‘ठेकेदारलाई मात्र होइन, सरकारी अधिकारीलाई पनि कारवाही हुनुपर्‍यो’

२७ भदौ, काठमाडौं । सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निमित्त सचिव टंकमणि शर्माले समयमा आयोजनाको निर्माण नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै गल्ती नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको सार्वजानिक खरिद व्यवस्था सुझाव उपसमितिमा उपस्थित शर्माले आयोजना नबन्नुमा ठेकेदार र त्यसको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले बराबरी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

‘त्यही काम गर्दा ठेकेदारलाई चाहीँ कारवाही हुने तर काम गराउने सरकारी निकायलाई चाहीँ कारवाही नहुने भन्ने हुँदैन’ उनले भने-‘काम लगाउने सरकारी पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सार्वजानिक खरिद ऐनको संसोधन मस्यौदाका लागि सुझाव तथा छलफलका लागि समितिको बैठक बसेको हो । बिहीबार संसदको विकास समितिले १० दिनभित्र खरिद ऐनको संसोधन मस्यौदा पेस गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको थियो ।

शर्माले ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइकिएको संसदलाई जानकारी गराए । मौजुदा ऐनमा अनुगमन कार्यालयको काम र कर्तव्यको बारेमा मात्रै उल्लेख भएको तर अधिकारको बारेमा केही पनि उल्लेख नभएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘अब ऐन बनाउँदा अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव होइन निर्देशन दिने अधिकार दिनुपर्छ’ उनले भने ।

निर्माण प्रक्रियामा प्लानिङ, बजेटिङ, स्पेकिफिकेसन, टेन्डरिङ मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ऐनका कारणभन्दा मनसाय नै गलत रहेकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

‘सही मनसायले गर्ने हो भने अहिलेकै ऐन पर्याप्त छ, बाधा अड्चन आइपरे विभिन्न निकायलाई त्यो अधिकार छ’ उनले भने -तर, मनसाय नै गलत राखेर काम गरेपछि कानूनले नै नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन ।

समयमा काम नसक्ने ठेकेदार र काम लगाउने सरकारी निकायलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सभासदहरुले पनि शर्माको जस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए ।

सभासदहरुको टोलीले सार्वजानिक खरिदको बारेमा जानकारी लिन यही भदौ ५ देखि ९ गतेसम्म छोटो समयमै विकासको फड्को मारेका सिंगापुर र मलेसियाको भ्रमण गरी त्यहाँको अनुभव पनि सुनाए ।

मस्यौदामाथि निस्कर्षसहितको अन्तिम सुझावका लागि आइतबार दिउसो एक बजे बैठक बोलाउने उपसमितिका संयोजक सीपी मैनालीले जानकारी दिए ।