१० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि थप २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पुनर्निर्माणका लागि रकमको समस्या नहुने बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा अनुदान रकम वितरणका लागि १७ जिल्लाको सर्भेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण, गुनासो सम्बोधन, गैरसरकारी संस्थाहरुको अनुगमन, बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समयतालिका बनाएर संलग्न कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार तोकेर व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणमा खटिने जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई भनेका छन् ।
समितिका उपाध्यक्ष भीम रावलले पुनर्निर्माणको कामलाई सामान्य अवस्थामा जसरी नलिन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना ऐनको भावना र मर्म अनुरुप थप स्रोत साधन परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्पष्ट र जिम्मोवारी तोकेर समयसीमा तोकी कार्यतालिका अनुसार पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउने बताए ।
उनले त्यसका लागि बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नहुने भन्दै पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुविधा दिन आवश्यक भएको बताए ।
बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पुनर्निर्माणको कार्यमा खटिने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन करार गरी अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन वृहत नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले केही भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
जग्गा सम्बन्धी समस्या, अतिजोखिमपूर्ण बस्तीमा परेका लाभग्राहीको पुनर्वास सम्बन्धी समस्या, गुनासो व्यवस्थापन नुहँदासम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने लगायतका कारणहरुले समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले काठमाडौं उपत्यकामा पहिचान भएका घरधनीहरुको नामावली प्रकाशन गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराए ।
तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले विगतमा गरिएका घरधनी सर्भेक्षणबाट विभागले अनुभव लिइसकेको बताए । उनले काम सुरु गरेको ४५ दिन भित्र सर्भेक्षणको काम सम्पन्न गर्न सक्ने बताए ।
