१० असोज, काठमाडौं । प्रशासनिक इलाकाहरुलाई नै गाउँपालिका बनाउने तीन दलको सहमतिप्रति एमाले भित्रबाटै असहमति प्रकट भएको छ ।
आइतबार बेलुका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच इलाकालाई स्थानीय तह मानेर चुनावमा जाने सहमति भएको थियो ।
स्थानीय तह निर्धारण सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा तय गर्न बनाइएको अनौपचारिक कार्यदलका संयोजक किरण गुरुङले भने, ‘यदि यो सहमति भएको हो भने पञ्चायत फर्काउने षड्यन्त्र हो । संविधान विपरित जाने छुट तीन दललाई छैन ।’
एमालेले स्थानीय निकाय विभागका तत्कालिन प्रमुख गुरुङको संयोजकत्वमा परशुराम मेघी गुरुङ, रघुजी पन्त र राजेन्द्र पाण्डे रहेको अनौपचारिक कार्यदलमार्फत स्थानीय तहको बारेमा अध्ययन गरिरहेको थियो ।
यसअघिका स्थानीय तहसम्बन्धी सर्बदलीय छलफलहरुमा आफू सहभागी हुने गरे पनि आइतबारको बैठकको जानकारी नै नदिइएको गुरुङले बताए । उनी अहिले एमालेको ४ नम्बर प्रदेश संयोजक छन् ।
आइतबार साँझको बैठकमा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र उपाध्यक्षद्धय बामदेव गौतम तथा भीम रावल सहभागी थिए । उनीहरुले टेलिफोनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा अेालीसँग राय लिएर इलाकालाई स्थानीय तह मानेर चुनावमा जाने सहमति जनाएका हुन् ।
तर, नेता गुरुङले भने तीन दलबीच भएको भनिएको सहमतिले संघीयताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरित पूरानै एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली फर्काउने सुनियोजित चाहना र सोच प्रकट भएको बताए ।
उनले भने-यो कथित सहमति स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संविधानलेनै बाँडफाँड गरेको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हो । अहिले कायम रहेका ९२७ इलाका भनेको हिजो पञ्चायत शासनका बेला जिल्ला पञ्चायतका सदस्य निर्वाचनका लागि बनाइएका इलाका मात्र हुन् ।’
इलाहरु कुनै पनि वैज्ञानिक मापदण्डका नरहेको र पहिचान तथा सामाथ्र्यका आधार समेत नरहेको भन्दै गुरुङले यो सहमति विरुद्ध केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुरा उठाउने बताए । उनले यो सहमति अनुरुप जाने हो भने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको औचित्य समाप्त हुने बताए ।
एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पटक पटक पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको दृष्टिकोण राखिसकेको भन्दै गुरुङले त्यस विपरित जाने छुट पार्टीका केही नेतालाई मात्र नरहेको दाबी गरे ।
