रमेश घिमिरे
नेपालमा राजनीतिकर्मी, डाक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स र वकिललाई कानुनको दायरामा ल्याउन खोजियो भने विरोध चर्किन्छ । अहिले राजस्व प्रशासनले कानुन व्यवसायीको कारोबारको अनुगमन गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा ग्राहकको गोपनीयता भंग हुन्छ, ग्राहकको सूचना गोप्य राख्ने अधिकारमाथि सरकारबाट प्रहार भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
राजस्व प्रशासनले पूर्वाग्रह राखेर अनुमगन गरेको र अमूक प्रतिस्पर्धी वकिलको आग्रहपछि प्रशासन सक्रिय भयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ । राज्य संयन्त्रका क्रियाकलाप न्यायसंगत, औचित्य सावित हुने, निष्पक्ष र सबैका लागि समान व्यवहार हुनुपर्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो आर्दश सरकार नहुने भएकाले नै नागरिकको अधिकारको रक्षाको लागि स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना गरिएको हो ।
आर्थिक कारोबारसँग असम्बन्धित अभिलेख राजस्व प्रशासनले हेर्नु हुँदैन भन्ने तर्क जायज हो । व्यवसाय गर्ने कम्पनीले अन्य कारोबार र आर्थिक कारोबारलाई अलग्गै अभिलेखीकृत गर्नुपर्छ । यदि अभिलेख मिसाएर राखिएको छ भने राजस्व प्रशासनले त्यो कब्जामा लिन सक्छ र त्यसबाट ग्राहकको गोपनीयताको अधिकारमा दख्खल पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानुन व्यवसायीले ब्यहोर्नुपर्छ ।
वकिलको विषय दुईपटक चर्चाको शिखरमा आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कानुन पारित गर्ने क्रममा दुई वर्षअघि पहिलो पटक र अहिले प्रतिष्ठित अधिवक्ता शम्भु थापाको ल र्फममा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुगमन गरेपछि दोस्रो पटक चर्चामा आएको हो । बैंकहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको सूचना दिनुपर्ने, मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयले पनि घरजग्गा र सवारी साधन खरिदबिक्रीको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐनमा वकिलले पनि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको थियो ।
गैरकानुनी आम्दानीलाई शुद्धीकरण गर्नबाट रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार, त्यो प्रावधान राख्न खोजिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, वकिलले आफ्ना ग्राहकले आफूलाई निश्चित रकमभन्दा बढीको फी दिएमा त्यसको सूचना सम्बन्धित अधिकार प्राप्त निकायमा पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, कानुन व्यवसायीले ग्राहकको सूचना गोप्य राख्नुपर्ने आफूहरुको पेशागत धर्ममाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाए ।
नेपालमा डाक्टरको सन्दर्भमा धेरै कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । पेशागत नैतिकतादेखि कर छलीसम्मका घटनामा उनीहरु चुकेका छन् । आफ्नो पेशागत मर्यादा र विशिष्ठितालाई ख्यालै नगरी कयौं डाक्टरहरुले गलत सिफारिश र प्रमाणित गरिदिने गरेका छन् । नियमविपरीत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न डाक्टरले स्वास्थ्य उपचार प्रमाणित गरिदिने गरेको उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् । लापरबाही, अदक्षता र गलत औषधी तथा विधिको प्रयोगबाट बिरामी तलमाथि भएका घटना पनि कम छैनन् ।
डाक्टरले औषधी कम्पनीबाट लिने कमिसन वा अन्य उपहार र सुविधा पहिलो त पेशागत मर्यादाविपरीत हो । दोस्रो, त्यस्तो कमिसन करको दायरामा आउने त कुरै भएन किनकि बिरामी जाँचेर कमाएको जायज ४ सय रुपैयाँमा समेत कर नतिर्ने डाक्टर धेरै छन् । डाक्टरको कारण पीडित बिरामीले कानुनले दिएको उपभोक्ता अधिकार प्रयोग गरेर क्षतिपूर्ति माग गर्दा डाक्टरहरु विरोधमा उत्रेका घटना पनि छन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको कार्यप्रति सर्वत्र असन्तुष्टि छ । आर्थिक लाभको आधारमा लेखाको सिद्धान्त र प्रचलित कानुनअनुसार नभएका कारोबार, लेखा र प्रतिवेदनहरुलाई उनीहरुले ‘मिलाइदिने’ गरेको प्रत्यक्ष अनुभव प्रायः सबैले गरेका छन् । तर, सरकारले बद्नियतपूर्वक कर छलीमा सहयोग पुर्याएको प्रमाणित भएमा लेखापरीक्षकलाई पनि मतियारको रुपमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउँदा उनीहरुबाट चर्को विरोध भएको छ ।
इन्जिनियरलाई समाजले भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने पेशाको रुपमा बुझ्ने गरेको छ । प्राविधिक र वित्तीय दुवै लागत र उपलब्धी मापदण्ड, मितव्ययीता, कानुनसम्मत र औचित्यतताभित्र नभए पनि सही प्रमाणित गरिदिने काम यो वर्गबाट हुने गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्रायः ठूला परियोजना सञ्चालन नहुने, दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनामा व्यवस्थापन नियन्त्रण पनि दाताकै हुने भएको कारण इन्जिनियरको विषय अझै व्यापक चर्चामा आइसकेको छैन ।
सरकारको क्रियाकलापबाट आफूलाई अन्याय भएको महसुस भएमा सरकारलाई धम्काउने, असहयोग गर्ने र गैरकानुनी विरोधको शैली अपनाउने अधिकार नागरिकसँग हुँदैन । न्यायिक उपचारको हक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले सबै नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । तर, यहाँ अभ्यासमा पहिले सरकारलाई तर्साउन प्रयास गर्ने र नसके मात्र सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न जाने देखिएको छ ।
अर्को विषय, अमूक व्यक्तिको आग्रहमा प्रशासनले छानबिन सुरु गर्नु अनुचित होइन । कसैले कानुनविपरीत कार्य गरेको वा राजस्व छलेको सूचना थाहा पाएसम्म सरकारलाई जानकारी गराउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य संविधानमै उल्लेख छ । कानुनले सुराकीको संरक्षण र उसलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको छ । खुला समाजको अवधारणा नै मानिसहरु स्वार्थी हुन्छन्, एकले गल्ती गरेको अर्कोले औंल्याउँछन् र सबैको गल्ती उजागर भई सरकारले दण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने हो ।
निश्चित विशिष्ट शौक्षिक योग्यता हासिल गरेर अभ्यास गरिने पेशालाई सरकारले बढीभन्दा बढी स्वतन्तत्रा दिनुपर्छ । त्यस्ता पेशाकर्मी स्वनिमयमबाटै नियन्त्रित हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । सरकारले उद्योग व्यापारको नियमन गर्न कठोर र सक्षम नियामक निकाय गठन गर्दछ । तर, पेशाकर्मीको नियमन गर्न उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिको काउन्सिल रहने व्यवस्था हुन्छ ।
विशिष्ट प्रकृतिका पेशाकर्मीले असल नियतले गरेको कार्यबाट गलत परिणाम आए पनि सजायको भागिदार हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यस्तो मान्यता लागू हुनेको कारण समग्रमा पेशालाई मर्यादित, व्यवस्थित र विवेकशील बनाउन सकियोस् भनेर हो । तर, यसको अर्थ पेशाकर्मीलाई पूर्ण स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भन्ने होइन । उनीहरुले नागरिक हितको पक्षमा पर्याप्त कार्य गर्न सकेनन् भने सरकारी हस्तक्षेप जहिले पनि आवश्यक हुन्छ । मुलुक र जनताको हित रक्षाको अन्तिम दायित्व सरकारकै हो ।
द्वन्द्वका समयमा भएका सम्पूर्ण हत्याका घटना कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन नहुने अडान तत्कालीन नेकपा -माओवादी) का हांगा पार्टीले गरिरहेका छन् । राजनीतिक उद्देश्यका लागि युद्ध गर्नु एउटा आधारको विषय हो । त्यतिखेर युद्धको मैदानमा सशस्त्र व्यक्तिहरु युद्धको नियमअनुसार मारिनु पछि कानुनको दायरामा पर्ने विषय होइनन् । तर, सुराकी, निःशस्त्र, आत्मसमर्पणकर्ता, विपरीत आस्थावान र असयोगीलाई मारिएको घटना मानवीय कानुनविपरीत हुन्, जुन सामान्य फौजदारी कानुनको दायरामा आउँछन् ।
नेपालमा व्यक्तिगत रिसइबीमा मारिएको घटनालाई पनि युद्धभूमिमा मारिएको घटना समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । राजनीतिक उदेश्यले गरिएको युद्धको क्रममा भएका घटनाको शेषले सहमतिपछिको राजनीतिमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विशिष्ट व्यवस्था गर्ने प्रचलन अभ्यासमा आएको छ । तर, त्यो व्यवस्था न्यूनतम मानवीय संवेदनालाई पालना गरेर मात्र लागू गर्न सकिन्छ ।
दक्षिण अपि|mकामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको कानुन निर्माण गरेर युद्धपछिको राजनीतिक सहमतिलाई अघि बढाइएको थियो । यो कानुनको अर्थ युद्धको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडक र पीडित मिल्नुपर्छ भन्ने होइन । दुवै पक्षलाई सँगै राखेर पीडकले माफी माग्ने र पीडितले माफी दिएमा मात्र सरकारले पीडकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने हो । यदि पीडितले माफी नदिएको अवस्थामा सरकारले न्याय प्रदान गर्न अदालती कारबाही अघि बढाउनैपर्छ ।
