१ चैत, नेपालगञ्ज । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थानीय तहमा कर्मचारी विन्यासको काम सुरु नहुँदै युनियनको राजनीति प्रवेश गरेको छ । आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुले जिल्ला-जिल्लामा आफूले भनेका कर्मचारीलाई छनोट गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दबाव दिएका छन् ।
ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले स्थानीय विकास मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामै गएर आफ्ना मानिसलाई महानगर, उपमहानगर र गाउँ पालिका प्रमुख बनाउन दबाव दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कर्मचारी युनियन नेताहरुले प्रत्येक जिल्लामा आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई महानगर, उपमहानगर र गाउँ पालिकामा प्रमुख बनाइनुपर्ने समेत कर्मचारी नेताहरुले दबाव दिएको स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतको गुनासो छ ।
ट्रेड युनियनले नयाँ स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने कर्मचारी नेताहरुको सूची नै मन्त्रालयमा बुझाएको स्रोतले बतायो ।
नयाँ स्थानीय तहको संरचना बन्ने बेलामा नै यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि अब बन्ने नयाँ संरचनाको हालत पनि पुरानै हुने चिन्ता मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारीहरु खटाउँदा अपनाइने मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्ड अनुसार उपसचिवहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने त्यसपछि बरिष्ठ शाखा अधिकृतहरु प्राथमिकताको सूचीमा पर्नेछन् ।
तर, कर्मचारी नेताहरुले भने पहिले टे्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला तहमा रहेका नेताहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुलाई दिनहुँ दबाव दिन थालेको स्रोतले बतायो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्र र जिल्ला तहमा एमाले निकट कर्मचारीहरुको बाहुल्य छ । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सम्हालेका छन् । मन्त्री थापाले ट्रेड युनियनको दबाव नटेर्ने उनी निकट राप्रपाका एक नेताले दाबी गरे ।
