१० कात्तिक, काठमाडौं ।सरकारले पाँच वर्षअघि भारतसँग गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) व्यावस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउने भएको छ । तिहारपछि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर बिप्पा संसदमा पेस गर्ने र अनुमोदन गराउने सरकारको तयारी छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संसदबाट पारित गर्न अवारोध नहुने निष्कर्षसहित सरकार बिप्पा पारितको तयारीमा जुटेको हो ।
‘अघिल्लो सकराकरा पालमा मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमा पठाइएको थिया, वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको छ र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ’, उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘दशैंलगत्तै मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं र त्यहाँबाट निर्णय भयो भने व्यवस्थापिका संसदमा जानेछ ।’
भारतसँग बिप्पामा हस्ताक्षर हुनासाथ चीनले त्यस्तै वेहोराको प्रस्ताव पठाएको अाजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ । त्यसमा छलफल गरेर परराष्ट्रको टिप्पणीसमेत उल्लेख गरी उद्योग मन्त्रालयले चीनलाई पत्राचार गरीसकेको छ । तर, चीनले पछिल्लो चिठीको जवाफ पठाइसकेको छैन ।
