११ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्वोधन गर्दै जघन्य अपराधका घटनामा एकमुष्ट माफी नदिइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नेपाली समय अनुसार आइतबार बिहानको राति राष्ट्र संघको ६९ औं महासभालाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने-‘म विश्व समुदाय सामु जघन्य अपराधहरूलाई एकमुष्ट माफी दिने काम हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्रीले १५ मीनेट लामो आफ्नो भाषणमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई मर्यादित ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए ।
काेइरालाले भने-‘सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले दुखद विगतलाई पछाडि छोड्न र जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सघाउ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आतङ्कवाद मानव सभ्यताका लागि निष्कृष्ट र घृणित भएको बताए । उनले भने – ‘नेपाल आतङ्कवादका हरेक स्वरुपको भत्र्सना गर्दछ । हामी विश्वमा बढ्दो आतङ्कवाद, अतिवाद र धार्मिक अन्धवादप्रति बढ्दो चासोलाई आत्मसात् गर्छाैं । हामी यसै हप्ता सम्पन्न राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को शिखर सम्मेलनको स्वागत गर्दै विदेशी आतङ्कवादी लडाकूहरूलाई लक्ष्यित गरी पारित प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँछौँ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यका लागि भारत, जापान, जर्मनी र ब्राजिललार्इ समर्थन दोहोर्याएका छन्
माओवादीसँग मिलेर काम गरेकोे जानकारी
माओवादीलगायत नेपालका राजनीतिक दलहरू निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सँगै मिलेर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराए ।
‘नेपाललाई शान्ति, स्थायित्व, विकास र सुशासनको लोकतान्त्रिक पद्दतिमा डोर्याउन र संविधानवाद, राजनीतिक बहुलवाद, विधिको शासनको परिधिभित्र रहेर संविधान सभाभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूलाई साथै लिएर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ’ उनले भने ।
नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको निष्ठाका कारण सशस्त्र विद्रोहमा लागेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन सपला भएको प्रधानमन्त्रीले जनाकारी दिए ।
त्यसैगरी निरङ्कुश राजसंस्थालाई हटाएर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलतापूर्वक स्थापना गर्न सम्भव भएको उनले बताए ।
यो अनुभव र उपलब्धीका कारण नेपाल विश्वकै लागि फरक खालको नमुना बनेको प्रधानमन्त्री कोइरालाले दाबीसमेत गरे ।
कोइरालाले विश्वका लागि नेपाल नमूना राष्ट्र रहेको दाबी गरे । उनले शान्ति सेनामा महिलाकाे सहभागिता बढाइने बताए
सुरक्षा परिषदमा भारतलाई समर्थन
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यका लागि भारतलगायत चार देशमाथि नेपालको समर्थन पुनः दोहोर्ायएका छन् । आफ्नो भाषणमा प्रधानमान्त्रीले भने-‘भारत, जापान, जर्मनी र ब्राजिलको सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यको रुपमा काम गर्ने आकाङ्क्षाप्रति नेपालले आफ्नो समर्थन दोहोर्याउँछ ।’
त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको स्थायित्वको लागि योगदान गरिआएका अपि|mकी देशको आवाजलाई पनि सुरक्षा परिषद्को विस्तार गर्दा समेट्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ ।
नेपालको शान्ति र विकास प्रयासमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन, राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग र ऐक्यवद्धताको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरे ।
शान्ति सेनामा महिलाको सहभागिता बढाउने
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा महिलाको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । शान्ति सेनामा खटिने नेपाल विश्वको पाँचौँ ठूलो मुलुक हो ।
प्यालेष्टाइनदेखि इराकसम्म
प्रधानमन्त्री कोइरालाले अफगानिस्तानदेखि विभिन्न अरब राष्ट्रहरुमा चलिरहेको द्वन्द्वका विषयमा चर्चा गर्दै राजनीतिक रुपबाटै त्यस्ता समस्याहरुको समाधान हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले प्यालेष्टिनी जनताको वैध अधिकारलाई समर्थन जनाएका छन् ।
‘नेपाल राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावमा आधारित रहेर प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारलाई नेपाल मान्यता प्रदान गर्दछ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्,’इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई सुरक्षित र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेर व्यवहार गर्न प्रोत्साहन गर्दछ ।’
अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियाको वर्तमान स्थितिले राष्ट्रसङ्घको थप सक्रियता माग गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ती मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भूअखण्डप्रति सम्मान र समर्थन नेपालले गर्ने बताए ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूका आवश्यकताको सम्बोधन र उनीहरूको समावेशी विकासका लागि साधन स्रोतको वृद्विमा उनले जोड दिए ।
नेपालले सन् २०२२ सम्म आफूलाई अल्प विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको प्रधानमन्त्रीले महासभालाई जानकारी दिए ।
आप्रवासी कामदारहरूको हकहित प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यसका लागि उद्गम राष्ट्र, मार्गमा पर्ने राष्ट्र र गन्तव्य राष्ट्रको भूमिका र जिम्मेवारी परिभाषित हुनुपर्ने बताए ।’
कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनमा निशस्त्रीकरण, इबोला सङ्क्रमण, पर्यावरणीय सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत चर्चा गरे ।
वीपीको नाम उच्चारण
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्र संघको महासभामा पहिलोपटक भाग लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको नामसमेत लिएका छन् ।
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सन् १९६० मा राष्ट्र सङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।
नेपालका तर्फबाट महासभालाई सम्बोधन गर्ने सुशील ४० औँ व्यक्ति हुन् । नेपालले राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिएपछि महासभामा नियमित सहभागिता जनाउँदै आएको छ । विश्व संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्र सङ्घमा दुई पर्यवेक्षकका अतिरिक्त १९३ मुलुक सदस्य छन् ।
राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन २२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री कोइराला यही असोज ५ गते न्युयोर्क पुगेको हो ।
