५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले विज्ञको टोलीले अयोग्य ठहराएको कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई जिम्मा लगाएको देखिएको छ ।
यो विषयमा संसदको लेखा समितिमा पुगेको छ र यसबारे संसदीय बहस सुरु भएको छ । सांसदहरुले सोलारमा पनि माफिया घुसेको भन्दै यसबारे गम्भिर चासो ब्यक्त गरेका छन् ।
काफ्लेले छनोट गरेको कम्पनीलाई विज्ञको टोलीले उचित ठहराएको थिएन । साथै टेन्डरमा कम रकम आहृवान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा पनि यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।
तर काफ्लेले भने उप-प्रवन्धक, आयोजना व्यवस्थापन युनिट र उपकार्यकारी निर्देशकको सिफारिसबिना स्वतन्त्र विज्ञको मूल्याङकनले अयोग्य ठहर गरेको चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरे । जसलार्इ सांसदहरूले पनि बदनियतपूर्ण भनेका छन् ।
उनको निर्णयका कारण अहिले यो आयोजनानै विबादमा तानिएको छ । उनको विवादास्पद निर्णयका कारण नै संसदको लेखा समितिले यसबारे छलफल नै बोलाएर तत्काल काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आफुलाई हटाउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि कार्यकारी निर्देशकले हतार हतारमा तल्लो निकायबाट सिफारिस नभए पनि १६ भदौ ०७३ मा सिधै आफैंले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्दै निर्णय गरेका थिए । उनले २४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारले आफुलाई हटाउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि कार्यकारी निर्देशकले हतार हतारमा तल्लो निकायबाट सिफारिस नभए पनि १६ भदौ ०७३ मा सिधै आफैंले पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्दै निर्णय गरेका थिए ।
उनले २४ भदौमा राजीनामा दिएका थिए । काफ्लले गरेको निर्णयलाई गि्रड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको लगानीकर्ता विश्व बैकले अस्विकार गरेको थियो ।
विज्ञको टोलीले भन्यो- छानिएको कम्पनी अयोग्य
सोलार प्लान्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आहृवान गर्दा १६ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसबाट ५ कम्पनी विस्तृत मूल्याङकनका लागि छनौट भएका थिए ।
आयोजना व्यवस्थापन युनिटले गरेको विस्तृत मुल्याङकनबाट टेण्डर डकुमेण्टमा तोकिएका सर्तर् र मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि पाँच वटै कम्पनी अयोग्य भएका थिए ।
यस्तो अवस्था आएपछि सरकार र विश्व बैकबीचको परियोजना स्वीकृत डकुमेण्ट अनुसार, दुई जना विदशी विज्ञ रहेको स्वतन्त्र खरिद मूल्याङकन प्यानेल (पिईपी) गठन गरिएको थियो ।
प्रस्ताव पेश गर्ने १६ कम्पनीमध्ये ११ वटाले ‘बिड भ्यालिडिटी’ नबढाएपछि पाँच वटा मात्रै खरिद मुल्याङकन प्यानेलको मूल्याङकनका लागि योग्य भएका थिए । पाँचै वटा बोलपत्रदातासँग ‘क्लियरिफिकेसन’ माग गरिएको थियो ।
खरिद मुल्याङकन प्यानेलको मुल्याङकनबाट टेण्डरमा तोकिएका सर्त र मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि सबैभन्दा कम रकम कवोल गर्ने डासेङ कार्सोटियम, दोस्रो पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी र तेस्रो चाइना त्रिउमफ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ अयोग्य ठहर भएका थिए ।
डासेङले तीन अर्ब ३५ लाख ९२ हजार, पिङगाओले तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार र चाइना त्रिउमफले तीन अर्ब ५९ करोड १६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कवोल गरेका थिए ।
विश्व बैंकको खरिद गाईडलाइन अनुसार सबैभन्दा कम कवोल गर्नेको प्राविधिक मूल्यांकन हुन्छ, सो वोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नरहेमा दोश्रो कवोल गर्नेको मूल्यांकन हुन्छ र एवम् रितले जसको बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन्छ, उसैको टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
तर काफ्लेले भने विज्ञको टोलिले अयोग्य ठहराएको कम्पनी र दोस्रो कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई छनोट गरेका थिए ।
खरिद मुल्याङकन प्यानेलले चौथो नम्बरमा रहेको राइजन इनर्जीलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको थियो । राइजनले तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।
प्राधिकरणले २५ मेगावाटको सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि चिनिया कम्पनी राइजन ईनर्जीसँग सम्झौता गरेको छ ।
विश्व बैकको गि्रड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत सोलार प्लान्ट स्थापना गर्न राइजन ईनर्जीसँग तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ -मूल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित) मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
विश्व बैकले सोलार मोडुलको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा विगत दुई वर्षमा करिव १६.९ प्रतिशत गिरावट आएको भन्दै बार्ता टोली गठन गरी कवोल रकमलाई घटाउन सुझाव दिएको थियो ।
यही आधारमा निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । विश्व बैकबाट प्राप्त भएको सुझाव पठाउँदा कम्पनी स्यवं डलरतर्फ सुरुमा कबोल गरेको रकममा १६.९ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको थियो ।
के गरेका थिए काफ्लेले ?
आयोजना व्यवस्थापन युनिट र खरिद मूल्याङकन प्यानेलको निर्णयमा फरक परेपछि आयोजना संयोजन समितिले त्यसको अवलोकन गरेको थियो ।
समितिले खरिद मूल्याङकन प्यानेलको प्रतिवेदनको अवलोकन गरी दोस्रो कम रकम कवोल गर्ने पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीको नपुग अनुभव र कार्य संचालन पूंजीलाई माईनर डेभिएसन मानेर सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता मानी सरकार र विश्व बैकबीचको परियोजना स्विकृत डकुमेण्टको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्न सकिने राय दिएको थियो ।
त्यसपछि आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मूल्याङकन प्यानेल र आयोजना संयोजन समितिको प्रतिवेदन विश्व बैंकमा स्वीकृतिका लागि पठाउन प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेश गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशकबाट तीन वटै प्रतिवेदनको उल्लेख गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।
जुन कम्पनीलाई खरिद मूल्याङकन प्यानेलले टेण्डरका सर्त र मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै अयोग्य ठहर गरेको थियो । उप-प्रवन्धक, आयोजना व्यवस्थापन युनिट,उपकार्यकारी निर्देशकले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई ठेक्का दिने सिफारिस नै गरेका थिएनन् ।
एकातर्फ विश्व बैकको प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्समा अगाडि बढेको टेण्डरमा उसको सहमति बिना यस्तो निर्णय गर्ने पाइँदैन भने अर्कोतर्फ तीन वटै प्रतिवेदनले पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई योग्य भनेकै छैनन् ।
कार्यकारी निर्देशकले सही नियतले काम गरेको भए सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइएन ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय क्षमताको योग्यता त पुगेको थियो । जुन पिङगाओको पुगेको थिएन । अन्य जुन जुन सर्त पिङगाओ हारेन जेभीको पुगेको थिएन यसको पनि पुगेको थिएन ।
विश्व बैकले पनि मानेन
सहमतिका लागि पठाउँदा खरिद मूल्याङकन प्यानेलको सिफारिस र आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स विपरित निर्णय भएको भन्दै विश्व बैकले सहमति दिन अस्विकार गरेको थियो । विश्व बैकले मुख्य गरीपिङगाओको सञ्चालन पूँजी र उत्पादन तथा आपूर्ति अनुभवलाई नपुगेको विषयलाई उठाएको थियो ।
पिङगाओसँग साझेदारीमा रहेको हेरोन कम्पनीको सञ्चालन पूँजी १८ करोड १४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर ऋणात्मक थियो । पिङगाओको भने ४७ करोड ३५ लाख ३० हजार डलर धनात्मक थियो । टेण्डरमा औसत वाषिर्क कारोबार ७ करोड डलर र सञ्चालन पूजि ५० लाख डलर हुनु पर्ने आर्थिक तथा वित्तिय क्षमता सम्बन्धि योग्यता टेण्डरको सर्तमा तोकिएको थियो ।
जेभीको हकमा एउटाको कम्तीमा ४० प्रतिशत र अर्कोमा २५ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था थियो । आयोजना व्यवस्थापन युनिट र खरिद मूल्याङकन प्यानेलको विस्तृत मूल्याङकनबाट पिङगाओले यो सर्त पूरा नगरेको ठहर गरेको थियो ।
आयोजना संयोजन समितिले भने दुवै कम्पनीको जोडेर सञ्चालन पूँजी धनात्मक मान्न सकिने राय दिएको थियो । साझेदारीमा रहेका दुवै कम्पनीको सञ्चालन पूँजी धनात्मक हुनु पर्ने भन्दै विश्व बैकले आयोजना संयोजन समितिको सिफारिस स्विकार्न नसकिने बताएको थियो ।
टेण्डर डुकमेण्टमा रहेको विगत दुई वर्षमा कम्तिमा पनि पाँच सय मेगावाट गरि तीन हजार पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीले पिभी मोड्युल्स उत्पादन तथा आपूर्ति नगरेको, इन्भर्टरको उत्पादन अनुभवमा असफल रहेको र साझेदार कम्पनीको सञ्चालन वित्तिय अवस्था ऋणात्मक रहेकाले नगद प्रवाहको सर्त पूरा गर्न नसक्ने भन्दै विश्ब बैकले अयोग्य ठहर गरेको थियो । विश्व बैकले माथिका मुख्य योग्यता भएकाले यसबाट पछि हट्न नसक्ने अडान लिएको थियो ।
विश्व बैकले टेण्डर मूल्याङकन प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशकले पनि पुनः पहिले कै निर्णयका आधारमा सहमति दिन विश्व बैकलाई पूनः पत्राचार गरेको थियो ।
विश्व बैकले प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्समा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै ‘कम रकम कवोल गरेकै आधारमा टेण्डर डकुमेण्टका सर्त पूरा गर्न नसकेका कम्पनी योग्य हुनै नसक्ने , टेण्डर डकुमेण्टका सर्त पूरा गरेका तथा मूल्याङकनबाट सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता मात्रै योग्य हुने अन्यथा निश्पक्षता र पारदर्शी जस्ता खरिद मूल सिद्धान्त विपरित हुने’ सुझाव दिएको थियो ।
‘अयोग्य बोपत्रदाता भएकाले त्यहाँ (प्राधिकरण)को सिफारिस अनुसार पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई ठेक्का दिन सकिंदैन, कृपया बैकको मूल्याङकन र्फम अनुसार विड मूल्याङकनको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पार्नु’, विश्व बैकले उल्लेख गरेको छ ।
मूल्याङकन विवादमा परेपछि प्राधिकरणले यसलाई रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सहमतिका लागि विश्व बैकलाई अनौपचारिक आग्रह गरेको थियो ।
विश्व बैकले ‘नयाँ टेण्डरमा जानु पर्ने कारण नरहेको र लामो समय पार गरी सकेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्दा थप लामो समय लाग्ने हुँदा पुनः टेण्डर गर्न मन्जुर नभएको साथै आगामी हिउँदमा आउन नसक्ने हुँदा लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा यसको योगदान नहुने’ भनी प्राधिकरणको आग्रहलाई अस्विकार गरेको थियो ।
पिङगाओसँग ठेक्का सम्झौता गर्न र टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सुरु गर्न विश्व बैकले सहमति नदिएपछि खरिद मूल्याङकन प्यानेलको सिफारिसका आधारमा राइजन ईनर्जीसँग ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आयोजना संयोजन समितिले ऋणको ब्याजदरका आधारमा सोलार पावर प्लान्टबाट ऊर्जा उत्पादन गर्दाको प्रति युनिट लागत खरिद मूल्याङकन प्यानेल र विश्व बैकले दिएका सुझावका आधारमा तयार गरी पेश गर्न आयोजना व्यवस्थापन युनिटलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोलार प्लान्ट जडानका लागि विश्व बैकले १.५ प्रतिशत ब्याजदर सहुलितपूर्ण ऋण दिएकाले प्रति युनिट लागत ५.७० रुपैयाँपर्ने प्रतिवेदन आयोजना व्यवस्थापन युनिटले पेश गरेको थियो ।
यो दर सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवं कार्यायोजना-२०७२’, मार्फत सोलार तथा वायु ऊर्जाका लागि घोषणा गरेको प्रतियुनिट विद्युत खरिद दर ९.६१ रुपैयाँभन्दा सस्तो थियो ।
त्यसैले राइजन ईनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही र कम लगानी पर्ने देखिएकाले उससँग ठेक्का सम्झौता गर्न आयोजना व्यवस्थापन युनिटले सिफारिस गरेको थियो ।
आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मूल्याङकन प्यानेल र विश्व बैकले दिएको सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आयोजना संयोजन समितिले राइजन इनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौताको निर्णय गरेको थियो ।
