१३ असोज, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संघीयतामा तीन विकल्प प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि भट्टराईले सभापतिको हैसियतमा सम्वाद समितिमा संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे विकल्पहरु पेश गरेका हुन् । समितिको बैठक अघि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भट्टराईले शासकीय स्परुप, संघीयता जस्ता विषय सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै प्रक्रियामा जान खोजे राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए ।
सिंहदरवारमा सोमबार बसेको सम्वाद समितिको बैठकमा सभापति भट्टराईले बहुपहिचानमा आधारित ८, ९ वा १० प्रदेश बनाउने तीन विकल्प पेश गरेका छन् ।
मधेसमा दुई प्रदेश
तीन वटै विकल्पमा मधेसमा दुई प्रदेशको परिकल्पना गरिएको छ । भट्टराईले पहिलो विकल्पका रुपमा १० प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा तराई-मधेसमा २ र पहाडमा ८ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । नामाकरण भने सम्वन्धित प्रदेश विधायिकालाई दिइनेछ ।
९ प्रदेशको विकल्पमा नाम समेत प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसमा मिथिला-भोजपुरा मधेस र थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा पूर्वमा सुनसरी/मोरङको मधेसी वाहुल्य क्षेत्र मधेसमा र पश्चिममा कैलाली/कञ्चनपुरको थारु वाहुल्य क्षेत्र थारुवानमा पर्नेछ ।
यस्तै लिम्वुवान-मेची , किराँत-कोशी, ताम्सालिङ-सैलुङ, नेवा-बाग्मती-राजधानी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । नेवा-बाग्मती-राजधानी प्रदेशमा मकवानपुर, चितवन र नवलपुरको मैदानी क्षेत्र समेत पर्नेछ । यस्तै भट्टराईले तमुवान-गण्डकी , मगरात-धौलागिरी र कर्णाली-खप्तड/खसान प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् ।
आठ प्रदेशको विकल्पमा सुरुका ५ प्रदेश अघिल्लो नै छ भने अन्यमा तमुवान-मगरात-गण्डकी, कर्णाली-भेरी र महाकाली-खप्तड प्रदेश छन् । प्रदेशहरुमा विभिन्न जाति/भाषिक समुदायका सघन वसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’, ‘संरक्षित क्षेत्र’ र ‘विशेष क्षेत्र’ पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दलहरुबीच अहिलेसम्म भएका छलफलहरुमा एमाओवादीले १० प्रदेश हुनु पर्ने बताएको छ भने कांग्रेस र एमाले बढीमा सात प्रदेशको अडान राख्दै आएका छन् ।
शासकीय स्वरुपमा जर्मन मोडल
भट्टराईले शासकीय स्वरुपमा चार विकल्प अघि सारेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समावेसी समानुपातिक दुइ सदन भट्टराईको पहिलो विकल्प छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति अर्को विकल्प छ । जसमा प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा झै ‘भिटो’ को अधिकार रहने छ ।
भट्टराईको तेस्रो विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र सदनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित प्रणाली छ भने अन्तिम विकल्पका रूपमा चान्सलर राख्ने जर्मन मोडल छ । जसमा वृहद निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ ।
एमाओवादीसहिचकाकेही दल प्र्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् भने एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसले भने सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा तीन विकल्प
सम्वाद समितिका सभापति डा. भट्टराईले निर्वाचन प्रणालीमा वहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली, संविधानसभामा जस्तै मिश्रति र मिश्रति क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन् ।
तीन वटै निर्वाचन प्रणालीमा महिला/दलित/जनजाति/मधेसी/आर्य-खस/मुस्लिम/विपन्न वर्गको समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
