६ पुस, काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले दोस्रो ठूलो दल एमाले र तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीलाई विश्वासमा लिएर अघि वढ्न नेतृत्वमाथिको दबाव जारी राखेका छन् । शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले एमालेलाई बाईपास गरेर अघि बढ्नु दुर्भाग्य पूर्ण हुने भन्दै सबै दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्यको यही सुझावका आराधमा आइतबार विहान कांग्रेसले एमाले नेताहरुलाई कोइरालानिवास महाराजगञ्जमा वार्ताका लागि बोलाएको छ । शनिबारको बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले जनताले काँग्रेसलाई सबै दललाई मिलाएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी दिएकाले कुनै एक दललाई बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोलेका नेताहरुले काँग्रेसले एक वर्षमा नयाँ संविधान दिने भनेर आफ्नो घेाषणापत्रमै समावेश गरेकाले सहमतीय सरकार गठन गरेर संविधान लेखनको काममा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएको केन्द्रीय सदस्य मीना पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
नेतृ पाण्डेका अनुसार नेताहरुले एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गरेर जनताको मतलाई सम्मान गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन् । पाण्डेले अनलाइनखबरसंग भन्नुभयो, ‘बैठकमा बोल्ने धेरै नेताहरुले एमाले र माओवादीलाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठन गरी संविधान जारी गर्ने काममा अग्रसर हुन सुझाव दिनुभएको छ । सबैको जोड एमालेलाई बाहिर राख्न हुन्न भनेमा छ ।’ नेतृ पाण्डेले बैठकमा बोलेका नेताहरुले चुनावमा भएको भनिएको अन्तरघातबारे गहनरुपमा छानविन गरेर कारबाही गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेसकै नेताहरुले पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन गद्दारी गरेको भन्दै अन्तरघात गर्ने नेताहरुलाई कारबाही गरेर समानुपातिक सभासद बन्नवाट रोक्नु पर्नेमा शनिबार पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । काँग्रेस केन्द्रीय समिति वैठक सुरु भएदेखि नै वैठकमा बोलेका अधिकांश नेताहरुले चुनावमा भएको अन्तरघातको विषयलाई नै कडा रुपमा उठाउँदै आएका छन् ।
नेताहरुले समानुपातिक सभासद सिफारिस गर्दा पार्टीलाई योगदान पुर्याएका, निष्ठावान तथा नयाँ उम्मेदवारहरुलाई मौका दिनुपर्नेमा शनिबारको बैठकमा पनि जोड दिएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुचिश्चित गर्न माग गर्नुभएको थियो । गुरुङले प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा टिकट नपाएका केन्द्रीय नेताहरुलाई समानुपातिक सभासद सिफारिस गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । गुरुङले समानुपातिक सभासद छनोट गर्दा पार्टीमा पुर्याएको योगदान र क्षमताका आधारमा चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको स्रोतले बताएको छ ।
विवादीत विषय संविधानसभावाटै टुंग्याउनुपर्छ : बडु
यसैवीच काँग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले दलहरुवीच विवादीत विषय संविधानसभाको बैठकवाटै टुंग्याउनु पर्ने वताउनुभएको छ । बैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै बडुले संविधान निर्माण काँग्रेसको प्रमुख एजेण्डा भएकाले संबिधानसभाको वैठकवाटै विवादीत विषयको समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो । बडुले एमाओवादीले भनेजस्तो धाँधली छानविन आयोग गठन गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’एमाओवादीले भनेजस्तो धाँधली छानविन आयोग नै गठन गर्नु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरुले जोड दिनु भएको छ । बरु संविधानसभामा गएपछि संसदीय छानविन आयोग गठन गर्नु सकिन्छ ।’
नेताहरुले बोल्ने क्रम शनिवार पनि नसकिएपछि केद्रीय कार्य समिति बैठक लम्बिएको छ । शनिवारको वैठकमा दिलबहादुर घर्ती, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अम्बिका बस्नेत, महेन्द्र यादव, रत्न शेरचन, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, कविताकुमारी सरदार बातर र सुजाता परियारले आ-आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । बैठक आइतवार विहान ११ बजे पुनः बस्नेछ ।
योपनि पढ्नुस् :
