कृष्ण अविरल
१५ भदौ, काठमाडौं । अरुलाई भोक लागेजस्तै उनीहरुलाई पनि भोक लाग्छ । अरुलाई तीर्खा लागेजस्तै उनीहरुलाई पनि तीर्खा लाग्छ । दिसापिसाव लाग्छ । मानव शरीर हो, बेलाबखत बिसन्चो पनि हुँदो हो । जाडोका बेला जिउ न्यानो पार्न मन लाग्दो हो । गर्मीमा धुलो र पसिनाले जिउ चिलाएर चिसो पानीले खलखली नुहाउन मन लाग्दो हो । तर तिनका ती आधारभूत आवश्यकताका बारेमा न समाजले सोचेको छ, न त राज्यका कुनै निकायले ?
नीति, घोषणापत्रहरु नै हेर्ने हो भने अतिविपन्न एवम् सर्वहारावर्गको उत्थानको वकालत नगर्ने सायदै कुनै पार्टी होलान् ! सर्वहाराका पक्षमा काम गर्छौ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टी झन्नै दुई दर्जन छन् । तिनका समर्थकहरुको बहुमत भएको मुलुक हो यो । तर, ती पार्टीको काम राष्ट्रियता, जनजीविका र साम्रज्यवादको हाउगुजी देखाएर तिनै विदेशीको दलाली गर्नुमा सीमित हुँदै आएको छ । त्यसैले होला, सर्वहारावर्गको उत्थानको कुरा गर्नेहरु पटकपटक देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा पनि असली सर्वहारा अर्थात् मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा पुगेका मानसिक रोगीहरुका पक्षमा अहिलेसम्म कसैले केही गरेको छैन ।
यस्ता मानसिक रोगीहरु देशका ठूला साना प्रत्येक सहरमा भेटिन्छन् । रामेछापको मन्थली र धनकुटा सदरमुकाम र नेपालगञ्जमा सबैभन्दा बढी । काठमाडौंका त गल्लीगल्लीमा । नाङ्गो भुतुङ्गो भएर सडकमा लडिरहेका, गोप्य अंग देखाएर सभ्य भनिनेहरुको उपहास गरिरहेका तिनीहरु बिनाको कुनै सहर नै छैन । यस्तो लाग्छ, सडक मानसिक रोगीहरु भनेका सहरका गहना हुन् । उनीहरु भएनन् भने सहर सहर नै हुन सक्तैन । सभ्य मान्छेहरु बस्ने ठाउँ दरिनै सक्तैन ।
ती सहरलाई सभ्य र समृद्ध बनाउँछौ भनेर दायित्व लिएका स्थानीय निकायहरु अर्थात् जिविस, नगरपालिका, गाविसहरु प्रत्येकमा विपन्न, असहाय, असक्तहरुका लागि वर्षेनी लाखभन्दा माथि बजेट हुन्छ । नगर, महानगरहरुले त करोडभन्दा बढी छुट्याएको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको समाजसेवा विभागका प्रमुख डा. बाबुराम गौतमका अनुसार महानगरपालिकाले उक्त विभागका लागि यसवर्ष मात्रै १० करोड बजेट छुट्याएको छ । तर महानगरपालिकाले असली असहाय, असक्त एवम् साथमा जीउ छाप्ने लुगा समेत नभएका गरिबहरुका पक्षमा न त हिजो कुनै काम गरेको थियो, न त यसवर्ष कुनै काम गर्ने सम्भावना नै छ ।
तर, महानगरको समाजकल्याण महाशाखा प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधान दायित्वबाट भने पन्छिएनन् । “बेसहारा मानसिक रोगीहरुको उपचार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व महानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायहरुकै हो ।” प्रधानले भने, “तर हाम्रा प्राथमिकता अरु नै छन् । त्यही भएर हामीले यस क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौ ।” प्रधानका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्नैपर्ने प्राथमिक काम हो, गरिनस् भने फेल हुन्छस् भनेर तोकेको छैन । तर दायित्व भित्रचाहिँ राखिदिएको छ ।
डा. गौतमचाहिँ महानगर आफूले पहल गरेर व्यवस्थापन गर्न नसके पनि कुनै सामाजिक संघसंस्था मानसिक सन्तुलन गुमाएका बेसहाराहरुको उपचार र व्यवस्थापन काम गर्ने प्रस्ताव लिएर आए सहकार्य गर्न सकिने बताउँछन् । “अहिले पनि हामीसँग डेढ दुई करोड बजेट छ ।” डा. गौतमले भने, “राम्रो प्रस्ताव लिएर कुनै संस्था आयो भने थप बजेट मागेर पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ ।”
पाटन मानसिक अस्पतालमा बजेटको समस्या
त्यसो त सरकारी स्वामित्वको एकमात्र मानसिक अस्पतालका निर्देशक डा. सुरेन्द्र शेरचन पनि मानसिक सन्तुलन गुमाएका असहाय एवम् वेसहाराहरुको उपचार गर्न बजेटको समस्या नभएको बताउँछन् । उनले भने, “उपचार गरुन्जेल कुरुवा बस्ने र उपचारपछि पुर्नस्थापना गर्ने कोही भयो भने उपचार गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।” विगतमा त्यस्ता विरामीको छिटपुट उपचार गर्ने गरेको भए पनि उचित पुर्नस्थापना नहुँदा फर्केर पुनः सडकमा आइपुग्ने समस्या रहेको डा. शेरचनले बताए ।
त्यसो त सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छौं भनेर खुलेका संघसस्थाहरुको संख्या १० हजार बढी छ । तर छहारी, कोशिस, मेन्टल हेल्प फाउन्डेसन, सिएमसी लगायतका सीमित संस्थाले मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरुको क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र रोजेका छन् । बेसहारा भएर सडकमा पुगेका मानसिक विक्षिप्तहरुको उत्थानका लागि काम गर्नका लागि भनेर कोही अघि सरेको छैन । जातीय विद्वेष फैलाउन बर्षेनी करोडौं डलर खन्याउने विदेशी दाताहरुका लागि समेत यो क्षेत्र प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । जुन वर्गको उपचार र पुर्नस्थापनाबाट फाइदा छैन, त्यसका लागि उनीहरुले लगानी नै किन गरुन् । फाइदा नहुने वर्गको पक्षमा न सञ्चारमाध्यमले नै बोलिदिन्छ, न कसैले केही गरिदिन्छ ?
सञ्चारमाध्यमका लागि त कुनै अमुक नायिकाको समाचारले प्राथमिकता पाउँछ । बरु त्यसको साटो बेलाबेला सडकमा सुतेका मानसिक रोगी महिलाहरु बलात्कृत भएका, गर्भवती भएका समाचार पो आउँछन् । हामी पत्रकारहरु तिनका समाचार लेखेर आनन्द मान्छौं । सहरिया मानिसहरु ती समाचार पढेर, हेरेर मनोरञ्जन लिन्छन् । पुलिसले पनि बेसहारा महिलालाई गर्भवती बनाउने अपराधीका बारेमा चासो देखाउँदैन । उजुरी नै नपरी पुलिसले पनि किन चासो देखाउने ? फाइदा नहुने विषयमा हात हाल्नु पुलिस प्रशासनको दायित्व पनि त होइन….. ।
प्रष्ट छ, व्यक्ति तथा सामाजिक संघ संस्थाहरु निस्वार्थ भावले अघि सर्ने हो यो समस्या उति ठूलो होइन । स्थानीय निकायमा भएकै बजेटबाट पनि हाम्रा प्रत्येक सहरलाई मानसिक रोगीरहित बनाउन सकिन्छ । मानसिक रोगीहरु कोही पनि सडकमा नआउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । उनीहरुलाई श्रमजीवी बनाएर राज्यका लागि योगदान गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । तर, नाङ्गै भुतुङ्गै भएर सडकमा भौतारिएका, लडिरहेका मानसिक रोगीहरुका विचल्ली हेरेर मनोरन्जन लिने बानी परेका सभ्य भनिन मन पराउने सहरवासी नेता, समाजसेवी, प्रशासक तथा समाजका “मै हुँ” भन्ने वर्गबाट यो क्षेत्रमा काम होला भनेर सोच्नु भनेको बाँदरहरु सभ्य होलान् अपेक्षा गर्नुजस्तै हो ।
