११ चैत, काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास र संरचना पुननिर्माणमा खटिएका इन्जिनियरले अतिरिक्त कामको भत्ता र दुर्गमभत्ता पाउने भएका छन् ।
साउनदेखि भत्ता नपाएको भन्दै कार्यक्षेत्रबाट फर्किएका इन्जिनियरलाई अतिरिक्त सुबिधा दिन अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति जनाएको पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरु शतप्रतिशत भत्ता लगायतका माग राखी आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण पुनिर्माणका काम प्रभावित भएपछि प्राधिकरणको प्रस्ताव बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार अतिरिक्त भत्ता दिन सहमति जनाएको हो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत करिव ३ हजार प्राविधिक तथा इञ्जिनियर कार्यरत छन् । उनीहरुले दुर्गमभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, बीमा र अतिरिक्त कामको भत्ता लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । कामै नगरी भत्ता लिने गरेको गुनासो बढेपछि साउनदेखि सरकारले तलब बाहेका सुबिधा रोकेको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिएका इञ्जिनयर तथा प्राविधिकहरुले अब अतिरिक्त कामको पचास प्रतिशत भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा खटिएका सबै प्राविधिक तथा इञ्जिनियरको बिमा हुनेछ भने उनीहरुको कार्यालय सम्बन्धित गाउँपालिका वा वडा कार्यालय नै कायम भएको छ ।
दुर्गम भनेर परिभाषित ठाउँमा काम गर्नेहरुले दुर्गम भत्ता पनि पाउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएपछि सबै प्राबिधिक तथा इन्जिनियरले साउनदेखिनै सुविधा पाउनेछ् । यसअघि फागुनदेखिमात्रै भत्ता दिने भनिएकोमा उनीहरुले अस्वीकार गरेका थिए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुनर्निमार्णमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई दिने भत्ता रकम हामीसँगै छ । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि सबै सुविधा पाउने भएकाले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन हामीले अनुरोध गरेका छौं ।
प्राविधिक तथा इञ्जिनियरले अतिरिक्त काम गरे नगरेको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । जसको जहाँ कार्यक्षेत्र हो सोही वडा कार्यालयमा हाजिर भएर उनीहरुले काम गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले भत्ता उपलब्ध गराउने ज्ञवालीले बताए ।
अन्तिम लगत संकलन हुँदै
यसैबीच, भूकम्पले घर भत्किएर पनि अनुदान पाउनबाट छुटेका भूकम्पपीडितको सूची पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनः संकलन गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सोमवार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी यसअघि गुनासो दर्ता गराइ गुनासो स्म्बोधन अन्तर्गत मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएकाहरुको लगत संकलन गर्न लागिएको जनाएको छ ।
यसक्रममा यसअघिका गुनासोकर्ता,यसअघि लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ता र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नया दर्ता गरिएका गुनासोहरुको अन्तिम पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
भूकम्पबाट निजी आवास क्षति भएका वास्तविक पीडित नछुटुन् भनेर प्राधिकरणले अन्तिमपटक चैत १५ गतेदेखि सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा एकैसाथ स्थानीय तहमा प्राधिकरणबाट तोकिएका प्राविधिकहरु मार्फत स्थलगत लगत संकलन गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । नक्कली पीडित खडा गरिएको पाइएमा भने जनप्रतिनिधि कारवाहीमा पर्नेछन् ।
