भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने

१८ भदौ, काठमाडौं । अब बन्ने नयाँ संविधानमा भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था राख्न दलहरु सहमत भएका छन् ।

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बुधबारको बैठकले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन उम्मेदवार बन्न प्रतिवन्ध लगाउने सहमति जुटेको सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।

नैतिक पतन र गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउनेमा बैठकमा सहमति भएको छ ।

विद्यमान कानुनमा अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सम्वाद समितिको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश लगागतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान र कार्यविधिबारे सहमति गरेको छ ।

गम्भीर अभियोग लागेका पदाधिकारीहरुलाई तल्लो र माथिल्लो सदनको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । महाअभियोग लगाएर हटाइएका पदाधिकारी कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न पाउने छैन ।

बैठकपछि समितिका सभापति भट्टराईले व्यवस्थापिका संसद् सदस्यका लागि चाहिने योग्यता, पद रिक्तता, दुई सदनात्मकसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा समितिमा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

तर, प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन कति सदस्यी हुने भन्नेमा भने दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । एकसय ५१ देखि २३५ सदस्यीयसम्मको कुरा आएको भन्दै सभापति भट्टराईले यसैको वरिपरि रहेर सहमति जुट्न सक्ने बताए ।

समितिमा निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापिका संसद् गठन बारेमा राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपसँगै एकैसाथ निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।