२१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाल पिछडावर्ग महासंघले रिले अनसन सुरु गरेको छ । पिछडावर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय चाकुपाट ललितपुरमा महासंघले अनिश्चितकालिन रिले अनसन सुरु गरेको हो ।
महासंघले उत्थान विकास समितिको केन्द्र र जिल्लाहरुमा समुदायलाई बाइपास गरी गरिएको नियुक्तिहरु खारेज गर्नुपर्ने, संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा पिछडा वर्गलाई समावेश गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग राखेको छ ।
नेपाल सरकार र पिछडा वर्गबीच २०६४ मा तीन बुँदे सम्झौता, २०६५ पाँच बुँदे सम्झौता, २०६६ चार बुँदे सम्झौता, २०६८ तीन बुँदे सम्झौता, २०६९ छ बुँदे सम्झौता र २०७२ मा दुई बुँदे सम्झौता भएका थिए । तर ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको महासंघको आरोप छ ।
अनसन स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सरकार सहमति र सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । पिछडा वर्गको पक्षमा अहिलेका मधेसवादी नेताहरु छैनन् । यी नेताहरुले मधेस आन्दोलनको नामा सयौं पिछडा वर्गका युवाहरुलाई शहिद बनाए ।’
महासंघले पिछडा वर्गलाई समावेशी आयोगबाट हटाई छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकास समितिमा भएका आर्थिक अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने, विकास समिति गठन आदेश २०६५ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, मगही भाषालाई राष्ट्रिय भाषामा समावेश गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।
यसैगरी मगही, भोजपुरी र अवधी भाषाको सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्नुेपर्ने, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायमा महासंघको सिफारिस अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने, पिछडा वर्गमा पर्ने सम्पूर्ण जातजातीहरुलाई सूचिकृत गर्नपर्ने र पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
