गोरखालीको पक्षमा प्रतिवेदन नआए फेरि आमरण अनशन बस्छौं

ज्ञानराज राई (गोरखा सैनिक आन्दोलनका अभियन्ता)

पूर्वगोरखा सैनिक ज्ञानराज राई पेशाले यतिबेला बेलायतमा सार्वजनिक बस चलाउने ड्राइभर हुन् । ११ महिनाअघि बेलायतमा गोरखा सैनिकहरुको अधिकारको माग गर्दै उनी १५ दिन आमरण अनशनमा बसेका थिए । उनैको अनशनपछि बेलायती प्रधानमन्त्रीले गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्न संसदीय समिति बनाएको उनको दाबी छ ।

बेलायती संसदीय समितिको टोली गोरखालीको वस्तुस्थिति बुझ्न आइतबार नेपाल आइपुगेकोे छ । टोलीले सोमबार बिहानै सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेट गरिसकेको छ । आन्दोलनका अभियन्ता राईले भने संसदीय टोली आउनुअगावै काठमाडौं आएर सभामुख, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटका छन् । राईले बेलायतसँग नझुक्न नेपालका सरकारी अधिकारीहरुको कान फुकेका छन् ।

बेलायती नागरिक डा. डेभिड ह्यालोरेनलाई साथमा लिएर गोरखा सैनिकको लविङमा काठमाडौं आएका राईसँग अनलाइनखबरले गरेको समसामयिक कुराकानी :

तपाई बेलायतमा आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकारले संसदीय छानविन समिति गठन गरेको हो ? कति दिन अनशन बस्नुभयो ?

– गतसालको अक्टोबर २४ तारेखदेखि १३ दिनसम्म १३ जना भीसी तक्मा पाउने बहादुरहरुका नाममा ३/३ जना गरी जम्मा ३९ जनाले अनशन गरे । तर, त्यसको पनि कुनै प्रभाव परेन ।

बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनले आशा गरेका थिए, तर रक्षा मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर आमरण अनशनमा जान कर लाग्यो । त्यसपछि नोभेम्बर ७ मा, गोरखालीहरुको कालो दिनदेखि हामी आमरण अनशनमा बस्यौं । सुरुमा डा. डेभिड ह्यालोरेन र म दुईजना बस्यौं । दोस्रो रातमा डेभिडकी आमा अस्पताल भर्ना भइन् र म एक्लै बसें ।

अनशन बसेको १४ औं दिनदेखि प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता सुरु भयो । वार्ताद्वारा गोरखालीहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो र हामीलाई वचन दिइयो कि यो गोरखालीहरुको समस्या सदाका लागि, भोलि कसैको पनि चित्त नदुख्ने गरी समाधान गरिनेछ ।

यसका लागि २१ सदस्यीय अन्तरपार्टी संसदीय समिति गठन भयो । यसको अध्यक्षता सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीकै सांसद ज्याकी डोयल प्राइस बनेकी छन् । यो बि्रटेनको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको हो । यसरी समिति बनेपछि मैले १५ औं रातपछि आमरण अनशन तोडें ।

बेलायती संसदीय समितिले अहिले के गर्दैछ ?

– अहिले समितिकको टोली काठमाडौं आएको छ । संसारभरि छरिएर रहेका गोरखालीका तर्फबाट लिखित वा मौखिक राय सुझाव लिने उनीहरुले भनेका छन् । अहिले ८/९ महिना भइसक्यो । उनीहरुले अक्टोबर महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र प्रतिवेदन तयार गर्छन् ।

प्रतिवेदन राम्रो आयो भने लाखे नाच्दै स्वागत गर्छौं, गोरखालीको पक्षमा प्रतिवेदन आएन भने फेरि आमरण अनशनमा बस्छौं ।

तपाईहरुको मागचाँहि के हो ? जसका लागि तपाईहरु अनशन बस्नुभयो…..

– हाम्रो माग पाँचबुँदे छ । यो पाँचबुँदे माग पूरा भयो भने गोरखालीहरुको चित्त बुझ्छ । हाम्रो माग भनेको जो गोरखालीहरुलाई बेलायतले युद्धमा प्रयोग गर्‍यो, तिनका सन्तानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो पहिलो माग भनेको गोरखालीहरुको पेन्सन गोराहरुसँग बराबर हुनुपर्‍यो । तर, पेन्सन बढ्दाखेरि छुटेको पहिलाको पनि पाउनुपर्‍यो । अबदेखि मात्रै बराबर दिन्छु भनेरमा मात्र हुँदैन ।

हामीले नोकरी गर्दा दिइएको दुःखवापत क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । सबै पीडित र उनीहरुका छोराछोरीलाई पनि युकेमा आवासीय भिसा दिइनुपर्छ । यति पाएपछि हामी ८० प्रतिशत नेपालीहरु नेपाल र्फकन्छौं । नेपाल हराभरा हुन्छ ।

अहिले पनि त बेलायतले आवाशीय भिसा दिइरहेको छैन र ?

– उनीहरु तीन महिनासम्म नेपालमा बसे भने त्यो रद्द हुन्छ । त्यो इज्जतसहितको हैन । त्यो शरणार्थीहरुले पाउने जस्तो सुविधा हैन, हामीले पाउनुपर्ने अधिकार देऊ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यस्तै हामी नेपालमा रहँदा हामीलाई बेलायतीसरह स्वास्थ्य सुविधा हुनुपर्छ भन्ने यी पाँचवटा मागहरु हामीले उठाएका छौं ।

तपाईहरुले राखेका यी माग नै बटमलाइन हुन् कि तलमाथि हुन्छ ?

– यसमा केही गिभ एण्ड टेक गर्ने ठाउँ छ । बि्रटिशहरु खुलेर आउँछन् भने गोरखालीको प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने कुरामा बाहेक आर्थिक मामिलाहरुमा केही तलमाथि गर्न सकिने ठाउँहरु छन् ।

बेलायती संसदीय छानविन टोली नेपालमा आएको छ, यसले यहाँ के-के गर्छ ?

– यो टोली काठमाडौं आएको छ । अहिले हामीलाई अलिकति कुरा घुमाइएको छ । नेपालका सभामुखले बोलाए भनिएको थियो, त्यो पनि सत्य होइन रहेछ । तर, ज्याकीले चाँहि म नेपालको भिजिटमा जान्छु भनेकी हुन् ।

अहिले बेलायतको संसदीय समितिले जुन मस्यौदा तयार पारेको छ, त्यसमा गोरखालाई सबै न्याय दिँदाखेरि युकेलाई निकै आर्थिक भार पर्ने भएकाले केही माननीयहरु एकदमै डराइराखेका छन् । तर, ज्याकीले हामीलाई के बताउनुभएको छ भने म नेपाल जान्छु, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्छु अनि फर्केपछि म उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छु । उनले यहाँका सबै सरोकारवालालाई भेट्छिन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि भेट्छिन् ।

तपाईले यसअघि नै प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सभामुखलाई भेटिसक्नुभएको छ, उहाँहरुले के भन्नुभयो ?

– उहाँहरुले अडान लिन्छौं भन्नुभएको छ । सभासमखले त्यस्तै बोल्नुभएको छ ।

नेपाल सरकारले कस्तो अडान राखोस् भन्ने तपाईहरुको भनाइ हो ?

यो गोरखाहरुको माग भनेको नेपालको संसदको माग हो । यसलाई परराष्ट्र र मानवअधिकार समितिले २०५५ सालमा नै अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसैले यो नेपालको संसदको प्रस्ताव हो । यो संसदको आवाज हो र तपाईहरुले यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर सभामुखले पनि भन्नुभएको छ ।

बेलायती संसदीय समितिले नेपालबाट राय लिएर त जाला, तर उसले बेलायत पुगेर ल्याउने समाधानको प्याकेजमा गोरखालीवीच सहमति भएन भने यो समस्या त फेरि उठिरहने भो नि हैन ?

– यसमै हामी चिन्तित छौं ।

बेलायती टोली नेपालमा आइसक्यो तर, उसँग के कुरा राख्ने भन्नेबारे नेपाल सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । दलका वीचमा पनि सहमति भएको छैन । कम्प्रोमाइज्ड कतिमा गर्ने ? केमा गर्ने ? गोरखाली समस्या समाधानको बटमलाइन के हो ?

– परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिले ०५५ सालमा जुन निश्कर्ष निकालेको छ, त्यो नै नेपाल सरकारको राजनीतिक सहमति हो । त्यसैमा टेकेर सहमति खोज्नुपर्छ । नेपाल सरकारले इतिहासमै दरिलो अडान लिने बेला आएको छ । सुजाता कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले खरो चिठी लेखेकी थिइन्, तर बृटिस सरकारले पत्याएन ।

– बेलायती संसदीय समितिले गोरखालीलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पार्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

– त्यही भएर हामी नेपाल सरकारलाई आफ्नो अडान नछाड भन्नका लागि संसदीय समिति आउनुभन्दा अघि नै काठमाडौं आएका हौं । ता कि बृटिस सरकारले हामीलाई झुक्याउन नपाओस् । यसमा बल दिनका लागि हामी नेपाल आएका हौं ।

बेलायतले बनाएको यो संसदीय समितिलाई गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोको चाँहि समर्थन छ कि छैन ?

– हामी ६ वटा संगठन मिलेर सत्याग्रह संघर्ष समिति बनाएका छौं । तर, चोइटिएको पदमबहादुर गुरुङ नेतृत्वको गेसोले चाँहि यो ज्याकीको समितिलाई अवैधानिक भन्दै विरोध गरेको छ । यो समितिको निर्णय आफूलाई मान्य नहुने उसले बताएको छ ।

पदमबहादुर गुरुङ नेतृत्वको गेसोलाई तपाईहरुले यो अभियानमा सहभागी नगर्नुको कारण के हो ?

– हामीले गुहार्‍यौं । पदमबहादुरकी श्रीमती बोलमाया गुरुङ हामीसँगै छिन् । उनी सत्याग्रह समितिको महिला विभाग प्रमुख हुन् । पदमबहादुर चाँहि यो सत्याग्रह समिति अवैध हो भन्दै बुढाबुढीलाई भनेर हिँडेका छन् । बोलमायाले यो पवित्र काम हो भनेर सार्वजनिक रुपमा गुहारिन् तर, उनी आउँदैनन् ।

तपाईहरुलाई यस्तो आरोप लगाउँदा के हुन्छ ? जस्तो कि गेसोले लडेर, बेलायती सरकारलाई झुकाएर यो ठाउँसम्म ल्यायो, भाग खान पाइनेबेलामा तपाईहरु अनसन बसेर बेलायती सरकारसँग सम्झौता गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ… । यो त काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भनेजस्तो भएन ?

– हामी यही भएर उनीहरुसँग १६ वर्ष अगाडि नै छुटेका हौं । गेसोले विषयचाँहि राम्रो निकालिदियो । यो आवाजको जन्म दिने उनीहरु हुन् । यसमा हामी उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छौं । त्यसपछि हामीले बुझ्यौं कि यो उनीहरुको नितान्त मागी खाने भाँडो बन्यो । गोरखाहरुलाई ठगी खाने भाँडो बन्यो । र, राजनीति गर्ने भाँडो बन्यो । यो बुझेपछि हामी फुट्दै गयौं ।

र, यो जति पनि राजनीतिक अधिकार गोरखालीहरुले पाएका छन्, त्यो राजनीतिक निर्णयबाट भएको हो । गेसो त अदालतमात्रै गएको हो । गेसोले मात्रै गरेको भए, जसले मुद्दा लगेको हो, उसले मात्रै आवासीय भिसा पाउने थियो । गेसोले त पहिला वर्क परमिट मात्रै मागेको थियो । तर, हामीले चाँहि नागरिक अधिकारका लागि लड्न सुरु गर्‍यौं । त्यसैले यो आन्दोलन गेसोले मात्रै गरेको होइन । हो, उनीहरुको मुद्दाले पनि आन्दोलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । तर, यसमा हामी सबैको एउटै आवाज थियो ।

अहिले तपाईहरुले गरेको सत्याग्रह आन्दोलनलाई गेसोले सहयोग गरेन ?

– उसले यो धोका हो भनेर जनमत घटाउन खोजिरहेको छ । यसपालिदेखि हामीले गोरखाहरुसँग केही आर्थिन सहयोग माग्न थालेका छौं । तर, धेरैले गेसोलाई दिँदा दिँदा आफूहरु वाक्क भएको बताएका छन् । यसले गर्दा हामीलाई साहर््रै असर परेको छ । हामीलाई पनि ठग्नेहरुको अर्को गु्रप हो कि भनेर आशंका गर्ने गरेका छन् ।

तर, बुद्धिजीवीहरु यतिबेला सबै हाम्रो पक्षमा आइसकेका छन् । पढ्न नजानेका, बुढाबुढी र नातागोताहरु समेत १५/२० प्रतिशतमात्रै पदमबहादुरका पक्षमा छन् । अरु सबै हाम्रो आन्दोलनको पक्षमा छन् । उनीहरु आन्दोलनरत मानिसहरुलाई भड्काउन हर तरहले प्रयत्न गरिराखेका छन् ।

तपाईहरुमाथि पनि त बृटिस सरकारसँग मिलेर गेसोको आन्दोलन कमजोर पार्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

त्यो आरोप त पदमबहादुरलाई पो लाग्छ । यत्रो संसदीय सर्वदलीय समिति गठन हुँदा उनले किन विरोध गरेको ? उनले पेन्सनका लागि प पनि बोलेका छैनन् । आन्दोलन सकियो भनेका छन् । अहिले उनीहरु के गर्दैछन् भने साल्मेडाँडामा स्मारक बनाउनका लागि आर्थिक संकलन गर्दैछन् ।

साल्मेडाँडा बनुञ्जेलसम्म कति गोर्खालीहरु जीवित रहलान् ? त्यो साल्मेडाँडा बनाउन कतिवर्ष लाग्ला ? हामीलाई लाग्छ, उनीहरुले साल्मेडाँडाका लागि ४०/५० करोड संकलन गरिसकेका होलान् ।