उच्च प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन, कटौतीमा रुग्ण आयोजना

११ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा राखेको छ ।

१५ जेठमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी एक आवमा ११ वटा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि पर्याप्त बजेट राखिएको छ । जसमा १३२ देखि २२० केभी प्रसारण लाइन छन् । ती आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पर्याप्त बजेट र समयसीमा नै तोकेर अघि बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तिनमा लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी, कुश्मा–तल्ली मोदी–नयाँमोदी १३२ केभी, नयाँमोदी–लेखनाथ १३२ केभी र कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना छन् ।

त्यस्तै कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी, तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी, भुमई–हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र सक्ने गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको स्रोतले जनायो ।

स्युटाचारमा रहेको डेटा सेन्टरको प्रभावकारी सञ्चालन तथा सुरक्षालाई समेत ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । उक्त डेटा सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यसको सुरक्षाका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । हाल बनिरहेका लघु जलविद्युत आयोजना आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् व्यावसायिक मोडेलमा लैजाने गरी कार्यक्रम बनेको छ ।

त्यस्तै फोहोरबाट विद्युत् उत्पादनलाई समेत आगामी आवको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । बजेटमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको थिंक ट्यांक मानिएको उक्त आयोगको सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सरकारले सम्मेलन पनि आयोजना गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका लागि समेत आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गइरहेको छ । सरकारले पानीको सतह म्यापिङ गर्ने योजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पुराना सरकारको दायित्वमा भएका आयोजना फर्छ्योट गर्ने तर नयाँ ठूला आयोजना अघि नबढाउने भएको छ । रुग्ण आयोजना समेत कटौती गरेको छ ।

अनावश्यक आयोजनामा हरेक वर्ष विनियोजन हुने तर महत्त्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुने गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सोही अनुसार योजनाहरू अघि बढाएको हो ।

सरकारले यसअघि २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ ।

सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरण सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने विषय समेटिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिइएको उल्लेख छ ।

नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभ समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिएको छ । अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता मार्फत दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ । हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मलजस्ता हरित उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र लगानीमैत्री नीति लागु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोगका लागि हरित हाइड्रोजन पूर्वाधार विकास सुरुवात गरिने भएको छ ।

सिँचाइतर्फ तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत मार्फत तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ ।

ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार र पुनर्स्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली थप विश्वसनीय बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने : प्रबल अधिकारी

विज्ञहरूले समेत प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले आगामी बजेटमा ‘छलाङ’ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सरकारको आगामी बजेट परम्परागत ढर्राको नभई उर्जा क्षेत्रमा छलाङ मार्ने किसिमको हुनुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सोही अनुरूप प्रसारण र वितरण पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘विगतको जस्तो लिनियर बजेटले अब पुग्दैन, विद्युत् उत्पादन जति बढाए पनि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रसारण र वितरण संयन्त्र बलियो नभए लक्ष्य प्राप्ति सम्भव छैन,’ उनले भने ।

कुल ३० हजार मेगावाट लक्ष्यमध्ये करिब २८ हजार मेगावाटको हिसाबकिताब निजी क्षेत्रबाटै सम्बोधन भइरहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

बजेटले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजना, विशेषगरी १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

बुढीगण्डकीका लागि जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भइसकेको रकमलाई इक्विटीमा रूपान्तरण गरी निर्माणको मोडालिटी छिटो टुंग्याएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूधकोशी (६७० मेगावाट) र माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) जस्ता ठूला आयोजना अगाडि बढाइरहेको र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा समेत इक्विटी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

आन्तरिक स्रोतले मात्र ३० हजार मेगावाटको पूर्वाधार धान्न नसक्ने हुँदा बजेटले वाह्य लगानी र वैदेशिक ऋण परिचालनका लागि स्पष्ट नीति र वातावरण बनाउनुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।

‘विगतको तुलनामा बजेट केही प्रतिशत बढ्यो भन्नुको अब अर्थ छैन, हामीले तय गरेको विशाल लक्ष्य भेट्न बजेटको आकार र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने ।