Comments Add Comment

‘फास्ट ट्रयाक’ नेपाली ठेकेदारले मात्रै बनाउन सक्दैनन्ः पूर्वसचिव सिटौला

जनताबाट ५० प्रतिशत उठाएर यसरी बनाउन सकिन्छ

 

tulsu-sitaula-1

काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भने पनि कुनै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन । जसका कारण एक वर्ष यसका लागि कुनै काम अघि नबढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकले सम्पन्न गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा यसको लागत ७० अर्ब लाग्ने आँकलन गरिएको थियो । यसवीचमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा रकम थप गर्ने हो भने अब यसको लागत १ खर्ब ७ अर्ब जति हुन आउँछ ।

केही समयअघि भारतीय आइएलएफएसले बुझाएको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मा १ खर्ब ९ अर्ब रकम लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कस्तो बन्न सक्छ फास्ट ट्रयाक ?

यो सडक सुरुवातमा एशियाली विकास बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा दुई लेनको बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । साथै यसमा सानो ‘सोल्जर’ पनि राखिएको थियो । पैसा उठाउने ठाउँमा मात्रै ‘स्ट्रिट लाइट’ राख्ने भनिएको थियो ।

तर, आइएलएफएसले बुझाएको डीपीआरमा ४ लेनको सडक बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसमा दुबैतिर साढे दुई मिटरको ‘सोल्जर’ पनि निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै यसमा ७६ किमी सडक खण्डमा नै ‘स्ट्रिट लाइट’ राख्नुका साथै निजगढदेखि खोकनासम्मको सडक खण्डमा ३ वटा ‘हेलिप्याड’ राख्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

एशियाली विकास बैंकले यसलाई एशियाली राजमार्ग दोस्रो स्तरको हुने गरी निर्माण गर्ने भनेको थियो भने भारतीय कम्पनी आइएलएफएसको डीपीआरमा पहिलो स्तरको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आइएलएफएस यसरी छानियो, तर क्याबिनेटबाट पास भएन

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि दुई पटकसम्म प्रस्ताव आहृवान गरियो । तर, एउटा कम्पनीको पनि आवेदन परेन ।

एडीबीले दैनिक ५ हजार गाडी गुड्न सक्ने आँकलनसहितको रिपोर्ट बुझाएको भए पनि मन्त्रालयको अध्ययनमा ३५ सय गाडी मात्रै प्रतिदिन गुड्ने देखियो ।

केही कम्पनीहरुले ‘टारिफ रकम’ अर्थात सवारी साधनबाट उठाइने करबाट मात्रै लगानी मुनाफामा नजाने बताएपछि हामीले अपुग रकम भरिदिने निर्णय गरेका हौं । कम्पनीहरुले अपुग रकम भर्ने भए मात्रै प्रस्ताव हाल्ने बताएपछि हामीले कम रकम माग्नेलाई चयन गर्ने निर्णय गरेका हौं ।

tulsi-prasad-sitaula-2

शुरुमा कसैको प्रस्ताव नपरेपछि ‘भायाबिलिटी ग्याप’ सहित टेन्डर आहृवान गर्दा दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताव पर्‍यो ।

प्रि-क्वालिफाइडमा रिलायन्स, नेशनल इन्फ्रास्क्चर र आइएलएफएस कम्पनी छनोट भए पनि रिलायन्सले प्रस्ताव नै अघि बढाएन । त्यसपछि दुई कम्पनीमध्ये आइएलएफएसलाई छनोट गरिएको हो ।

पटक-पटकको छलफलपछि हामीले उसलाई १५ अर्ब रकम बर्षेनी फास्ट ट्रयाकबाट आम्दानी पुर्‍याइदिने निर्णय गरेका थियौं । यसमा अपुग हुँदा पुर्‍याउने तर बढेमा ८० प्रतिशत नाफा सरकार र २० प्रतिशत आइएलएफएसले पाउने गरी सम्झौता गरियो ।

रकम पनि नेपालबाटै ऋणको रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा पनि अघि बढाइयो । किनकि तत्कालीन समयमा भारतमा दिने कर्जाको ब्याज १३ प्रतिशत थियो । १३ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम लिएर निर्माण गर्दा उक्त रुटमा चल्ने गाडीमा ‘टारिफ’ बढ्ने भएपछि हामीले नेपालबाटै ऋण उपलब्ध गराउने कुरा गरेका हौं ।

किनकि तत्कालीन समयमा नेपालमा कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

तर, भारतीय कम्पनी आइएलएफएसले नै यो बाटो निर्माण गरेमा भारत सरकारले १ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर, यो बजारमा चर्चा भएजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरेको सहयोग होइन, छुट्टै सहयोग हो ।

आइएलएफसले यो सडक खण्डमा गुड्ने मोटरसाइकलबाट ८ सय, कारबाट १५ सय ट्रक ३ हजारतिन एक्सल ट्रक ४५ सय लिने भनेको थियो ।

तर, यसबाट सवारी साधनलाई पनि फाइदा पुग्ने देखिएको छ । यो सडक खण्डबाट गुड्दा सवारी साधनलाई इन्धन, समय र स्पेयर पार्टस् बचत हुन्छ । तर, क्याबिनेटमा यो पास भएन ।

नेपाली ठेकेदारबाट मात्रै सम्भव छैन, विदेशी नै चाहिन्छ

स्वदेशी लगानीमा यो सडक निर्माण गर्न सम्भव भए पनि पूर्णरुपमा नेपाली ठेकेदारलाई मात्रै यसको जिम्मा लगाउनु उचित हुँदैन । किनकि अहिले हाम्रा नेपाली ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई केही काममा मात्रै जिम्मा लगाउन सकिन्छ । जस्तै- पथलैयादेखि निजगढसम्मको सडक चार लेनको गर्नका लागि स्वदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु उचित हुन्छ । तर, यसको पीच गर्नका लागि भने विदेशी कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्छ ।

tulsi-prasad-sitaula-3

विदेशी कम्पनीले पीच गरेको कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायक सडक खण्ड अहिलेसम्म कहीँ पनि बिग्रिएको छैन । त्यही मापदण्डमा स्वदेशी कम्पनीले तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्म पीच गरेको हो । तर, यो ठाउँ ठाउँमा बिगि्रसकेको छ । जसका कारण पनि पीचका लागि विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । स्वदेशी ठेकेदारले पीच गरेको सडकको गुणस्तर राम्रो भेटिएको छैन ।

काठमाडौ-निजगढको कुल ७६ किलोमिटर सडकखण्डमा एउटा सुरुङ र ६० वटा पुलको निर्माण गर्नुपपर्ने हुन्छ । यी ६० वटा पुलमध्ये ५० वटा सामान्य खालका हुन्छन् भने १० वटा विशेष खालका हुन्छन् । यीमध्ये ५० वटाजति माइनर पुलका निर्माण गर्न नेपाली कम्पनीलाई काम लगाउन सकिन्छ ।

हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुसँग अहिलेसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गरेको अनुभव छैन । साथै २० मिटरभन्दा अग्लो पुलको निर्माण गरेको पनि अनुभव छैन । त्यसैले २० मिटरभन्दा अग्लो हुने १० वटा मुख्य पुलहरु र १७ सय ३० मिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि विदेशी कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्छ । किनकि २० मिटरभन्दा अग्लो पुल निर्माण गर्नु ५ मिटर अग्लो पुलभन्दा ४ गुणा होइन, २० गुणा बढी कठिन हुन्छ ।

त्यस्तै हाम्रा कन्सल्ट्यान्टहरुसँग पनि यसखालको पुलसहितको सडक निर्माण गरेको अनुभव छैन । त्यसैले हामीले यो सडक निर्माण गर्दा स्वदेशी निर्माण कम्पनी पनि समावेश गर्ने नै हो भने विदेशी कम्पनी र स्वदेशी कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरमा निर्माणको जिम्मा लगाउन सकिन्छ ।

जनताबाट ५० प्रतिशत रकम जुटाएर बनाउन सकिन्छ

झण्डै एक खर्ब जति लागत लाग्ने काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि चाहिने आधाजति रकम नेपाली जनताबाटै उठाउन सकिन्छ ।

ऋण पत्र वा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर रकम संकलन गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारसँग इच्छाशक्ति चाहियो । यसरी जुटाएको रकमले देशको विकास-निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भने जनताले पनि आफ्नो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाउँछन् ।

जनतासँग रकम नजुटाई सरकार आफैंले मात्रै पनि यो बनाउन सम्भव छ । यसका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रत्येक वर्ष यही आयोजनाका लागि छुट्याउने र यसमा खर्च हुन नसकेको १० अर्ब रकम पनि यही आयोजनाका लागि थप गर्ने हो भने ५ वर्षमा १ खर्ब रकम जुट्न सक्छ ।

tulsi-prasad-sitaula-1

विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा आएर काम गर्दा एक खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने हाम्रो आँकलन हो । तर, नेपालकै ठेकेदारबाट यो काम गराउँदा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कम रकममा काम हुन सक्छ ।

सर्वप्रथम यो सडक निर्माणका लागि पीपीपी मोडलमा एक कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । काठमाडौं-हेटौडा सुरङमार्ग निर्माणका लािग जनताबाट पैसा उठाइएको हो । तर, काम हुन सकेको छैन । जसका कारण निराशा फैलिएको छ ।

त्यसैले अब रकम उठाएर सडक निर्माण गर्ने भन्दा जनताले सहजै नपत्याउन सक्छन् । त्यसैले सरकार ग्यारेन्टी बसेर जनताबाट रकम संकलन गर्नुपर्छ ।

ऋणपत्रका रुपमा संकलन गरिएको रकम निश्चित अवधिपछि सरकारले ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छ । तर, सर्वसाधारण सेयरमार्फत संकलन गरिएको रकम भने कम्पनी मुनाफामा गएपछि लाभांश बाँडेर जनतालाई फिर्ता दिन सकिन्छ ।

यसरी जारी गरिएको सेयर नेप्सेमा लिस्टिङ गर्न पनि सकिन्छ । कम्पनीले मुनाफा कमाउँदै गएपछि यसको सेयर मूल्य पनि बढ्छ र यसबाट पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता लाभान्वित हुन सक्छन् ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि यसरी रकम जुटाउँदा आवश्यक रकमको ५० प्रतिशतमात्रै जनताबाट जुटाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहाेस्

काठमाडौं-निजगढ ‘फास्ट ट्रयाक’ किन बनेन ? अब कसरी बन्छ ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment