हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले भने-अदालती दण्ड जरिवाना र फैसला सबैलाई लाग्छ

२७, भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले अदालती दण्ड, जरिवाना र फैसला सबैमा लागु हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा भएको फैसला कार्यान्वयन बिशेष अभियान बिषयक कार्यशालामा साहले अदालती दण्ड, जरीवाना र फैसलाका सम्बन्धमा सबैले विश्वास गर्नुपर्ने बताए ।

पीडितले न्याय नपाएको अवस्था आज पनि उतिकै भएकोले सरकारकोतर्फबाट पीडितको पक्षमा सम्बन्धीत मुद्धाको अनुसन्धान गरिनुपर्ने उनले बताए । वरिष्ठ न्यायाधीश साहले भने-‘अदालती दण्ड जरीवाना नबुझाएसम्म अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन पूर्ण हुँदैन ।’

कार्यक्रममा अर्का न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले व्यवसायीक क्षमता भएका प्रहरी अनुसन्धानकारीहरुले गरेको अनुसन्धानका प्रमाणहरुलाई अदालतले समेत प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

महान्यायाधीवक्ता बाबुराम कुँवरले फौजदारी न्याय प्रणालीमा अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार प्रहरीलाई मात्र हुने भएकोले छिटो गरी प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र फैसला गर्न सजिलो हुने धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालले नेपाल प्रहरीमा भएका सिमित स्रोत साधनको बाबजुद पनि प्रहरीले सफल अनुसन्धान गर्न सफल भइरहेको दावी गरे । अदालतका फैसलाको समयमै कार्यान्वयन नहुनुमा नेपाल प्रहरीमात्र जिम्मेवार नहुने हुँदा सवै सम्बद्ध निकायहरुबीच आपसमा समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए ।