ओलीको आन्दोलन कसका विरुद्ध ?

१२ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीपंक्तिलाई आन्दोलनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।

केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले आन्दोलनकै माध्यमबाट शक्ति आर्जन हुने र आगामी निर्वाचन जित्न सकिने निष्कर्ष समेत सुनाएका छन् ।

‘यति असहज र अप्ठ्यारो स्थिति छ, आन्दोलन बाहेक अर्को कुराबाट हामी जान खोज्यो भने, आन्दोलन गर्ने आँट गरेनौं भने हामी सफल हुन सक्दैनौ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘आन्दोलनले टिकाउने हो, आन्दोलनले अघि बढाउने हो र आन्दोलनले जिताउने हो ।’

देशमा गुण्डाराज चलिरहेकाले पनि आन्दोलन अपरिहार्य बनेको उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘हामी स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न नसक्ने निरीह अवस्थामा पुगेका छौं । हामीले आन्दोलनकारी ढंगबाट बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले होस् कि भोलि, तिहार छठपछि होस् कि हामी मानसिक रुपमा तयार भएर बस्नुपर्छ, भित्रभित्रै तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ,’ ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनको चेतावनी दिएको यो पहिलोपटक भने होइन । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता गुमेपछि र २१ फागुनको निर्वाचनमा सर्मनाक पराजय बेहोर्नुपरेपछि आन्दोलनबाट राजनीतिक कोर्स बदल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

जबकी ०७२ साल यताको १० वर्षे अवधिमा चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ‘आन्दोलनको समय सकिएको’ घोषणासहित समृद्धिको भाषण गर्थे । तर तिनै ओली अहिले आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प बाँकी नरहेको बताइरहेका छन् ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य, पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्ति केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय बमोजिम आएको बताउँछन् ।

‘सरकार फासिवादतर्फ उन्मुख छ, त्यसैले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने कार्यभार केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्षले त्यही कार्यभारबारे पार्टीपंक्तिलाई बताउनु भएको हो ।’

असोज पहिलो साता ललितपुरको भनिमण्डलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीले प्रस्तुत गरेको ८८ पृष्ठ लामो दस्तावेज पारित गरेको थियो । उक्त दस्तावेजमा उल्लेख पार्टीका दुई कार्यभार मध्ये एउटा आन्दोलनको कार्यक्रम छ ।

‘लोकतन्त्र वापसीका लागि हामीले आफूलाई निर्णायक आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्याय सजिलोसँग पाइदैन भने जनबलमा न्याय स्थापना गरिनुपर्दछ ।’

केन्द्रीय कमिटीबाट पारित उक्त प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्न लामो व्याख्या गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै लोकतन्त्र खतरामा परेको र सर्वोच्च अदालतमा रिट रहेकाले त्यसको फैसलाको आशमा ओली देखिन्छन् ।

‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै हामीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा नै छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘हामी न्यायको प्रतिक्षामा छौं र न्याय विलम्ब भइरहेको छ ।’

यदि न्यायालयबाट न्याय नपाए जनबलको तयारीमा जुट्नुपर्ने सन्देश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई निरन्तरता दिँदै ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथ गराउन बुधबार च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा पनि ओलीले अहिलेको राजनीतिक कोर्स उल्ट्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।

‘गएको चुनाव चुनावै होइन, प्रतिगमनको यात्राको दोस्रो शृङ्खला हो । योजनाबद्ध शृङ्खला हो । यो चुनावै होइन, ढोका हो,’ ओलीले २१ फागुनको निर्वाचन परिणामलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । चुनाव जस्तो माहोल नै नबनेको ओलीले बताएका छन् । ‘यस्तो माहोल बन्यो, जो बोल्न पनि मान्छे सक्ने अवस्था रहेन,’ ओलीले भने ।

सरकारको आलोचना विपक्षी दलको दायित्व नै भएपनि चुनावी नतिजा अस्वीकार गर्ने र राजनीतिक कोर्स उल्ट्याउनेगरी आन्दोलनको चेतावनी दिइनुलाई राजनीतिक वृत्तमा सहज रुपले हेरिएको छैन । अझ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आह्वान गरिसकेको एमाले अध्यक्षले जनबलको चेतावनी दिनुलाई चासो प्रकट भएको छ ।

आगामी २–३ मंसिरमा एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको तयारी गरिरहेको छ । मंगलबार च्यासलमै गरिएको भेलाबारे तयारी कार्यक्रममा संगठन विभाग प्रमुख एवं पार्टी सचिव भानुभक्त ढकालले तीन हजार बढीको सहभागिता रहने जानकारी दिएका छन् ।

यद्यपि नेताहरू, ओलीको अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको सन्दर्भ फरक रहेको बताउँछन् । एक नेताका अनुसार, कार्यकर्ता भेलाको उद्देश्य आसन्न स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीका निम्ति हो ।

‘स्थानीय र प्रदेश सभाको चुनाव आउँदैछ, त्यसको तयारी गर्न कार्यकर्ता भेला गर्न लागिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँसम्म अध्यक्षले दिएको आन्दोलनको चेतावनी छ, त्यसबारे पार्टीभित्रै साझा मत बनिसकेको छैन ।’

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरु, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरु, प्रदेशका पदाधिकारी, जिल्लाका पदाधिकारी, जनसंगठनका पदाधिकारी, पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु अनि सबै तहका जनप्रतिनिधि बोलाइएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले स्थानीय र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीलाई दोस्रो कार्यभार भनेका छन् । र, यो निर्णयमा भने एमालेभित्र असहमति छैन ।

एमालेभित्रै असहमति

न्यायालयबाट न्याय नपाए जनबलबाट राजनीतिक कोर्स उल्ट्याउने अध्यक्ष ओलीको निष्कर्षप्रति एमालेभित्रै साझा मत छैन । केही पदाधिकारी र ठूलै संख्याका केन्द्रीय सदस्यले भनिमण्डलमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमै भिन्न मत राखेका थिए ।

उपाध्यक्षहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट, रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले चुनावी नतिजा अस्वीकार गर्नेगरी आन्दोलनमा जान नहुने मत राखेका थिए । यी पदाधिकारीलाई नेताहरू अग्नि खरेल, कर्ण थापा, ठाकुर गैरे, रचना खड्का, झपट रावल लगायतले साथ दिएका थिए ।

लामो समय ओलीलाई साथ दिएका उपाध्यक्ष गुरूङले आन्दोलनको एजेण्डा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए । ‘भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउन सकिन्छ, जनजिविकाको कुरामा सडकमा जान सकिन्छ,’ गुरुङले भनेका थिए, ‘तर कोर्स उल्ट्याउनेगरी जानु प्रत्यूत्पादक हुन्छ ।’

उपाध्यक्ष विष्टले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिनै माग राखेका थिए । ‘निर्वाचनमा भाग लिएर पराजयको आठ महिना पछाडि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्छौं भन्ने आशयले प्रतिवेदनमा आउने कुरा राजनीतिक नैतिकता, औचित्य र सान्दर्भिकताको हिसाबले यो अनुचित छ,’ विष्टले भनेका थिए, ‘यो पार्टीका लागि आत्मघाती र विनाशकारी हुन सक्छ ।’

अर्का उपाध्यक्ष पन्तले भने आन्दोलनमै जाने भए एमालेका सांसदहरू राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए । ‘अहिले जति सांसद छौं, राजीनामा दिनुपर्छ, अनि मात्रै आन्दोलनबारे सोच्न सकिएला,’ पन्तले भनेका थिए ।

आन्दोलनको कार्यक्रमबारे फरक मत राख्ने अरु नेताहरूले पनि लोकतन्त्रप्रति पार्टीको छबि धुमिल बनाउनेगरी जान नहुने तर्क गरेका थिए । ‘चुनाव हारेपछि त्यो चुनावै होइन भन्नु नैतिक र राजनीतिक रुपले पनि गलत हुन्छ भनेर हामीले कुरा राखेका हौं,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

नेताहरूका अनुसार महासचिव शंकर पोखरेल पनि चुनावी नतिजा अस्वीकार गर्दै राजनीतिक कोर्स उल्ट्याउने आन्दोलनको पक्षमा छैनन् । निकटस्थ नेताहरूसँग पोखरेलले आन्दोलनले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने बताउने गरेका छन् ।

‘कार्यकर्ता नै आन्दोलनको मनस्थितिमा देखिँदैनन्, अरु मान्छे पनि तयार होला जस्तो लाग्दैन,’ उनी निकट एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार पुनर्गठनको पक्षमा रहेका कोहीपनि नेता आन्दोलनको पक्षमा छैनन् ।

उनीहरू देशभरबाट आएको सुझाव बमोजिम ओलीलाई विदा गरेर पार्टी नै पुनर्गठन गर्ने पक्षमा थिए । तर एमाले पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन नै अगाडि बढ्न नदिएर ओलीले आन्दोलनको कार्यक्रम सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित गराएका छन् । प्रतिवेदनकै कुरा ओलीले भनिरहेका छन् ।

एमाले सचिव डा.राजन भट्टराई भने आन्दोलनमा जानेबारे निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । ‘जनविरोधी कदमहरुको हामीले प्रतिवाद गर्ने नै हो, तर कसरी जाने भन्ने ठोस् निर्णय भइसकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।