नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय अनुसार अघि बढाउने हाम्रो प्रयास पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण सफल हुन सकेन । उहाँले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पूर्व समेत हिजो मात्र प्रेस वक्तव्य मार्फत अहंकार, गुटगत र पार्टी एकताविरोधी प्रवृत्ति देखाइरहनुभयो ।
पार्टीलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णय अनुसार अघि बढाउँदै यसको एकतालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा उहाँले मान्नु भएन । सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि क. केपी ओलीले निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी २०७७ साल फागुन २८ गते आफ्ना गुटका केही सदस्यहरुको भेला गर्नुभयो ।
त्यो गुटको भेलालाई बैठक भन्दै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भंग गरी स्वेच्छाचारी किसिमले कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठनको घोषणा गर्नुभयो । त्यसमा मनोमानी किसिमले आफ्ना पिछलग्गुहरुको मनोनयन गर्नुभयो । हामी लगायतका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुभयो । यसरी क. केपी ओलीले पार्टी विभाजनको अपराधपूर्ण बाटो समात्नुभयो ।
क. केपी ओलीले पार्टी विधानलाई कुल्चेको घटनाबाट चिन्तित हुँदै २०७७ साल चैत्र २ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको वार्तामा हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटीहरु एवम् जनसंगठनका सबै संरचना पूर्ववत् विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्ने, विगतमा उत्पन्न अन्तरविरोध, समस्या र कटुताको बारेमा पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध तथा विधिसम्मत किसिमले चलाउने प्रस्ताव राख्यौं ।
तर केपी ओलीले नत हाम्रो प्रस्ताव मान्नु भयो नत पार्टी एकता र अदालतको फैसला अनुरुप गर्न कुनै प्रस्ताव नै राख्नुभयो । त्यसपछि उहाँ अझ उदण्ड र निरंकुश किसिमले व्यवहार गर्न थाल्नुभयो । चारजना पार्टी स्थायी कमिटीका नेताहरुलाई आधारहीन आरोप लगाउँदै कथित स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीबाट नै निलम्बन गर्ने फुटपरस्त काम गर्नुभयो । त्यसबाट पनि उहाँभित्रको तानाशाही बदलाको आगो निभेन । उहाँले हामी लगायत ३० जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई अत्यन्त आधारहीन र निकृष्ट शब्दावली प्रयोग गरी स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । हामीले उहाँका त्यस्ता गलत र निराधार आरोपहरुलाई अस्वीकार गर्दै जवाफ दियौं ।
आफ्नो गुटको पिछलग्गु हुन अस्वीकार गर्ने देशभरिका नेकपा (एमाले) का नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई कथित स्पष्टीकरण सोध्ने, धम्क्याउने र जिम्मेवारी एवम् पार्टीबाट निलम्बन र निष्काशन गर्ने घृणित विभाजनकारी कार्य केपी गुटबाट भएका छन् । यस्ता अलोकतान्त्रिक र पार्टी विधान विरोधी क्रियाकलापहरुप्रति नेकपा (एमाले) का इमान्दार, देश र जनताप्रति निष्ठावान नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुले विरोध र प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
यति हुँदा पनि हामीले पार्टी एकता जोगाउन क. केपी ओलीसँग अनेक पटक विभिन्न किसिमले वार्ता गर्यौं । उहाँले वार्तालाई केवल अल्मल्याउने र भ्रम सिर्जना गर्ने दाउपेचका रुपमा उपयोग गर्नखोजेकोे देखियो । कुनै सकारात्मक सोच र प्रस्ताव राखेको पाइएन । वार्ता पछि झन क. केपी ओलीले स्थायी कमिटीको गठन र कार्यविभाजनको कथित निर्णय गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरुलाई निष्काशन गर्ने खेदजनक कार्य गर्नुभयो । यही वैशाख २६ गते पार्टी एकताका लागि स्पष्ट आधार सहित उहाँलाई पत्र समेत पठाइयो । तर त्यसप्रति उहाँले कुनै चासो नराखी फुटकै बाटोमा अघि बढ्नुभयो ।
पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीमा मात्र होइन राज्य सञ्चालनमा समेत अनेकाैं स्वेच्छाचारी र अनियमित कार्य गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, संवैधानिक परिषदमा मनपरी, कानूनी शासनको उपहास, भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण जस्ता उहाका क्रियाकलापहरु छताछुल्ल भइसकेका छन् ।
देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टचार गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिनुका साथै राष्ट्रलाई अन्योलग्रस्त तुल्याउने र विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिने लोकतन्त्रको न्यूनतम मर्यादा र नैतिकता नदेखाई देश र दुनियाँका सामु नेकपा (एमाले) को प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारहरुलाई पनि सत्ता संघर्षतर्फ धकेल्दै अस्तव्यस्त बनाउनेतर्फ उहाँको संलग्नता रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान र लोकतन्त्रको मर्म तथा मान्यता विपरीत भएका कार्यहरुलाई लिन सकिन्छ ।
गत हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली एक दिन पनि उपस्थित नभई र त्यसलाई कुनै काम नदिई अन्त्य गरियो । तर नियमित अधिवेशनमा लिनुपर्ने विश्वासको मत आफैले अधिवेशन बोलाई लिने गलत बाटोमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अग्रसर हुनुभयो । यसरी उहाँले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितका साथै नेकपा (एमाले) को विधान, विधि, सिद्धान्त, नीति र आदर्श विपरीतका काम–कारबाही तीब्र पार्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै खतरातर्फ धकेलिरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधिहरु गर्दै राज्यलाई नै कमजोर तुल्याइरहनुभएको छ । प्रदेश सरकारहरुलाई पनि सत्ता संघर्षतर्फ धकेल्दै अस्तव्यस्त बनाउनेतर्फ उहाँको संलग्नता रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान र लोकतन्त्रको मर्म तथा मान्यता विपरीत भएका कार्यहरुलाई लिन सकिन्छ ।
पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका उपर्युक्त काम कारबाहीका कारण उहाँलाई राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादा लगायत कुनै पनि दृष्टिबाट विश्वासको मत दिन उचित हुँदैनथ्यो ।
उहाँका गलत क्रियाकलापहरुको विरोध र प्रतिवाद गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नु सबै देशभक्त, लोकतन्त्रप्रेमी राजनीतिकर्मी तथा जनसमुदायको कर्तव्य हुने भएकोले सोही अनुरुप हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका हौं । यो निर्णय हाम्रो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठाको द्योतक हो ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओलीलाई हामी फेरl पनि देश, जनता र पार्टी प्रति जिम्मेवार भए सोच्न, देशको संविधान र पार्टीको विधानको सम्मान गर्न, विगतका गल्तीहरुलाई सच्याउन, पार्टी एकताका लागि हामीले अगाडि सारेका कुराहरुको सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय तथा पार्टीको एकतालाई नखल्बल्याउन आग्रह गर्दछौं ।
