८ साउन, काठमाडौं । चुरे क्षेत्रका सभासद्ले सरकारले हालै गठन गरेको चुरे तराईमधेस संरक्षण विकास समिति छलफल र सल्लाहबिना आएको भन्दै विरोध गरेका छन्। सरकारले निर्वाचित संसद् हुँदासमेत छलफल नगरी एकलौटी रूपमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै चुरे क्षेत्रका ११ सभासद्ले आपत्ति जनाएका हुन्।
मकवानपुरका सभासद् राजाराम स्याङ्तानको अनुवाइमा भेला भएका चुरे क्षेत्रका सभासद्ले संसद्को वातावरण समितिलाई समेत चुरे क्षेत्र विकास समिति गठनको कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले आफूहरू चुरे संरक्षणविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै सरकारको शैली आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। स्याङ्तान संसद्को वातावरण समितिका सदस्य हुन्। उनले नीति निर्माण गर्ने निकायलाई थाहै नदिई गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका पनि गरे।
सर्लाहीका सभासद् शम्भुलाल श्रेष्ठले तराईमा चुरे विनाशले ठूला समस्या नि त्याएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकारले सबैको सुझावका आधारमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सर्लाहीकी सभासद् रञ्जना सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी सरकारले समिति गठन गरेको बताइन्। ‘समुदायको कुरै नसुनी सरकारले समिति गठन ग:यो, मानवको संरक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।
कलिपवस्तुका सभासद् बलराम अधिकारीले सरकारले चुरे संरक्षण समिति गठन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सभासद् तथा स्थानीयवासीको रायसुझाव नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए।