२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले मापदण्ड मिचेर सञ्चालित क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गरी छाड्ने जनाएको छ । उद्योगमन्त्री कर्ण बहादुर थापाले मापदण्ड विपरित चलाइएका क्रसरमाथि कारबाही गरी छाड्ने अडान लिएका हुन् ।
‘व्यावसायीले जति ठूलो आन्दोलन गरेपनि सरकार निर्णयबाट पछि हट्दैन’, मन्त्री थापाले सोमबार रिर्पोटस क्लबमा भने-‘क्रसर उद्योग नियमन गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ, व्यवसायीले अनुचित माग राखी सरकारको घुँडा टेेकाउन खोजेपनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट एक ईन्च पछि हट्दैन ।’
क्रसर उद्योगका नाममा अवैधत्र धन्दा चलाएको, लगानी पारदर्शी नभएको, कालाबजारी, गुण्डागर्दीको सेल्टर र तस्करी बढेकाले नियमन गर्न मापदण्ड बनाएकाले त्यो मापदण्ड कुनै पनि हालतमा लागू गरेेर छाड्ने मन्त्री थापाको दाबी थियो । ‘माग पूरा नगरे विकास निर्माण ठप्प पार्छु भनेर सरकारलाई चेतावनी दिँदैमा देश रोकिँदैन’, मन्त्री थापाले भने, ‘राज्यको मापदण्ड नमान्ने, अनि चर्को कुरा गर्ने ?, मापदण्ड नमान्नेलाई खोजिरहेका छौं, कानुनी दायरामा ल्याउछौं ।’
गलत काम गर्नेको गर्जन किमार्थ मान्य नहुने बताउँदै मन्त्री थापाले उद्योगको नाममा भएको मनोमानी सरकारलाई स्वकार्य नहुने उल्लेख गरे ।
व्यवसयाीको १५ दिने अल्टिमेटम
मन्त्री थापाले मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइरहँदा निर्माण व्यवसायीले भने १५ दिनभित्र ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाए व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेेले भदौ १५ भित्र प्रतिबन्ध नहटाए दिनको ३७ करोडका दरले सरकारले घाटा ब्यहोरिदिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेर कालोबजारी शुरु गरेको छ’, अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘हिजो १७ हजार पर्ने सामानको भाउ अहिले ५० हजार पुगेको छ, यो अवस्था सरकारले ल्याएको हो ।’
उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले क्रसर उद्योग बन्द गरेर सरकारले विकास ठप्प पारेको आरोप लगाउँदै क्रसर उद्योग खुलाउन महासंघले सरकारसँग पहल गर्ने बताए । ‘देश निर्माणमा योगदान दिने आधार क्रसर उद्योग हुन्’, प्रधानले भने, ‘यस्ता उद्योग बन्द हुँदा ईट्टा, काष्ठ र सिमेन्ट उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउँछ ।’
क्रसर व्यवसायी महासघका अध्यक्ष उमेश शेरचनले क्रसर उद्योग बन्द गराएर सरकारले कालोबजारी गरेको आरोप लगाउँदै माग सम्बोधन नगरे आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘राज्यले उद्योगका लागि स्थान पनि नदेखाउने’, शेरचनले भने, ‘अनि भएका उद्योग पनि बन्द गराउने, यो कस्तो तरिका हो ।’
क्रसर उद्योग व्यवसायी ताराबहादुर कुँवरले क्रसर उद्योग बन्द गराएर सरकारले विकास ठप्प पारेको आरोप लगाए । सरकारले सबै उद्योगलाई एउटै खाल्टोमा हालेर नियमन गर्न खोजेको भन्दै कुँवरले सरकारी रबैयाले सबै उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।
