१० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा गरेको सम्वोधनलाई राम्रोसित सुन्ने हो भने अब सरकारले विप्लव समूहसित कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र उसलाई समन गरेरै छाड्ने निश्कर्ष निकाल्न अप्ठ्यारो छैन । अब विप्लव समूहलाई  ‘र्फकने’ दिने एउटै मात्र बाटो भनेको उसले ‘लुरुलुरु हतियार बोकेर’ आत्मसर्मण गर्नुबाहेक अर्को नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा स्पष्ट पारेका छन् । संसदमा उनले भगवान कृष्ण र रामचन्द्रको समेत उदाहरण दिएका छन् ।

विप्लव समूहमाथि सरकार निर्मम एवं कडारुपमा प्रस्तुत भइरहेको आर्के उदाहरण हो- आइतबार नै गृहमन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य । सो वक्तव्यमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहलाई मात्र नभएर उसलाई सघाउने र पक्षपोषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पनि विध्वंशकारीकै रुपमा व्यवहार गरिने मन्त्रिपरिषदको हवाला दिँदै चेतावनी दिएको छ ।

भलै गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहलाई सघाउनेमाथि पनि कानूनी कारवाही गरिने चेतावनी दिएकै बेला मोहन वैद्य किरण र गोपाल किरातीका दुबै पार्टीले बेग्लाबेग्लै वक्तव्य जारी गरेर नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी रोक्न सरकारलाई भनेका छन्  । विप्वल समूहमाथिको दमन नरोकिए ओली सरकार असफल हुने पूर्वमाओवादी समूहको चेतावनी छ ।

सुरुमा कुरा सुनौं प्रधानमन्त्री ओलीको ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा विप्लव समूहबारे सरकारले लिने नीति यसरी स्पष्ट पारे-

विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूह हो । धेरैपल्ट हामीले आग्रह गर्‍यौं । सरकारले धेरैपल्ट आग्रह गर्‍यो । मैले पनि धेरैपल्ट आग्रह गरें । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रुप निर्वाचन, त्यो पनि हुन दिन्नँ भन्ने । त्यसमा बम पड्काउने । निर्दोष मान्छे मार्ने । बेसरोकारका मान्छे मार्ने । काहीँ महिला अंगभंग छन् । काहीँ वालवालिका अंगभंग छन् । कहीँ निर्दोष मानिस मारिएको छ । कहीँ उम्मेदवारको खुट्टो काटिएको छ । काहीँ मार्ने प्रयासहरु भएका छन् । र, चन्दाका नाममा लुटपाट गरिएको छ । धम्क्याएर, तर्साएर । यस्तो नगर्नका लागि धेरैपल्ट भनियो । तर, भएन ।

त्यसपछि त्यो समूह, जो कतै दर्ता छैन, जसको ठेगाना छैन । ठेगाना छैन त्यसको । केही पनि छैन । त्यस समूहका आपराधिक क्रियाकलाप मात्रै छन् । नीति आपराधिक छन् र क्रियाकलाप आपराधिक छन् । त्यसलाई यो विध्वंशकारी नीतिहरु छोड र विध्वंश बन्द गर भनेर सरकारले विध्वंशमाथि निषेध गर्‍यो । विध्वंश मच्चाउन पाइँदैन, विध्वंश निषेध भनेर । कतिलाई हनहनी ज्वरो आयो, यो त लोकतान्त्रिक भएन भन्ने ।

अनि, बम पड्काउन पाउने हुन्छ लोकतन्त्रमा ? लुट्न पाउने हुन्छ लोकतन्त्रमा ? उम्मदेवार मार्न पाउने हुन्छ ? बूढाबूढी महिला, निर्दोष, जसको सरोकारै छैन, तिनलाई उडाउने, जन्तीका बस जलाइदिने, त्यो हुन्छ लोकतन्त्रमा ? चन्दाका नाममा पैसा उठाउने, लुट्ने हुन्छ ? त्यो गर्न पाइँदैन भन्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो, धरापमा पर्‍यो, सम्झाउनुपर्थ्यो… !

सबैलाई थाहा हुनुपर्ने, श्रीकृष्णलाई सम्झाउन साह्रै आउँथ्यो द्वापर युगमा । अर्जुनलाई एकछिन सम्झाउँदाखेरि गीता बन्यो । तर, त्यति सम्झाउन आउने, त्यति ज्ञानको भण्डार कृष्णले देखिने गरी औंलामा चक्र लिएर घुमाएर हिँड्थे । सम्झाउँदा भएन भने …चक्र । (यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा केहीबेर चोरऔंलो घुमाए, नेकपाका सांसदहरुले टेबल ठटाएर ढ्यापढ्याप पारे ।)

सम्झाउँदा मात्रै पार लाग्ने भए चक्र किन बोक्थे कृष्णले ? रामसँग सम्झाउने असाधारण सामथ्र्य थियो । तर, धनु र बाँड देखिने गरी बोक्थे । सम्झाउँदा हुँदैन भने राज्यले कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्छ । थाहा पाउनुपर्छ, राज्य नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन । नियन्त्रण गर्छ गर्छ । यो आतंक, यो विध्वंश, यो असंवैधानिक र गैरकानूनी क्रियाकलाप… ।

विद्युत उत्पादन गर्न नपाइने, विद्युतगृहमा पड्काउने ।  नेपालीले टेलिफोन चलाउन नपाउने, टेलिफोनका टावर पड्काउने । गाडी चढेर हिँड्न नपाउने, गाडी पड्काइदिने । बाटो बनाउन नपाउने, केही गर्न नपाउने । कसैले धन कमाउन नपाउने, किनभने लुटिहाल्ने । यस्तो चल्दैन ।

कतिलाई चिन्ता लाग्या होला, फर्किने ठाउँ नदिने हो कि भनेर । हतियार बुझाउन समय दिएको छ । हतियार बुझाउन समय द्याछ । त्यो समयभित्र लुरुलुरु बोकेर आए हुन्छ, म बुझाउन आएको हो भनेर बुझाए हुन्छ । बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ, सरकारलाई थाहा छ, सरकारले लिन्छ ।

मान्छेहरुले भन्ने गरेका छन्, दुई तिहाईको, दुई तिहाईको । दुई तिहाईको सरकार हो । यसले जथाभावी हुन दिँदैन । संविधान अनुसार कानून अनुसार सबै चल्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक छैन । लोकतान्त्रिक विधि, अभ्यास, आचरण अनुसार सबै चल्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा देश चल्नुपर्छ । त्यही कुरा हो । त्यसमा सरकार एकदमै दृढ छ ।

र, अब देशमा यस्तै प्रकारको अशान्तिको श्रृंखला जारी रहन्छ कि भन्ने कुरा त्यो कल्पना पनि नगरे हुन्छ, त्यो जारी राख्न सकिएला कि भन्ने कसैको कल्पना छ भने त्यो पनि नगरे हुन्छ । किनभने, हामी विकास निर्माणतर्फ अगाडि बढ्यौं अब । विकासका काममा बाधा पुर्‍याउन हामी दिँदैनौं । र, त्यसका निम्ति अब हामीले पाँच दिनपछि अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मलेन आयोजना गर्दैछौं । खुशीको कुरा हो, ४० भन्दा बढी देशहरुबाट ६ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुँदैछ ।

….हामीले जनतामा निराशा फिँजाउन दिनुहुँदैन । निराश जनता खतरनाक कुरा हो । विखण्डनको नारा थियो, समाधान भयो । छिटफुट हिंसाका घटना पनि समाधान हुँदै गएका छन् । आजका दिनमा भूमिगत बसेर यस्तो मच्चाउँछु, उस्तो मच्चाउँछु भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ ।

सहयोगीलाई पनि नछाड्ने गृहको चेतावनी

रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर अब विप्लव समूहलाई मात्रै होइन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सो समूहलाई सहयोग पुर्‍याउनेलाई पनि नछाडिने र कानूनी कारवाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विप्लव समूहलाई चन्दा दिनेहरुमाथि पनि कारवाही गरिने बताइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विप्लव समूहबाट सञ्चालित आपराधिक तथा विध्वंशास्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न वा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, संस्था वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्य समूहलाई समेत प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुने हुँदा त्यस्ता समूहलाई कुनै किसिमको आर्थिक, भौतिक सहयोग नगर्न एवं त्रास धम्की र प्रलोभनमा नपर्न तथा यदि कोही कसैबाट जबरजस्ती आर्थिक सहयोग माग गर्ने/ धाक धम्की दिने कार्य भए गरेमा सोको सूचना तत्काल नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई दिनुहुन अनुरोध छ ।’

गृहको सो वक्तव्यमा त्यस्तो समूहलाई आर्थिक सहयोग दिनेमाथि पनि कारवाही हुने बताइएको छ ।

गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका अनुसार अब विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई गाउँमा बास दिने वा सहरमा चन्दा दिनेहरुमाथि पनि सरकारले विध्वंशकारीलाई जस्तै व्यवहार गर्ने र कारवाही गर्ने भएको छ ।

यसैवीच विप्लव माओवादीको पक्षमा मोहन वैद्य र गोपाल किरातीले बेग्लाबेग्लै वक्तव्य जारी गरेर ओली सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् । अब यसवापत गृहमन्त्रालयले कस्तो कारवाही गर्ला ? आइतबार जारी गृहको वक्तव्यले प्रश्न उब्जाएको छ ।

त्यसैगरी कालीकोटबाट सरकारले विप्लव कार्यकर्ताका रुपमा पत्रकार कर्ण बिकलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा गृहमन्त्रालयले अब पत्रकार महासंघमाथि पनि विध्वंशकारीकै व्यवहार गर्छ त ? आइतबारको सरकारी वक्तव्यले यो पनि प्रश्न उठाएको छ ।

जे होस् गाउँगाउँमा सरकारी कर्मचारीहरुले नै विप्लव समूहलाई चन्दा दिइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयको वक्तव्य जारी भएको छ । विगतमा पक्राउ परेका विप्लव समुहका नेता प्रकाण्डको डायरी र अदालतमा प्रस्तुत चन्दादाताको डायरीलाई हेर्ने हो भने ठूला ठूला उद्योगपछि र बहालवाला सांसदहरुसमेत गृहमन्त्रायको कारवाहीको सूचीमा पर्नुपर्ने हुन्छ ।

विप्लवको महाविपत्ति

यसैवीच आफ्नै गलत नीति र कार्यदिशाका कारण नेत्रविक्रम चन्दमाथि महाविपत्ति आइलागेको छ । सिभिलियनमाथि बम पड्काउने र हिंसात्मक संघर्षमा लाग्ने नीति तत्काल नबिसाएसम्म अब ओली-बादल नेतृत्वको सरकारले सो समूहमाथि प्रहरा तीव्र बनाउने संकेत प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन र गृहमन्त्रालयको वक्तव्यले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

यसवीचमा विप्लव समूहका धेरै नेताहरु धमाधम गिरफ्तारीमा पर्न थालेका कारणले सरकार उत्साहित देखिएको छ । अब यसैगरी नेताहरु गिरफ्तार हुँदै जाने हो भने विप्लव समूह थप संकटमा पर्न जाने देखिन्छ ।

यो अवस्थामा विप्लव, प्रकाण्ड वा उनको तहका नेताहरु कतिञ्जेल गिरफ्तारीबाट बचेर भूमिगत रहन सक्लान् ? अथवा उनीहरुले सरकारी प्रतिबन्धको सामना गरेर ओली सरकारमाथि ‘प्रेसर’ राख्न सक्लान् ? तत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । विप्लवका कार्यकर्ताहरु जति हिंसात्मक बन्दै जान्छन्, उति नै सरकारलाई आक्रामक बन्न सजिलो हुनेछ ।

यो स्थितिमा अब विप्लव समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँछु र शान्तिपूर्णरुपमा राजनीतिक दल दर्ता गरेर सिके राउतले जस्तै खुल्ला गतिविधि गर्छु भन्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

विप्लव समूहले वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने घोषणा गर्न जति ढीलो गर्नेछन्, उति नै सो समूह महाविपत्तिमा पर्दै जाने देखिन्छ ।