शनिबार, ३ भदौ, २०७४
OnlineKhabar.com

यसरी गरौं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

डा. मिनेन्द्र रिजाल

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बहसमा एउटा क्षोर छ, नयाँ संविधान लेखेपनि पुरानै ०४७ को संविधानले जसरी नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो ठाउँ हामीले छोडिसक्यौं । त्यसबेला केन्द्र पछाडिको युनिट जिल्ला थियो, अहिले प्रदेश छ । त्यसैले प्रदेशमा नपुग्दासम्म जिल्लामा पुग्न सकिँदैन, संविधानमा प्रष्ट भाषामा भनिएको छ ।

दोस्रो क्षोर छ, जसले जनसंख्याबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्छ । त्यसमा पनि मधेस केन्द्रीत राजनीति गरिरहेका दलहरुले जनसंख्या मात्र भन्नुहुन्छ । त्यसबाट पनि स्पष्ट प्रस्थान अहिलेको संविधानले गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा तराईमा जनसंख्याको आधारमा भनिएको थियो । तराई र हिमाल-पहाडलाई अलगअलग इकाईका रुपमा हेरिएको थियो । त्यसैले यो दुबै क्षोरको तर्कबाट हामी समाधानमा पुग्दैनौं ।

हामीले संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ । संविधानमा प्रष्टसग भनिएको छ कि क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिनेछ ।

अन्तरिम संविधान भन्दा अहिलेको संविधान दुई तीन वटा कुरामा फरक छ । एउटाः अन्तरिम संविधानमा तराईमा जनसंख्याका आधारमा गर्ने भनिएको थियो । त्यो नयाँ संविधानमा छैन । दोस्रोः पहिलेको संविधानमा मूलत जिल्लालाई ध्यान दिइएको छ । अहिले छैन । तेस्रोः जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार भनिएको छ । यसकारण पनि यो महत्वपूर्ण छ कि संविधानको पछिल्लो संशोधन यही हो । यसकै आलोकमा अरु धाराहरुको पनि ब्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि आलंकारिक भाषा पनि अहिलेको संविधानका धारामा पनि छन्, ती सबै अन्तरिम संविधानमा भएकै भाषामा अहिलेको संविधानमा सारिएको हो ।

बाँकी काम गर्न प्रस्थान विन्दु के हो भन्ने हुनसम्छ ? हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । त्यसैले प्रदेशहरुको निर्वाचन क्षेत्र संख्या पहिले निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशभित्र कुनै पनि जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भनिएको छ । यसले कति ठूलो परिर्वतन ल्याउँछ त्यो हेर्नुपर्‍यौं ।

उसो भए कसरी जाने त ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विज्ञान होइन, कला हो । राजनीतिक कला पनि हो । भूगोलविद, समाजशास्त्री, कानुनविद्, प्रशासनविद् क्षेत्र निर्धारण आयोगमा राख्ने व्यवस्था हृदयंगम गर्दा भौगोलिक विशिष्टता, यातायात लगायतका पूर्वाधारको अवस्था, बसोबास आदि कुरा समेत ध्यानमा राखेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर, जहिले पनि कला भन्नासाथ निश्चित उत्तर फेला पर्दैन । सबै मिलाउँदै इम्प्रोभाइज गर्ने हो । सबैभन्दा राम्रो होइन, यति भए पुग्छ भनेर सबैलाई चित्त बुझ्ने समाधान खोज्ने हो ।

संविधान बनेपछि हामी पहिलो पटक संघ र प्रदेशको चुनाव गर्दैछौं । त्यसैले राजनीतिक सम्झौता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहज रुपमा एउटा ठाउँमा लिएर जानुपर्छ । दलहरुका कतिपय कुरा वस्तुगत पनि होलान्, मनोवैज्ञानिक पनि होला । दुबैलाई ध्यान दिएर एउटा सम्झौताको खोजी गर्नुपर्छ ।

यदि हामीसँग पुरानै ढंगको ०४७ को संविधान नै भएको भए कस्तो हुन्थ्यो त भनेर हेरौं । यसरी पुरानौ शैलीबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा ३३ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ हुनेछ ।

जिल्लाको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने परीणाम

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र
२८
३२
३३
१८
२६
१२
१६

 

अहिले जिल्ला छँदै छैनन्, प्रदेशहरु मात्र छन् भन्ने र जनसंख्याको आधारबाट मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कस्तो होला ? यसरी हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा ३४ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा ११ हुनेछ ।

जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा हुने परीणाम

प्रदेश जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र
४५,३४,९४३ २८
५४,०४,१४५ ३३
५५,२९,४५२ ३४
२३,९७,२७४ १५
४५,०५,९१४ २८
१५,७०,२५७ ११
२५,५२,५१७ १६

 

यो दुबैलाई रेफरेन्स प्वाइन्टमा राख्नसक्छौं ।

तर, हामीले अब प्रष्ट रुपमा दिमागमा राख्नुपर्छ कि संविधानमा जनसंख्यालाई र भूगोल दुबैलाई आधार भनेका छौं । जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी भार दिने हो भने के होला ? हाम्रो जनधनत्व झण्डै १८० प्रति वर्गकिमी छ । त्यसैले एरियालाई १८० ले गुना गर्ने र योगफललाई जनसंख्यासँग जोड्ने हो भने जनसंख्या र भूगोलले बराबरी प्राथमिकता पाउँछ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ७ मा १९ र सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर १ मा २९ हुन्छ ।

जनसंख्या र भूगोललाई बराबरी प्रातमिकता दिँदा हुने परीणाम

प्रदेश जनसंख्या क्षेत्र (वर्ग कीमी) निर्वाचन क्षेत्र
४५,३४,९४३ २५९०५ २९
५४,०४,१४५ ९,६६१ २२
५५,२९,४५२ २०,३०० २८
२३,९७,२७४ २१,८३८ २०
४५,०५,९१४ १९,२२६ २५
१५,७०,२५७ ३०,७१२ २२
२५,५२,५१७ १९,५३९ १९

 

तर, संविधानमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिएको छ । यसमा अनुपात कति भन्ने बहस हुनसक्छ । मुख्य आधारलार्इ ६० र दोस्रो आधारलाई ४० भार दिन पनि सकिन्छ । ५१ र ४९ वा ९९ र १ गर्दा पनि मुख्य र दोस्रो आधार मान्न सकिन्छ । तर, संविधानको मर्म र भाव भन्दा पनि बाहिर जानु भएन र समाधानमुखी बाटोमा पनि हिड्नुपर्‍यो ।

हामी यो बहस लामो समयसम्म गरिरहन सक्दैनौं । संविधान अनुसार निर्वाचन गर्नुछ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बाँकी चुनाव गर्न राजनीतिक रुपमा स्वीकार्य हुने र संविधानको मर्म अनुसार हुने गरी समझदारी खोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा अर्को रेफरेन्स प्वाइन्ट अघिल्लो संविधानसभामा २४० निर्वाचन क्षेत्र पनि हुनसक्छ । यो हेर्न यस कारण पनि आवश्यक छ कि अहिलेको संविधानमा धेरै ठाउँमा जहाँ जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार भनेको छ, त्यो बाहेक अरु सबै धारामा अहिलेको संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानको भाषा छ । त्यसैले २४० महत्वपूर्ण रेफरेन्स प्वाइन्ट हुन्छ ।

यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ र सबैभन्दा कम १५ प्रदेश नम्बर ५ मा छ । अब २४० बाट १६५ मा जानुछ । १६५ लाई लगभग एउटा समाधान खोजी गर्ने विन्दु दुई तिहाई भन्ठानेर हुने १६० निर्वाचन क्षेत्र बाँड्ने हो भने प्रदेश ६ मा सबैभन्दा कम १० र सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा ३२ हुन्छ । यसमा बाँकी ५ निर्वाचन क्षेत्र कसरी थप्ने ? यसो गर्दा पूर्णाङ्क नभएका प्रदेशको संख्या निर्धारण पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

पुरानो २४० निर्वाचन क्षेत्रलार्इ आधार बनाउने आउने परीणाम

 प्रदेश २४० निर्वाचन क्षेत्र दुई तिहाई
४४ २९.३
४८ ३२
४५ ३०
२६ १७.३
४१ २७.३
१५ १०
२१ १४
जम्मा १६०

 

पुरानौ ढंगले जिल्लालाई आधार बनाउँदा के हुन्छ ? प्रदेशको जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा के हुन्छ ? जनसंख्या र भूगोलको भार बराबरी मान्दा के हुन्छ ? र, २४० को आधारबाट के हुन्छ ? भनेर चार वटा रेफरेन्स प्वाइन्ट फेला पार्‍यौं । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर १ मा प्राय सबै विकल्पमा २८ वा २९ देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ३ मा २८ देखि ३४ सम्म देखिन्छ । प्रदेश नम्बर ४ मा १५ देखि २० देखिन्छ भने ५ मा २५ देखि २८ र प्रदेश नम्बर ७ मा १४ देखि १९ देखिन्छ । तर, प्रदेश नम्बर २ र ६ को हकमा क्षेत्रको संख्यामा अन्तर निकै फराकिलो छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा जनसंख्या निकै बढी ५४ लाख छ भने भूगोल १० हजार वर्गकिमी भन्दा कम छ । प्रदेश नम्बर ६ मा जनसंख्या १६ लाख हारहारी छ तर, भूगोलिक रूपमा ठूलाठूला जिल्ला भएकाले ३० हजार वर्गकिमी भन्दा बढी छ । माथि चर्चा गरिएका चार रेफरेन्स प्वाइन्ट हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा २२ देखि ३३ सम्म र प्रदेश नम्बर ६ मा १० देखि २२ सम्म निर्वाचन क्षेत्र देखिन्छ । यो दुई क्षोर समेत ध्यानमा राख्दै मध्यविन्दुमा समाधान खोज्नु पर्दछ, सबैले भनेजस्तै नभएपनि चित्त बुझाउन सक्ने खालको समाधान खोजी गर्नुपर्छ ।

त्यसैले मुलत २४० लाई १६५ बनाउँदाको आधार छेउछाउ पुग्ने कोशिश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तो प्रदेश नम्बर ६ मा १० भन्दा माथि हुनुपर्‍यो भने प्रदेश नम्बर २ मा ३२ को छेउछाउ हुनुपर्‍यो । यसका लागि क्षेत्रफललाई २० ले गुना गर्दा हुन्छ । यो विकल्पले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत भार दिन्छ । भूगोललाई सम्बोधन गर्ने अर्को पक्ष पनि छ । प्रदेश नम्बर २ र ६ बाहेक अरु प्रदेशमा जनधनत्वमा खासै चर्को भिन्नता छैन । प्रदेशभित्र प्रवेश गरिसकेपछि जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र दिने भनिएकाले पनि परोक्षा रुपमा भूगोललाई सम्बोधन गर्छ ।

प्रदेश जनसंख्या क्षेत्र (वर्ग कीमी) निर्वाचन क्षेत्र
४५,३४,९४३ २५९०५ २८
५४,०४,१४५ ९,६६१ ३२
५५,२९,४५२ २०,३०० ३३
२३,९७,२७४ २१,८३८ १६
४५,०५,९१४ १९,२२६ २७
१५,७०,२५७ ३०,७१२ १२
२५,५२,५१७ १९,५३९ १७
जम्मा १६५
  • नोटः पूर्णांक बनाउन प्राय प्रयोग गरिने सेन्टलेग विधि प्रयोग गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ६ ले १३ निर्वाचन क्षेत्र पायो । अन्तरिम संविधान अनुसार २४० स्थानीय तह हुँदा १५ थियो । जनसंख्या र भूगोललाई बराबर मान्दा २२ हुन्छ । हिजो देशभर २४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा १५ भइसकेकाले अहिले १६५ मा २२ हुनुपर्छ भन्नु उचित भएन । दुई तिहाईको अनुपात गर्दा १० हुन्छ । यो अनुचित हुन्छ भनेर नै जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्दा भूगोललाई दोस्रो आधार मान्नुपर्छ भनिएको हो । यसरी हेर्दा १२ पनि हो । प्रदेश नम्बर २ मा ३१/३२ हुँदा आनकातान फरक नपर्ने हुँदा हामीले यसको वरिपरि रहेर नै समाधान खोज्नुपर्छ ।

यसपछि जिल्लागत रुपमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्नुपर्छ, यो धेरै हदसम्म सहज हुन्छ । किनभने ठूलो भूगोल, कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरु मुख्यत प्रदेश नम्बर ६ मा र धेरै जनसंख्या, सानो भूगोल भएका जिल्लाहरु मुख्यतया प्रदेश नम्बर २ मा गुजुल्टिएर बसेका छन् । त्यसैले प्रदेशभित्र क्षेत्र विभाजनमा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जस्तो कठिनाई हुने छैन । पहिले प्रदेशको संख्या टुंगो लगाऔं, जिल्लाको क्षेत्र निर्धारण सापेक्षिक रुपमा सहज हुनेछ ।

(कांग्रेस नेता डा. रिजालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

२०७४ साउन १९ गते १९:२४ मा प्रकाशित (२०७४ साउन २० गते ९:२७मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • kusan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १४:२२

    बुझिने अर्थमा,

    निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भनेको,

    अरु बलियो भएको क्षेत्रलाई,

    अनेक टुक्रा पारी,

    कमजोर बनाउने र

    आफु बलियो बन्ने दाउ हो,

    अनि को चाहन्छ,

    आफु कम्जोर हुन् र

    कुरो मिल्छ ?

    2
    0
    Share

  • Kamal Bdr Thapa लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन १९ गते १६:४५

    Finally if 32 in pradesh no 3 and 17 in pradesh no 4, its ok & I agreed.

    0
    0
    Share

  • Bharat Singh Doshi लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ साउन २० गते १०:१९

    स्वार्थ नराखी क्षेत्र निर्धारण गरे अति बेस । लोपोन्मुख जाति DANUWAR को बस्तीलाई प्रदेश नम्वर २मा सप्तरी , सिरहा ,धनुषा , महोतरी र सर्लाहीमा संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र घोषित गरियोस । जस्तै सिरहामा पर्सा पोखरभिण्डा , सप्तरीमा बलकबा , धनुषामा सीतापुर ,शान्तिपुर ,पकडीया , हरैया , बहदुरिया । महोतरीमा हर्षपुर- धनक्षपुर ,जमुनियँ। , बिषहरपुर र सर्लाहीमा चन्द्रनगर-नाढी गाउॅपालिका ।

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this