११ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तत्काल राजनीतिक दल सम्वन्धी विधेयक संसदबाट पास गरेर दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि यो कानुन अनिवार्य भएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । आयोगले बुधबार गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेख्दै दल दर्ता तथा व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून अपरिहार्य रहेको बताएको छ ।
राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । यसमा थ्रेस होल्डबारे दलहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख दलहरु १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्न सहमत भएपनि साना दलहरुको विरोध कायमै छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको पुनसंरचना प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गरेको छ ।
यो प्रतिवेदन विना चुनावको मुख्य तयारीका कामहरु अघि बढाउन नसक्ने उसले बताएको छ । आयोगले निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन शीघ्राधीशीघ्र आयोगमा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने भन्दै मन्त्रीस्तरीय कार्यदल बनाएको छ ।
अन्तिम मतदाता नामावली सदरमुकाममै प्रकाशित गर्ने
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने समेत निर्णय भएको छ । मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित भइसकेको छ । फागुन ९ गतेबाट सबै स्थानमा सञ्चालन गरिएको मतदाताको नाम दर्ता स्थगित गरिएको आयोगले बताएको छ ।
आयोगले फागुन १७ देखि २१ गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्पन्न गरिसक्ने यउोजना बनाएको छ । नामावली अद्यावधी भन्नाले नामावलीमा कुनै त्रुटी भए सच्याउने, कसैमाथि उजुरी दिने, दोहोरो नाम हटाउने र नाम हटाउने प्रक्रिया हो ।
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधी गर्ने काम जिल्ला सदरमुकामबाटै गर्ने र मतदाताको अन्तिम नामावली सदरमुकाममा नै प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
