६ बैशाख, काठमाडौं । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तब्यका श्रम सहचारी नियुक्तिको कडा मापदण्ड बनाइएको छ । यसले शक्ति केन्द्रको भनसुन र पैसाको भरमा श्रम सहचारी हुन रोक्ने विश्वास लिइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कडा प्रावधानसहित कार्यबिधि पारित गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार अब टोफेल र आइएलटीएसमा न्यूनतम ५ अंक ल्याउनेहरु मात्र श्रम सहचारी बन्न पाउने छन । पीटीई परीक्षामा ३५ अंक ल्याएकाले पनि श्रम सहचारीमा दाबी गर्न सक्नेछन् ।
साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ भने निजामति सेवामा कम्तिमा अधिकृतस्तरमा ३ वर्ष सेवा गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गोबिन्दाणि भुर्तेल नयाँ कार्यविधिले भाषा सिकेको प्रमाणपत्र ल्याएकै भरमा सहचारी बन्ने प्रवृत्ति अत्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘भाषा कमजोर भएकै कारण श्रम सहचारी र काउन्सिलरले कामदारलाई परेको समस्या प्रष्ट रुपमा राख्न नसक्ने समस्या अब हट्छ’ भुर्तेलले भने ।
नयाँ कार्यबिधिले भाषामात्र हैन, अन्य सर्त पनि कडा बनाएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि नै मस्यौदा भएर लागू हुने चरण थियो । तर, दीपक बोहोरा श्रम मन्त्री भएका बेला मन्त्रालय भित्रैबाट फाइल गायब बनाइएको थियो । यसलाई हालका श्रममन्त्री सूर्यबहादुर गुरुङले ब्युँताएर पारित गराएका छन् ।
बिगतमा अन्य मन्त्रालयमा रहेकाहरु सेटिङ मिलाएर श्रम मन्त्रालयमा आउने र मोटो रकम बुझाएर श्रम सहचारी बनेर विदशे जाने प्रचलन ब्याप्त थियो । अहिले मन्त्रालयमै काम काम गरेका र कामदारको हित थथा विदेशी कानुन, आप्रवासी कामदारको मुद्धा र बिषयवस्तुमा जानकारी भएकाहरुलाई प्राथमिकता दिनेगरी मूल्याङ्कन बिधि बनाएको छ ।
अब पैसा खुवाएरै श्रम सहचारी बन्ने सम्भावना सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्तीमा अंग्रेजी भाषामा दक्ष र विषयवस्तुको ज्ञान हुनैपर्ने प्रावधानले अयोग्य ब्यक्ति जानबाट केही हदसम्म रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले खाडीका ५ राष्ट्रसहित मलेसिया र कोरियामा श्रम सहचारीहरु पठाउने गरिएको छ । मलेसियामा श्रम काउन्सिलर र सहचारी दुबै छन् ।
