Comments Add Comment

८० प्रतिशत कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने तयारी

सामान्य प्रशासनका सचिव भन्छन्- समायोजनमा नजानेलाई विदाइ गर्न सकिन्छ

१४ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य गरेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले त्यसको गृहकार्य अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई विदाइ गरिने सरकारको तयारी छ ।

सामान्य मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले अब सबै तहका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा गएर काम गर्नका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै प्रदेशमा पनि कर्मचारी खटाइने हुँदा सबै कर्मचारीले राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम छोड्न तयार हुनुपर्ने सापकोटाले बताए । सचिव सापकोटाले भने- अब कर्मचारीहरुले सरुवा हुन मानसिकरुपमा तयार भएर बस्नुपर्‍यो, स्थानीय तह र प्रदेशमा गरी करिब ८० प्रतिशत काम तल जाने भएकाले अब ८० प्रतिशत कर्मचारीहरु पनि तल जानुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तहमा जाँदा कुन ठाउँ जान चाहेको हो, त्यस्तो ठाउँ रोज्न सुरु गर्न पनि सचिव सापकोटाले कर्मचारीहरुलाई सुझाव दिएका छन् । उनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भटाभट कर्मचारी पठाउन थालिने बताए ।

कर्मचारीलाई समायोजनमा जान बाध्य पारिँदैन

सचिव सापकोटाले कुनै पनि कर्मचारीलाई समायोजनमा जान बाध्य नपार्ने बताए । उनले भने- सकेसम्म कर्मचारीलाई खुशी बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कोशिस हुन्छ ।

तर, खुशी बनाउन खोज्दा पनि समाधान ननिस्किए समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार समायोजनमा पठाइने सापकोटाले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने-कोही कर्मचारी जान चाहनुहुन्न भने अवकाश दिन सकिन्छ । जानैपर्छ भन्ने छैन, विदाइ गर्न सरकार तयार छ । ‘

अहिले के भइरहेको छ ?

सचिव सापकोटाका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन दरबन्दी संर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । दरबन्दी सर्वेक्षणको काम नसकिँदासम्म र ऐन नआउँदासम्म कर्मचारीलाई कार्यकारी आदेशअनुसार काममा खटाउने मन्त्रालयले बताएको छ ।

दरबन्दी सर्वेक्षण स्वीकृत भएर र ऐन बनेपछि अहिले विभिन्न कार्यालयमा भएका कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाइनेछ ।

त्यसरी कर्मचारी खटाउन कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक अहिले संसदमा पुगेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि सरकारले कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा सकेसम्म पायक पर्ने ठाउँमा पठाउनेछ । कर्मचारीको स्थायी ठेगाना, उनीहरुको रुची जस्ता मापदण्ड बनाएर समायोजन हुनेछ ।

गएनन् भने ?

सरकारले कर्मचारीहरु काममा जाँदैनन् भन्ने नसोचेको सापकोटाले बताए । यदि नसोचेको भयो र गएनन् भने ३५ दिनसम्म खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिइने उनले बताए । सचिव सापकोटाले भने- ‘राजनीतिक प्रणाली संघीय प्रणालीमा गइसक्यो, त्यही अनुसार कर्मचारीले पाइला चाल्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि कर्मचारीले अन्यथा लिएर बस्न मिल्दैन । हरेक कर्मचारीको क्षमता र योग्यता अनुसार सरुवा हुन्छ ।’

उदहरण दिँदै सचिव सापकोटाले भने- ‘कृषि मन्त्रालयमा काम गरेका कर्मचारी अब स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment