३ असोज, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिअन्तरगत गठित उपसमितिले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका हाकिमहरुलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा कारवाही गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
शुक्रबार लेखा समितिलाई बुझाएको उसपमितिको प्रतिवेदनमा सम्वन्धित निकाय तथा पदाधिकारीबाट व्यापक अनियमिता नभएको र वित्तीय अनुशासन कायम नगरी अनियमिता गरेको ठहर गरिएको छ ।
भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘परियोजनामा लापरवाही गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम नगरी अनियमितता गर्नेहरुमाथि छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न उपसमिति अख्तियारलाई निर्देशन दिन मनासिव ठान्दछ ।’
पछिल्लो भेरिएसनको १ र्ब ९ करोड रोक्न लेखा समितिले दिएको निर्देशन विपरीत नियमित काम समेत रोकेर आयोजना नै असफल भन्दै नकारात्मक प्रचार गर्न खोजेको र आयोजना नै बन्द गराउन खोजेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
८४३ मिटर टनेलमध्ये ४८० ममर्त भएको भन्दै तीनबुँदे सिफारिसमा बाँकी कामका लागि स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन गरी भौतिक उवलब्धीको आधारमा भुक्तानी दिनु पर्ने र नियमित रुपमा गर्नु पर्ने आईपीसी ८६ औं वापतको रकम भुक्तानी गरी आयोजना सुचारु गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ ।
साथै बाँकी काम सम्पन्न गर्न सीमा तोक्ने, ठेकेदारसँग तोकिएको समीमाभित्र काम गर्ने प्रतिवद्धतासहितको समझदारी र कामको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र समय समयमा कामप्रगतिको अनुषज गर्न समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
एक मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि १५ करोडसम्म लगानी आवश्यक पर्नेमा २८ करोड लागत देखाइएको र अहिले ५४ करोडमा पनि एक मेगाबाट उत्पादन गर्न नसकेको उपसमितिको निश्कर्ष छ ।
लोकमानको संलग्नता
समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा सभासदहरुले भने लोकमानसिंह कार्की स्वयंम चमेलियामा संलग्न देखिएको भन्दै अख्तियार पठाएर कारबाही हुनेमा आशंका गरेका छन् ।
लोकमानसिंह कार्कीले ०५८ सालमा तत्कालीन जलस्रोत सचिवको हैसियतमा २५ पटकभन्दा बढी चमेलिया आयोजनासम्वन्धी बैठकमा सहभागिता जनाएको पाइएको छ ।
लेखासमितिको बैठकमा सहभागी एक सभासदले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार सभासद वीरेन्द्र महतो, रामहरि खतिवडा, मोहन बस्नेत लगायतले चमेलियाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी रहेका लोकमानले सोही आयोजनाको भ्रष्टाचारमाथि कारवाही अघि बढाउन नसक्ने बताएका थिए ।
