वर्तमान सरकारको एक वर्ष कस्तो रह्यो भनेर सोध्नुभयो भने एक वाक्यमा मेरो जवाफ हुन्छ– स्थिर तागतसँगै असंगत प्रलाप । यो सरकारलाई अर्को चार वर्ष बाहिरबाट कसैले हल्लाउन सक्दैन । बलियो इच्छाशक्ति भएको नेताले बागडोर सम्हाल्नुभएको छ । तर, यसको अर्को पाटोमा विभिन्न क्षेत्रमा असंगत प्रलाप देखिन्छ । विकासबारे आर्थिक नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रशासनिक व्यवस्थापन, समाज, नागरिक सबै क्षेत्रको उद्गारमा त्यस्तो प्रलाप देखियो ।
सर्वाधिक सम्भावनायुक्त सरकार
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्यतः तीनवटा राम्रा काम गरेको छ । पहिलो– थिति बसाल्ने । नीति नियम र कानूनी जग हाल्ने काममा यसले समय लगाएको छ । मौलिक हकहरुसम्बन्धी धेरै कानून बनाएको छ ।
स्थिर सरकारलाई आज बनाएर भोलि नै संशोधन हाल्नुपर्नेखालको आलोकाँचो, कच्चा काम गर्ने सुविधा छैन । हतारमा काम गर्दा केही कमीकमजोरी रहे पनि सरकारले जिम्मेवारीवोध गरेको छ । जग हालिसकेपछि भविश्यमा रफ्तारमा काम गर्न उसलाई सजिलो हुन्छ ।
दोस्रो– विगतका राम्रो कामको निरन्तरता । पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार कार्यक्रमजस्ता सकारात्मक कामलाई विस्तार गरिएको वा निरन्तरता दिइएको छ । अनावश्यक तामझामले कामको महत्व घटाएको चाहिँ अर्को पक्ष भयो ।
कुल पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र भए पनि १५–१६ वटा ठूला आयोजनामा चौमासिक विनियोजनको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । लुम्बिनी र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, कोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरहरुले गति लिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी गरिरहेको छ ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध स्थिर भएको छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्र संघ र डावोस (विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक)मा जानुभयो । समग्रमा, सार्थक अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता चाहन्छौं भन्ने संदेश गएको छ ।
तेस्रो– यो सरकारले स्थिरता ‘प्रोजेक्ट’ गरेको छ । आगामी चार वर्ष दाँयाबाँया केही हुँदैन भन्ने विश्वास स्थापित छ । राजनीतिक, नीतिगत र प्रशासकीय स्थिरता फरक फरक कुरा भए पनि स्थिरताको सन्देश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । लगानी र सुशासनका लागि यी साध्य होइनन्, तर साधन अवश्य हुन् ।
निरपेक्ष रुपमा हेर्दा काम औसत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । ०६२/०६३ पछिका कुनै पनि सरकार भन्दा खराब सरकार यो होइन । यो पंगु सरकार, खत्तम सरकार, झुर सरकार भन्ने आधार देखिँदैन । ०४८ सालको कांग्रेस सरकार र ०५१ सालको एमाले सरकारको उचाइमा भने यो पुग्न सकेको छैन ।
त्यसैले, निरपेक्ष मूल्यांकन नै ठीक हो । ढंग पुग्यो, पुगेन वा शैली–प्रक्रिया मिल्यो, मिलेन भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, सापेक्षिकताको आलोकमा गुनासो गर्ने हो भने यो सरकारले अवसरको अनुपातमा उपलब्धी, वाचाको अनुपातमा नतिजा, अपेक्षाको अनुपातमा क्षमता देखाउन सकेको छैन ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
नेपालमा ८० वर्षयता यति सुविधाजनक अवस्थामा यति शक्तिशाली सरकार हामीले देखेका छैनौं । ०१५ सालमा वीपी कोइरालाले दुईतिहाई ल्याए पनि राजा महेन्द्रले कुन दिन चिप्ल्याइदिने हुन् भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो कुनै डर छैन ।
आम जनता सरकारले काम गर्न सकेन भन्छन् । सरकारले जगाएको आशाको अनुपातमा ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको सत्य हो । जनताको अपेक्षाको अनुपातमा समग्र कार्य कुशलता पनि देखिएन ।
हामी उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं । तर, सरकारमा लोकतन्त्रबारेको बुझाइमै समस्या देखियो । बकाइदा आवधिक निर्वाचनबाट सरकार बनाउने तर शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन, मौलिक हकअधिकार जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रमा सम्झौता गर्नु अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।
यो सरकार छानिएर आएको विधिमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन । तर, त्यहाँ आइसकेपछि शक्ति पृथक्कीकरणमै समस्या देखियो । अदातलसँग सोझै ‘सेटिङ’ हुने गरेको अनुमान छ । ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगहरू त्राहीमाम् छन् । आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरू पार्टी विशेषप्रति वफादार छन् ।
मौलिक हकको दायरा खुम्चँदो छ । यो लेख्न पाउँछ, त्यो बोल्न पाउँदैन भन्ने जस्ता कुरा आइरहेकै छन् । यसमा धेरै व्याख्या गरिरहन परेन ।
कांग्रेस नेताहरूले भने जस्तो अधिनायकवाद आउन लाग्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ भएकै छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र क्रमशः न्यायपालिका पनि एउटा सवोच्च पार्टी अन्तर्गत भयो भने लोकतन्त्र सिद्धिएन ?
नेपाल क्युबा वा उत्तर कोरिया जस्तो हुने भयो भन्ने चिन्ता पटक्कै होइन । तर, कम्बोडिया वा बंगलादेशको जस्तो अलोकतान्त्रिक अनुदारवादतिर सोझिए पनि समस्या हुनेछ ।
हामीले ७० वर्ष लगाएर स्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्र उदार चरित्रकै हो । स्वच्छता, प्रभावकारिता, समावेशिताको खोजी यो जगमा गर्ने भनेको हो ।
यो सरकारबाट जनताले नीतिगत र व्यवहारगत दुबै ‘डिपार्चर’ खोजेका छन् । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एकैवर्षमा एकै पटक २९ वटा कारखाना खोले । कम्पनी ऐन, बैंकिङ ऐन ल्याएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक जामा लगाइदिए । तर, उनको शासन व्यवस्था अलोकतान्त्रिक थियो ।
वि.सं. २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले अर्को थालनी गर्नुुभयो । राज्यको सबै आम्दानी राणा शासकको निजी धन भएको बेलामा उहाँले पहिलोपटक जनताको बजेट बनाउनुभयो– तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँको । सुवर्ण शमशेर २००७ सालको क्रान्ति गर्न कांग्रेसलाई एक करोड दिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रको आधुनिक वित्तीय जग उहाँले हाल्नुभयो ।
विसं. ०१६ सालताका वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारको उचाई त इतिहासमै अद्वीतीय छ । पञ्चायतले समेत कोइराला सरकारको शिक्षा, पूर्वाधार, भुमिसुधार लगायतका नीतिलाई निरन्तरता दियो ।
विसं. ०४८ सालको कांग्रेस सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र र समाजलाई विश्वव्यापी परिवर्तनमा एकाकार गर्यो । अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ४३ प्रतिशत ऋण थुपारेर पञ्चायतले टाट पल्टाएको अर्थतन्त्रलाई तन्दुरुस्त बनाउने ‘कोर्ष’मा लग्यो ।
भर्खरै दिवंगत भरतमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा बजेटलाई केन्द्रको म्याक्रो (प्राविधिक) विषय मात्र होइन, जनताको घरघर छुनुपर्ने विषय हो भन्ने बनाउनुभयो । अर्थमन्त्री भएका बेलामा बाबुराम भट्टराईले पनि राजस्व परिचालनमा राम्रै नजिर बसाउनुभयो ।
अहिलेको सरकारले झन् उल्लेख्य ‘डिपार्चर’ देखाउला भन्ने थियो, तर सामान्य सुधार र निरन्तरतामै सीमित रह्यो । जोखिम मोल्ने अर्थ राजनीतिक सोचभन्दा पनि ‘ब्युरोक्रेटिक’ रवैया हावी भएको हो कि भन्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र नै ‘ब्याड फेथ’मा आयो । उहाँ यो भन्दा अगाडिका सबै खत्तम थिए, अब म सुधार्न आएँ भन्ने हिसाबमा जान खोज्नुभयो । त्यो अहिले उहाँकै लागि गलपासो भइदियो । अधिकांश आर्थिक सूचकांक ह्रासोन्मुख छन् । लगानीको माहोल बन्न सकेन । उद्यममा निराशा र संशय छ । व्यवसायीहरूमा ‘कन्फिडेन्स’ देखिदैन ।
सन् १९३० को महामन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विख्यात अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केनेसले ‘एनिमल स्पीसीरट्स’ अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसले अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा जान लाग्यो है भन्ने अनुभूत गरायो । आशावादको मजबूत त्यान्द्रोले डोर्याउने हो अर्थतन्त्रलाई ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा असंगत प्रलापले ठूलो क्षति गरेको छ । यसबाट सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ ।
नेपालको प्रशासन निर्देशनले मात्र चल्दैन,यहाँ पद्दति र निर्णयचक्रको ठूलो महत्व हुन्छ । अहिले शासनलाई ‘ग्ल्यामर’ जस्तो बनाएको देखिन्छ । टकटक आयो, टीभी क्यामरा बोलायो, १५ दिनभित्र खाल्डो पुर्नु, पुस १ गते पानीजहाज चलाउनु, कोही वेरोजगार नबस्नु आदि भन्यो, सकियो । यसरी गम्भीर ‘गभर्नेन्स’ हुँदैन ।
एउटा नीतिगत मस्यौदा वा निर्णयमा नै १५ वैठक गरेर परिस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको मस्यौदालाई मन्त्रालयहरू चाहारेर क्याबिनेट हुँदै संसद पुर्याउनुपर्छ । त्यहाँ पनि थप छलफल आवश्यक होला । असल शासन ‘डल’ र ‘बोरिङ’ हुनु राम्रो । तमाशाका लागि त टेलिभिजन, सिनेमा र रङ्गमंच छँदैछन् नि ।
अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि भारत र चीनलाई रिझाए पुग्छ, अरुतिर मतलब छैन भनेर हुँदैन । हामी ६५ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र संघसँग आवद्ध छौं । त्यससँग जोडिएका वडापत्र, सन्धि, महासन्धि सँगसँगै उसको नैतिक र सभ्यताजन्य मान्यताहरुप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।
केही पश्चिमी शक्तिहरू अहिले संकटग्रस्त होलान् । तर, तिनको प्रभाव अर्को सय वर्षसम्म रहन्छ । नेपालले ती सबैलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । भारत र चीनमा मात्र ध्यान दिँदा ती दुई छिमेकी पनि आश्वस्त भएको त देखिएन । चीनबाट ह्वार–ह्वारती लगानी ओइरिन्छ भनिन्थ्यो, तर केही सुरसार छैन । त्यताबाट पैसा आए पनि अपारदर्शी ऋण नै आउने हो ।
भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य त भएको छ, तर घनिष्टता देखिँदैन । होलीवाइन, इन्डो प्यासिफिक, भेनेजुएला, संक्रमणकालीन न्याय जस्ता मुद्दामा दन्तबझान भइरहेकै छ ।
एकलकाँटे, सिथिल अनि अभद्रपन
यो सरकारले सोचे जसरी काम गर्न नसक्नुका केही खास कारण छन् । पहिलो– यसको एकलकाँटे र अन्तरमुखी (इन्सुलर) चरित्र । देश कसले चलाइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गर्ने वृत्त सानो भयो । त्यहाँ एक–दुईजना सल्लाहकार, दुई–तीनजना सचिव र तीन–चारजना मन्त्री मात्रको ‘कोर’ टीम देखिन्छ । मधेसी दल वा कांग्रेस प्रतिपक्ष नै भए, माधवकुमार नेपाल वा पूर्वमाओवादी पक्षसमेत असन्तुष्ट छन् ।
पाँच–सात जनाले ३० खर्बको अर्थतन्त्र चलाउन र यत्रो विविधतापूर्ण समाज हाँक्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक सामथ्र्य, बुद्धि, विवेक, उर्जा जुटाउन अलि फराकिलो नेटवर्क वा गठबन्धन बनाउनपथ्र्यो ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको यही समस्या छ । त्यहाँ ७३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ, तर पत्रकार शेखर गुप्ताका अनुसार आम भारतीयहरू पाँच–सात जनाभन्दा बढीको नाम सम्झन सक्दैनन् । मोदी भनेकै भारत, भारत भनेकै मोदी भनेजस्तो अवस्था छ । किनकि, धेरै अधिकार प्रधानमन्त्रीले राखेर एउटा ‘पर्सनालिटी कल्ट’ जस्तो बनाउन खोजे ।
हामीकहाँ पनि प्रधानमन्त्रीमा शक्ति संग्रहको उत्कट चाहना देखिन्छ । वहाँको स्वीकृति विना कनिष्ठ कर्मचारीको पनि सरुवा नहुने अवस्था छ । सूक्ष्म व्यवस्थापनतिर गएर खुद्रे, अनावश्यक, असान्दर्भिक र कम महत्वका कामहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यतीत हुन भएन ।
अन्तरमुखी वा एकलकाँटे चरित्रको सरकार चुक्न नपर्ने ठाउँमा फस्छ । जस्तो–एकपटक गुगल गरेर हेरेको भए होलीवाइन काण्ड हुने थिएन । सिके राउतसँग सम्झौता गर्दा गोपनियताका नाममा त्यति धेरै ‘टाइट’ नगरेको भए विवादित कुरा रोकिन्थ्यो ।
सानो घेरामा रहँदा विचारको प्रवाह छेकियो । जसले गर्दा रोक्न सकिने गल्तीहरूमा सरकार फँस्दै गयो । ‘नदुखेको कपाल चोयाले बाँधेर दुखाऊ’ भनेजस्तो भयो ।
दोस्रो कारण भनेको संस्थागत शैथिल्य (इनर्सिया) हो । कर्मचारीतन्त्र गजक्क परेर बसेको छ । जबकि, ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नेकपा नजिक भनेर प्रचारित छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनमै एक वर्षभन्दा बढी लगायो । संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।
संस्थागत ‘इनर्सिया’ले गर्दा दुई तिहाइको बलियो सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई हल्लाउन सकेन । ढंग नपुगेर हो कि ? गलत सल्लाहका कारण हो कि ? इच्छाशक्ति नभएर हो कि ? यसले सरकारको ‘पर्फमेन्स’मा ठूलो बाधा गरेको छ ।
ठेकेदारहरूमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । जनता छिटोछिटो सडक बनोस्, अरु कामहरु होस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारले भने ठेकेदार प्रणालीमा पनि सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेन । ढिलासुस्ती भयो । फाइल सार्ने र फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नै नचलेपछि विकास निर्माण नदेखिने भयो ।
बुढीगण्डकी लगायतको अर्बौंको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दिने कुराहरु आइरहेका छन् । पार्टी कार्यकर्ताहरू बिचौलियाको रुपमा सक्रिय छन् । खानीदेखि नापी विभागसम्म, विमानस्थलदेखि राष्ट्र बैंकसम्मका काम गर्न कम्युनिष्ट विचौलियाहरुको सहारा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण ‘जोक’ बन्दै गएको छ । कोठाभित्रको ठूलो हात्ती हलचल नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन ।
अबको चार वर्षमा काम देखाउँन कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदार प्रणालीमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नैैैपर्छ । पार्टी मेशिनरीको आडमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्नैपर्छ ।
तेस्रो कारण भनेको फेरि पनि असंगत प्रलाप (इण्डिगनेन्स) वा अभद्र आक्रामकता हो । आलोचनाप्रति शून्य सहनशीलता । अरिङ्गालको प्रसँग त्यसैमा देखिएको हो । हरेक कुरामा जवाफ दिनैपर्ने, होच्याउनैपर्ने, खिशीट्युटिरी गर्नैपर्ने, सत्ताइतर आवाजलाई भित्तामा पुर्याउनैपर्ने ।
गजबले काम गरिरहेको सरकार भए बोलिरहेको पनि छ काम पनि गरेको छ भन्ने हुन्थ्यो । तर, बोली मात्रै राख्दा असंगत प्रलाप भयो । यसले मिडियामा ठूलो ठाउँ लियो, प्रधान मुद्दाहरुबाट मुलुक र राज्य विषयान्तर भयो ।
अब सरकारले यी तीन कुरामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक वित्तमा असंगत प्रलापको असर परिसक्यो । ९४५ अर्बको राजस्व ९१७ अर्बमा झरेको अर्थमन्त्रीकै भनाइ छ । ६८ प्रतिशत अनुदान घटेको छ । विदेशी ऋण ६४ प्रतिशतले घटेको छ । बजेटको आकार नै ११५ अर्ब घटाइयो । यही हो शुरुमा ल्याएको बजेट अनुसार काम गर्न सकिएन भन्ने स्वीकारोक्ति ।
अवसरको अनुपातमा उपलब्धी, वाचा अनुसारको नतिजा र अपेक्षाको अनुपातमा क्षमताको परख गर्दा सरकारको सापेक्षिक समीक्षाले आशा जगाएको छैन । निरपेक्ष गति भने औसत छ ।
अझै पनि मनग्गे समय बाँकी छ । दुई तिहाइ भनेको अजंगको श्रीपेचधारी श्री १० महाराज होइन । दुई तिहाई भनेको कानून बनाउन सहज हो, उस्तै परे संविधानै संशोधन गर्न सक्ने गणितीय संख्या हो । उपयोग गरे यो तरबार हो, नत्र खिया लागेको फलामको टुक्रा ।
ओलीजीले पाउनुभएको यो अभूतपुर्व अवसर ख्याल ख्यालमै नबितोस् भन्ने मेरो सदिच्छा छ । मैले पहिलो १०० दिन पूरापूर शंकाको लाभ दिनपर्छ भनें । छ महिना बितेपछि चाहिँ यो ऐतिहासिक अनुकुलता कतै ओइलिँदै त छैन भनेर सचेत गराएको थिएँ । अहिले यो अभूतपूर्व अवसर ख्यालख्यालमै नबितोस् भन्छु ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्लेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीमा आधारित )
