२६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्तावसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाएका छन् । एकता प्रस्ताव स्वीकार नगरे सांसदबाट राजीनामा दिने उनको चेतावनी छ ।
सहमतिको प्रयासमा आइतबार भएको वार्ता असफल भएपछि नेपाल समूहको बैठकले २ जेठ २०७५ मा फर्किने र सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका लागि अध्यक्ष ओलीलाई सोमबार बिहान ९ बजेसम्म पर्खिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठक लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपालले २३ फागुनयता भएका कमजोरी औंल्याउँदै अध्यक्ष ओलीलाई पत्र नै पठाएका छन् र पार्टी एकता कायमै राख्न नेपालले आग्रह गरेका छन् ।
पत्रमा अदालतको फैसला विपरीत महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटी खारेज, ३० सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र र चार जनालाई कारबाही गरिनुु गल्ती भएको औंल्याइएको छ । ओलीबाट भएका गल्तीहरु सच्याउन आग्रह गर्दा त्यसको सुनुवाइ नभएको पनि नेपालले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पनि अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने, तर आफ्नै पार्टीभित्र भने शत्रुवत् व्यवहार गरिएको नेता नेपालको गुनासो छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको अपीलप्रति नेता नेपालले आपत्ति जनाएका छन् । ‘तपाइँले आफ्नाे पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीति विरोधी क्रियाकलापहरुमा पर्दा हाल्न अरुमाथि प्रहार गर्नुभएको छ’, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेता नेपालले पठाएको पत्रमा पार्टी एकता कायम राख्न ६ बुँदे प्रस्ताव पनि पठाएका छन् ।
पहिलो– २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्ने,
दोस्रो– २८ फागुनयता भएका सबै निर्णय रद्द गरिनुपर्ने,
तेस्रो– पार्टी विधि, विधान र पद्धति अनुरुप चल्नुपर्ने,
चौथो– एकअर्कामा लगाइएको आरोपहरुबारे आगामी दिनमा समीक्षा गरी निर्णय लिनुपर्ने,
पाँचौं– सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने
र छैटौं– पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने अनि यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने
यस विपती अगाडि बढेमा सांसद पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुने नेता नेपालको चेतावनी छ ।
श्री केपी शर्मा ओली,
अध्यक्ष
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ।
विषयः पार्टीको एकता कायम राख्न आग्रह ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटन भई उक्त दुई पार्टीहरु पूर्ववत् अवस्थामा रहने तथा पुनः एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भन्ने भएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई छलफल गरिनु पथ्र्यो । त्यसो नगरी तपाईले गत फागुन २८ गते पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधान मिचेर केन्द्रीय कमिटी भंग गरी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो । त्यसरी आयोजक कमिटी गठन गर्दा हामी लगायतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अत्यन्त स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नुभयो । त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्य समेत चारजनालाई पार्टी सदस्यबाट नै निलम्बिन गर्ने तानाशाही निर्णय गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका हामी ३० जना सदस्यहरुलाई आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण सोध्नु भयो । पार्टी स्थायी कमिटीमा मनपरी किसिमले नियुक्ति गर्दै कार्यविभाजन गरी निर्देशन जारी गर्नुभयो । प्रदेश समन्वय कमिटीमा स्वेच्छाचारी किसिमले पजनी गर्दै तपाईले अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरुलाई विघटन गर्नुभयो । जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुमा पनि त्यसरी नै स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो गुट बाहेकका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु भयो । तपाईका यस्ता पार्टी विधान विपरीत तथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतका क्रियाकलापहरु सच्याउन हामीले विभिन्न समयका प्रत्यक्ष वार्ताहरुमा समेत आग्रह ग¥यौं । तर त्यसप्रति तपाईले कुनै सुनुवाई गर्नुभएन । यसबाट देश, जनता र पार्टीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशील भएर तपाईले प्रतिनिधि सभामा यही वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कुरा गर्नु भएको छ । यस्तो विषयमा समेत तपाईले पार्टी भन्दा बाहिर समर्थनको लागि अनुनयविनय गर्नुभयो भने पार्टीमा आफ्नो गुटबाहेकको पंक्तिप्रति शत्रुवत् व्यवहार देखाइरहनु भएको छ । तपाईले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्नेभनी आफु निकट व्यक्तिहरुलाई खटाएझै गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लङ्ग हुन्छ । वक्तव्यमा तपाईले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीति विरोधी क्रियाकलापहरुमा पर्दा हाल्न अरुमाथि प्रहार गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा निम्नलिखित कुराहरुको आधारमा मात्र तपाईले विश्वासको मत लिने निर्णयबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नसकिने यथार्थबारे जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
१) सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
२) नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।
३) पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।
४) पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
५) सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
६) उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने ।
हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितको लागि अगाडि सारेका उपयुत्र्तm कुराहरुलाई गम्भीररुपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन तपाई र तपाई निकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुलाई आव्हान गर्दछौं । हाम्रा उक्त जायज आवाजहरुलाई वेवास्ता गरियो भने तपाई पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्दत रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ । त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै त्याग गर्ने लगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाई नै हुनुहुने छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरुको तर्फबाट –
माधव कुमार नेपाल
वरिष्ठ नेता
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ।
