संसद्‌मा रविले उच्चारण गरेनन् एमाले–माओवादी जोडिएका मुद्दा

६ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो नाम तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भए अरु नेताहरुमाथि उठेको प्रश्नमा समेत संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको वचत रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा आफूलाई लागेको जस्तै आरोप अरु नेताहरुमाथि पनि रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर उनले संसदीय अभ्यासलाई त्यसतर्फ लैजान नहुने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले धेरै नेताहरुको नाम जोडेर आमसञ्चारमाध्यममा समाचार आएकाले व्यक्ति जोडेर संसदीय छानबिन बनाउनेतिर जान नहुने धारणा राखे । धेरै नेताहरु कुनै न कुनै अनियमतिता र भ्रष्टाचारका विषयमा जोडिएको समाचार आएको भन्दै लामिछानेले केही उदाहरण संसदमा उठाएका छन् ।

तर ती उदाहरणहरु सबै कांग्रेस नेताहरुसँग सम्बन्धित मात्रै छन् । ‘नाम भन्दिनँ’ भन्दै लामिछानेले महामन्त्री गगन थापा, सांसदहरु आरजु राणा, रामहरि खतिवडा, टेकबहादुर गुरुङबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबारे प्रश्न उठाए । गुरुङको भने नामै लिएर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएको बताए ।

तर गृहमन्त्री लामिछानेले सत्तारुढ दल र तीनका नेताहरुबारे उठ्दै आएका चर्चित मुद्दाहरुबारे नामै लिएनन् ।  जबकि कांग्रेस बाहेक एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका शीर्ष नेताहरु नै जोडिएका र छानबिन गर्नुपर्ने खालका थुप्रै ठूला अनियमितताका मुद्दाहरु छन् ।

केही दिनयता कांग्रेसकै नेताहरुले झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना प्रकरणबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै जोडेर सार्वजनिक वक्तव्य दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा अहिले चर्चाको केन्द्रमा छ । तर गृहमन्त्री लामिछानेले यसवारे कुरै उठाएनन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको उदारण भन्दै कैयौंले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले त्यो विषयलाई उदाहरण बनाएनन् । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा मुछिएको ७० करोडको अडियो टेप प्रकरण पनि सम्बन्धमा पनि उनी मौन बसे ।

कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा भएको ओम्नी प्रकरण, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको जग्गाको लिज अवधि बढाउने विवादास्पद निर्णय, नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति समूहलाई दिने निर्णयका सम्बन्धमा पनि उनले कुनै संकेतसम्म पनि गरेनन्, न कुनै प्रश्न नै उठाए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकु भत्ता अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक वृत्तमा अहिले पनि चर्चामा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म नटुंग्याएको यो विषयमा पनि गृहमन्त्री लामिछाने मौन रहे । त्यस्तै गत वर्षको सीसीटीभी प्रकरण र राजस्वका दर हेरफेर बारेमा पनि उनले बोल्न आवश्यक ठानेनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत जोडिएको नेपालको टेलिकम उद्योगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको भ्रष्टाचार प्रकरणबारे समेत लामिछानेले केही बताएनन् । हालै मात्र एकजना बेलायती खोज पत्रकारले आफ्नो पुस्तक कुकुल्याण्ड मार्फत यो प्रकरण बाहिर ल्याएका थिए ।

माओवादीले अवकाश पाएका लडाकुहरुलाई भत्ता दिन अघि बढाएको विवादास्पद प्रक्रिया माथि उनी मौन रहे । ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अनुसन्धान भएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो, यसवारे पनि गृहमन्त्री लामिछानेले केही बोलेनन् ।

दुई वर्षअघि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच पोलापोल भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि संगीन आरोप लगाएका थिए । त्यो विषयमा समेत लामिछाने मौन बसे ।

आइतबार प्रतिनिधिसभामा रविको सम्बोधनपछि संसद भवन बाहिर पत्रकारहरुले रास्वपा सांसदलाई गिरीबन्धु र लडाकु शिविरको मुद्दा गृहमन्त्रीले बिर्सिएको कि गठबन्धनमा भएर बोल्न नमिलेको भनी प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा उनले बिर्सिएको हुनसक्ने बताए ।

त्यसपछि भने उनले गठबन्धनमा भएकाले यो स्वभाविक भएको पनि जवाफ दिए । ‘…त्यो राजनीतिक रुपमा स्वाभाविक पनि हो, किनकि गठबन्धनमा पनि छौं, एकढिक्का भएर अगाडि बढ्दैछौं भन्ने कुरा तर यो भन्दै गर्दा त्यो केसलाई छुँदै नछुनु भन्ने आशय छैन, आशंका जहाँ-जहाँ छ, त्यहाँ त्यहाँ प्रश्न उठाउनुस्’, उनले भने ।