नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण र अराजनीतिको चक्रव्यूहबाट थलिएर दुई तिहाइ नेतृत्वको ओली सरकार क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, आईसीयू हुँदै भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । अहिले सिंगो देश लकडाउनमा छ भने नेपाली नागरिक कोभिड–१९ को हाहाकारबाट जीवनरक्षाको अपील गरिरहेका छन् ।

विगत १३ महीनायता विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिरहँदा नेपालमा दुई तिहाइको आडमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टी नेकपा (एमाले) र सो नेतृत्वको केपी ओली सरकार नै भेन्टिलेटरमा थन्किएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

प्राकृतिक रूपमा श्वासप्रश्वास पनि गर्न नसक्ने अत्यन्तै गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखिए जस्तै ओली सरकारको अस्तित्व पनि चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रष्ट भन्नुपर्दा, नागरिक र अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोग र समर्थनबाट वञ्चित ओली सरकार अहिले विल्कुलै एक्लिएको छ । मूर्छित भएको छ, भेन्टिलेटरमा पुगेको छ र उठ्ने अवस्था क्षीण छ । यस लेखमा यिनै विचारलाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकार र कोभिड–१९

पहिलो र दोस्रो चरणहुँदै कोभिड–१९ को संक्रमणले देश अहिले महायुद्धमा प्रवेश गरेको छ । तर, संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका पक्षमा सरकार र मातहतका निकाय असफल भएका छन् । हाल सरकारले करीब ५० जिल्लामा जारी गरेको लकडाउन उपहासको विषय बनेको छ, सर्वत्र उल्लंघन भएको छ । स्थानीय निकायमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षको दुर्दशा देख्दा देशमा सरकार छ भन्ने कुराको आभास पाइँदैन ।

स्थानीय निकायले सामान्य रूपमा एम्बुलेन्स र अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकेर संक्रमितहरूको बाटोघाटोमै ज्यान गुमेको छ । विडम्बना, ट्रयाक्टर र टिप्परमा राखेर संक्रमितलाई अस्पताल पु¥याइए पनि शय्याको अभावमा संक्रमितहरूले प्राङ्गणमै मृत्युवरण गरेका छन् ।

बेड पाइए पनि भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभावले बिरामी र आफन्तहरू छट्पटिएका छन् । संक्रमणका कारण मृत्यु भएर पशुपति आर्यघाटमा लस्करै जलाइएका शवहरूको कारुणिक दृश्यले नेपालीको मुटु छियाछिया पारेको छ । अनि अस्पताल बाहिर शय्याको पालो कुरिरहेका संक्रमित र आफन्तहरूको चीत्कारले मुटुमा भक्कानो फुटेर आउँछ ।

सरकारले राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेको भने तापनि कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्न सकेको छैन । तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा मात्र दुई लाख नागरिकले कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन पाए, बाँकी नागरिकले भ्याक्सिनको मुख देख्न पनि पाएनन् ।

त्यसमा पनि भ्याक्सिन खरीद र कमिशनमा स्वयं विभागीय मन्त्रीदेखि काला व्यापारीहरूको संलग्नताले सरकारको नैतिक पतन भइसकेको देखिन्छ । नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उच्चतम प्रयास गर्नुपर्नेमा सरकार नै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण र पक्षपोषणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।

नागरिकले अहिले सरकारलाई धिक्कारिरहेका छन् । संक्रमित भएर क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा कैद भएका महिला, सुत्केरी, बालबालिका, अपांगता भएका र वृद्धवृद्धाको अवस्था निकै टिठलाग्दो भएको छ ।

उनीहरूका लागि खाना, पानी, मास्क, औषधि, स्यानिटाइजर, लत्ताकपडा, ओछ्यान, शौचालयको उचित प्रबन्ध हुनसकेको छैन् । साथै उनीहरूको परीक्षण र उपचारका लागि चिकित्सकहरूसँग किट, थर्मल गन, पीपीई, एम्बुलेन्स, औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले समस्या झन् बल्झिएको छ । होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितहरूको कुनै लेखाजोखा र उपचार छैन । नेपाल–भारतका नाकाहरूमा चेकजाँचको प्रक्रिया पूर्णतया असफल छ र ह्वार्रह्वार्ती संक्रमितहरू भारतबाट नेपाल भित्रिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट देशभर थप ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै थप ८ हजार ४१८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । १७ हजार ३१५ नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८ हजार २८७ जना र ९८९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १३१ जनामा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएको छ ।

योसँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ८३ हजार ४९३ पुगेको छ भने कुल संक्रमित ३ लाख ८५ हजार ८९० जना पुगेका छन् । यस्तै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या ३ हजार ६३२ पुगेको छ । सक्रिय संक्रमितमध्ये ७८ हजार १८ जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै ५ हजार ४७५ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् ।

७५८ जना संक्रमितको आईसीयू र २३१ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ३७० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ९८ हजार ७६५ पुगेको छ ।

कोभिड–१९ व्यवस्थापन र उपचारमा राज्यकोषबाट हालसम्म खर्ब रुपैयाँ माथि खर्च भइसकेको भनाइ सरकारको छ ।

उपचारमा भन्दा पनि भत्ता र सयर गर्नमा राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको छ । बिरामी र संक्रमितको उपचार भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता र रमितेहरूलाई यो बेला भत्ता खाने र कमाउने अवसर बनेको छ ।

कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा नेपालमा करीब एक हजारको संख्यामा रहेको क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्न सरकार असफल भएको छ । कोरोना उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सकेको छैन ।

क्वारेन्टिनमा बस्नु भनेको आफू र अरूलाई पनि मृत्युको मुखबाट बचाउनु हो, सरकारले निर्माण गरेका अधिकांश क्वारेन्टिनलाई मृत्युको अखडा र त्यहाँ आश्रितहरू मृत्युका दूत जस्ता बनाइएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपाली नागरिक त्यसमा पनि कोरोना संक्रमित, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा आश्रितहरू मारमा छन् । यस अर्थमा पनि सरकार र मातहतका निकाय र जनप्रतिनिधिहरू कोरोनाभाइरस संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न असफल सिद्ध भएका छन् ।

निष्कर्षमा, स्वयं सरकारमाथि गरिएको कोभिड–१९ को परीक्षणमा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ भने सिंगो सरकार अहिले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, आईसीयूहुँदै भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । र, भेन्टिलेटरमा पुगेको सरकार तंग्रिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

सरकार र राजनीति

ओली सरकार राजनीतिक रूपमा पतन भइसकेको छ । दुई तिहाइको आडमा भएको सत्ता उन्माद अनि उसका गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदमहरू खेदपूर्ण छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात् अनैतिक रूपमा सत्तामै झुण्डिएको सरकारको उल्टो कदम, कुर्सीमोह र नागरिकप्रतिको चरम उदासीनता धिक्कारलाग्दो छ ।

संवैधानिक पदहरू ह्वार्रह्वार्ती आफ्ना आसेपासेलाई दानदक्षिणाझैं वितरण गरिएको छ । सल्लाहकारदेखि कुचिकारसम्म, मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसम्म, संघीय मन्त्रीदेखि प्रदेश मन्त्रीसम्मका पदहरू बक्सिस्का रूपमा आसेपासेलाई सुम्पिएको छ । बक्सिस् पाएकाहरूले पनि आफ्नो पदीय औकात र हैसियत दुई दिनभित्रै देखाइसकेका छन् ।

‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भनेझैं तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहले नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, स्वाभिमानलाई लत्याएको ओली सरकार अन्ततः पानी विनाको माछाझैं छट्पटिएको छ । पाँच वर्षको लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको सही सदुपयोग नगरेर सधैं दुरुपयोगमै रुमल्लिएको सरकार राजनीतिक वृत्तमा अहिले विल्कुल एक्लिएको छ ।

जसोतसो सत्ता टिकाउन सांसदको जोडघटाउमा लागेको ओली सरकारले यही वैशाख २७ मा विशेष अधिवेशन बोलाएको छ र विश्वासको मत माग्ने तयारीमा छ । मुलुकको हित, नागरिकको स्वास्थ्य र महामारीको निरुपणका लागि इमानदार र सक्रिय हुनुपर्ने सरकारलाई अहिले सत्ता र कुर्सी बचाउनै चटारो छ । प्राणरक्षाका लागि ओली राष्ट्रपतिसमक्ष हारगुहार गर्न पुगेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र नेपाल–खनाल समूहसँगको वैमनश्यतापछि कहिले कांग्रेससँग त कहिले जसपासँग, कहिले जनमोर्चा त कहिले गुण्डानाइकेसँग साँठगाँठ गर्न ओली सरकार र उनका मतियारहरू संघदेखि प्रदेशसम्म लागिपरेका छन् । संघमा ‘कार्बनडाइअक्साइड’ ‘माइकालाल’ मन्त्रीहरू हुँदै प्रदेशमा ‘डन’ मन्त्रीहरू नियुक्ति प्रक्रियाले ओली सरकारको नियत र हैसियत उदाङ्ग भएको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र भ्रष्टाचारको चरम रूप छरपष्ट देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कोभिडको बहाना बनाएर सांसद शाहीको सुनियोजित अपहरण, लुम्बिनीमा फ्लोर क्रसदेखि मुख्यमन्त्रीको जबर्जस्ती नियुक्ति र शपथका घटना पनि ओलीकै इशारामा भए । लाग्छ, देशको नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने असल, योग्य र नैतिकवान मानिसहरू नै नेपालमा छैनन् र पद्धति पनि ठीक छैन ।

नत्र देशमा उच्च तहमा आपराधिक र भ्रष्टाचारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली गलत पद्धतिबाट हुनु नपर्ने हो । तर, स्वयं ओलीले नै ती सबैलाई नियुक्ति गरे । अन्ततः आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनलाई नै कालो पोतिदिए ।

ओलीले राजनीतिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेका छन् । अबका पुस्ताले ओलीका यस्ता अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अराजनीतिक ‘कु’ हरू सम्झिरहने छन् तर माफी गर्ने छैनन् । युवा पुस्तामा राजनीति र दलका नेताहरूप्रति चरम वितृष्णा पैदा भएको छ । राजनीतिक क्षेत्र अपराधीकरण र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ भने दलका नेताहरूले नालायक, गद्दार र देशद्रोहीको संज्ञा पाएका छन् ।

यी सबै हुनुमा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रमुख भूमिका छ । जनताको मतको सम्मान भन्दा अपमान गरेर हुर्मत लिएका ओली, तिनका आसेपासे, मतियार र समकक्षीहरूले यो तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गर्नु जरूरी छ । ओलीको सत्ता सञ्चालनको अदूरदर्शिताले देशको समग्र गति र विकासको ग्राफ पछि धकेलिएको छ । राजनीति एक निकृष्ट र फोहोरी खेल सावित भएको छ ।

सरकार र अदूरदर्शिता

कोरोनाभाइरसले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला सत्ता र कुर्सी मोहमा जेलिएको ओली सरकारलाई नागरिकको चीत्कार र क्रन्दन सुन्न फुर्सदै छैन । कोभिड–१९ का कारण ठप्पप्रायः रहेको देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये शैक्षिक क्षेत्रका ८० लाख विद्यार्थी र अभिभावक अलपत्र छन् ।

संकटका बेला प्रभावकारी शिक्षा नीति र कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका अभिभावक र विद्यार्थीले लकडाउनका समयमा विना पूर्वाधार भर्चुअल कक्षा, अनलाइन कक्षा, रेडियो तथा टिभी मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रचारबाजी गरेको छ ।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित र भौगोलिक विकटतायुक्त देशमा यो प्रभावकारी देखिंदैन । कुलमान घिसिङलाई हटाइएपछि देशमा फेरि विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुन छाडेको छ । इन्टरनेट र टेलिफोन सेवाका गुणस्तरमा ह्रास आएको छ, फलस्वरुप अनलाइन कक्षा फगत नारामा सीमित भएको छ ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा स्थापना भएको भनिएको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विषयमा पनि ओली सरकार विवादित बनेको छ ।

परियोजना नेपालमा भित्र्याउने र संसदीय अनुमोदनका लागि संसददेखि सरकार र सडकमा चर्को बहस अनि विवाद भइरहँदा ओली सरकार एमसीसीको पक्षमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य देखाइए तापनि एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध हुनेछन् भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन ।

गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधि

सारा विश्व नै कोभिड–१९ को भयावह सन्त्रासबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरू त्यति संवेदनशील देखिएका छैनन् ।

विशेषतः देश संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय निकायहरू अधिकारसम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यसँग गरिएको गम्भीर हेलचेक्र्याइँका कारण देशमा विकराल अवस्था आएको छ । कोभिड–१९ सँगको लडाइँमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार, नगर र गाउँपालिकाहरू योजनाबद्ध रूपमा खरो उत्रिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो हुनसकेको छैन ।

यसैबीच, स्थानीय निकायमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षको दुर्दशा देख्दा लाग्छ कि नागरिकको पीडा र दुःखमा जनप्रतिनिधिहरू कति गैरजिम्मेवार छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिनै जनताको भोटले सत्तासीन र पदासीन भएका जनप्रतिनिधिहरूले धेरै ठाउँमा विगतका कुरालाई चटक्कै भुलेका छन् ।

देश, समाज, टोल र नागरिकको सेवामा समर्पित हुने आश्वासन दिएर नागरिकको मत आर्जन गरेका तिनै नेताहरूले आज नागरिकलाई नै दुःख पर्दा ढाड फर्काएका छन्, भागेका छन् । नागरिकका आशा, विश्वास र भरोसाहरूमा तुषारापात भएको छ ।

उनीहरूका सपना ढलेका छन् तथापि उनीहरूका माग र सपना ठूला छैनन् । दुःख र रोगव्याधि लागेको बेला स्थानीय सरकार र त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको गाँस, बास, कपडा र औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदेओस्, अकालमा मर्न नपरोस्– बस् यत्ति हुन् नागरिकका अपेक्षा अहिलेको सन्दर्भमा ।

क्वारेन्टिनमा आश्रितहरूको खाना र बसाइको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले दैनिक रूपमा १७५ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट ५१० रुपैयाँ उपलब्ध हुने भनिए तापनि त्यसको निकासा र सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ, स्थानीय सरकारहरू मौनप्रायः छन् ।

स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा गाह्रो परेमा प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्न सकिने प्रावधान भए तापनि जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताका कारण त्यसको मारमा आश्रितहरू परेका छन् । दुःखका बेलामा मानिसको मूल्यांकन झन् बढी हुने गर्दछ, र यस अर्थमा पनि जनताका प्रतिनिधिहरू कोरोनाभाइरस संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न असफल भएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति सुहाउँदैन । समयले चार वर्षको नेटो पनि काटिसकेको छ, बाँकी एक वर्षमा पनि गल्ती सच्याउने मौका छँदैछ । गाउँ÷नगरका लागि केही गर्छु भन्नेहरूलाई कुनै कानूनको अभाव छैन । स्रोतसाधनको अभाव पनि छैन । संकटका बेलामा बजेट निकासा गरेर दुःखीहरूको सेवामा समर्पित हुन कुनै कानूनले रोकेको छैन ।

मात्रै दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र व्यवस्थापकीय क्षमताको खाँचो छ । जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी भइदेऊन्, जनमतको कदर गर्दै समर्पित भइदेऊन् । नत्र जनताले जनप्रतिनिधिहरू नै किन छान्नुप¥यो ? वातानुकूलित कक्षमा शयन र सरकारी सवारीमा सयर गर्नका लागि नागरिकले जनप्रतिनिधि चुनेका होइनन् ।

रिबन काटेर बेढंगका कार्यक्रममा बेतुकका भाषणहरू सुन्न र सुनाउन पनि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छानेका पक्कै होइनन् । नागरिकको प्रतिनिधिले त सुखका बेलामा भन्दा दुःखका बेलामा साथ दिन सक्नुपर्दछ । अभिभावकीय भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । युद्धका बेला बन्दूक छाडेर भाग्ने सिपाही जस्तै भएका छन् अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू । गैरजिम्मेवार बनेका छन् ।

नागरिकलाई साँच्चिकै दुःख र पीडा पर्दा मल्हमपट्टी लगाउनुको साटो घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेका छन् अधिकांश जनप्रतिनिधिले । जनताले शासन र व्यक्तिसँग होइन, विकास र सुविधाको अनुभूतिसँग परिवर्तनको आभास चाहेका हुन्छन् ।

चुनावका बेलामा विभिन्न घोषणापत्र सहित चिल्ला मीठा नारा र योजना सहित नागरिकका घरदैलोमा पुग्ने नेताहरूको वास्तविक चरित्र अहिले देखिएको छ । गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासको झूटा आश्वासन र सपना बाँडेर उनीहरूको मत प्राप्त गरेर आएका जनप्रतिनिधिले कोरोना संक्रमणको दुःखका बेला साथ छोडेका छन् ।

आफूलाई सबल, सक्षम, योग्य, इमानदार व्यक्ति र नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनमत बटुलेका जनप्रतिनिधिको वास्तविक रूप अहिले उदाङ्ग भएको छ । सत्तालिप्साका कारण राजनीति गर्नेहरूले जनताको दुःख र पीडालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा,

देश र जनताको सेवा गर्नु सरकार र जनप्रतिनिधिको मुख्य धर्म हो । उनीहरू निश्चित अवधिका लागि राज्य सत्ता सञ्चालनको तहमा पुगेका हुन्छन् । तर उनीहरूमा बढ्दै गएको शासकीय प्रवृत्तिले नागरिक निराश छन् । देश र नागरिकप्रति उनीहरू गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति सुहाउँदैन । अझै पनि गल्ती सच्याउने मौका छँदैछ, संकट र महामारीका बेलामा आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ लड्न सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ, जसमा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका हुनैपर्छ ।

देशलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर बनाउन दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र व्यवस्थापकीय क्षमताको खाँचो छ । सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू उत्तरदायी भइदेऊन्, अभिभावकत्व प्रदान गरून्, नागरिकका चाहना यति नै हुन् ।

(कँडेल आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस, दमौली, तनहुँका उप–प्राध्यापक हुन् ।)