै मातहत कार्यालयहरुलाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार कुनै पनि क्रिश्चियन संघ संस्थाहरु नवीकरण हुन सकेनन् ।
धार्मिक प्रकृतिसँग सम्बन्धित संस्थाको नवीकरण नगर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत पनि नगर्ने भन्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । अहिले हामीले केही कामै गर्न नपाउने अवस्था आयो । नियमपूर्वक दर्ता भएका संघ संस्थाहरु पनि बन्द भए । भूकम्प प्रभावित बस्तीमा हामीले पुननिर्माण र राहतका काम गरेका छौं, ती पनि प्रभावित भए । त्यसैले अब दसैंपछि त देशै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भूकम्प पीडित र राज्यलाई सघाएको कुरा बिर्सेर केहीले बाइबल बाँडेको कुरालाई ठूलो हल्लाको विषय बनाए । राहत बाँड्दै जाँदा बाइबल बोकेर कोही गयो होला । बाइबल बोकेर राहत बाँड्न नपाइने भन्ने त कहिँ पनि छैन
भूकम्पका बेला त चर्चमा प्रार्थना गर्नेलाई नभाग भन्दा पनि धेरै मान्छे मरे भन्ने आरोप लाग्यो, पछि राहतमा पनि तपाईहरुले बाइबल बाँड्नुभयो भन्ने आरोप छ, यसको खण्डन त गर्न सक्नु भएन नि ?
पहिलो कुरा, भूकम्प जस्ता अपर्झट हुने घटनामा हरेक मान्छेले आफू सुरक्षित हुन खोज्छ । कसैलाई नभाग भनेर ढोका थुन्यो अनि मान्छे धेरै परे भन्ने आरोप निराधार हो । यो क्रिश्चियन धर्मलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र हो ।
दोस्रो कुरा, राहत कुनै धर्मलाई भन्दा पनि मानवीय सहयोग हो । कुन धर्म मान्छौ भनेर राहत दिइँदैन । क्रिश्चिन संघ संस्था र व्यक्तिहरुले करोडौंको राहत बितरण गरेर भूकम्प पीडित र राज्यलाई सघाएको कुरा बिर्सेर केहीले बाइबल बाँडेको कुरालाई ठूलो हल्लाको विषय बनाए । राहत बाँड्दै जाँदा बाइबल बोकेर कोही गयो होला । बाइबल बोकेर राहत बाँड्न नपाइने भन्ने त कहिँ पनि छैन । बाइबल पढ्नुस भनेर दिँदा धर्म परिवर्तन गराएको त मान्न सकिन्न नि ।
अब अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, तपाईहरुले क्रिश्चियन धर्माबलम्बीलाई समावेशी समानुपातिक कोटा चाहियो भन्ने माग पनि राख्नुभएछ होइन ?
राज्यले अहिलेसम्म हाम्रो मुद्दा सुनुवाइ नगरेको र हाम्रो अस्थित्व स्वीकार नगरेका कारण हामीले राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व मागेका हौं । राज्यका सबै निकायमा क्रिश्चियनहरुको जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
राज्यले हाम्रो जनसंख्या एक दशमलब ४ प्रतिशत भनेको छ । हामीले ५ प्रतिशत भनेका छौं । यहीबीचबाट हामीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
तपाईहरुको भनाइ अनुसार अब जाति भाषा वा क्षेत्रका आधारमा होइन, धर्मका आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भो हैन ?
क्रिश्चियन समुदाय कुनै जात जातिको होइन । क्रिश्चियन भएपछि त्यहाँ जाति र वर्ण भन्ने रहँदैन । क्रिश्चियनले आफ्नो जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व खोजेको हो । जस्तै लोकसेवाले परीक्षा लिँदा होस् वा अन्य निकायमा नियुक्त गर्दा होस, अरु समुदायले पाएजस्तै क्रिश्चियनले पनि समावेशी कोटा पाउनुपर्छ ।
त्यसो भए त सबै धर्मले कोटा खोज्लान् नि ? एक्लै हिन्दूले ८० प्रतशित भन्दा बढी पाउने त ?
ठीक छ यसबारे छलफल होस । हामीमाथिको विभेद अन्त गर्न राज्य तयार भयो भने यसको विकल्पमा छलफल हुन सक्छ । अरु विकल्प आउनुपर्यो नि । यहाँ त क्रिश्चियन दवाउन सबै पार्टी एकजुट छन् । भन्नलाई मुखले ठीक पार्छन् तर व्यवहारमा कुनै पनि पार्टी क्रिश्चियन मैत्री भएनन्
