२६ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको संघीयतासम्बन्धी ६ वा ७ प्रदेशको खाका महेन्द्र राजाका पालामा डा. हर्क गुरुङले स्केच गरेको विकेन्द्रीकरणसँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्लेषक हरि रोक्काले बताएका छन् ।
‘कांग्रेसले आधिकारिकरुपमा आफ्नो खाका सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कार्य हो, अब यसबाट बल्ल संघीयतासम्बन्धी छलफलको डिस्कोर्स सुरु हुन्छ’ विश्लेषक रोक्काले अनलाइनखबरसँग भने,’अहिलेसम्म एमाओवादीले खाका ल्याउने र अरुले प्रतिक्रियामात्रै दिने काम भइरहेको थियो, अब कांग्रेसको प्रस्ताव आएपछि एमालेलाई पनि दबाव परेको छ, एमाओवादी र मधेसवादीले समेत आफ्नो धारणा ल्याउनुपर्ने भएको छ ।’
कांग्रेसले संघीयता नै बुझेन
कांग्रेसको प्रस्ताव हेर्दा उसले संघीयतालाई स्वीकार गरे पनि संघीयताको सिद्धान्तलाई नै बुझ्न नसकेको रोकाको विश्लेषण छ ।
‘कांग्रेसले विकेन्द्रीकरणको मोडेललाई नै संघीयताको मोडेलका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ,’रोका भन्छन्-‘संघीयता र वीकेन्द्रीकरणका आधारभूत सिद्धान्त फरक हुन्छन् ।’
पूर्वसभासद समेत रहेका रोकाको विश्लेषणमा विकेन्द्रीकरणले अधिकारलाई केन्द्रमै निसृत गर्छ र स्थानीय निकायसम्म विस्तार गर्छ । तर, संघीयता भनेको आफैंले आफैंलाई शासन गर्न पाउनु हो ।
रोकाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने- ‘कांग्रेसले संघीयतालाई त स्वीकार गर्यो, तर उसलाई संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै थाहा रहेनछ भन्ने देखियो ।’
संघीयतालाई स्वीकार नगर्नु बेग्लै पक्ष हो भन्दै रोकाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको आधारलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।’
यद्यपि कांग्रेसले आफ्नो धारणा ठोस रुपमा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक भएको रोकाले दोहोर्याए ।
संसदीय व्यवस्था र कांग्रेसको बुझाइ
नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको शासकीय स्वरुपबारे टिप्पणी गर्दै रोक्काले भने-‘वेष्ट मिनिस्टर मोडेल छाड्ने मनस्थितिमा कांग्रेस देखिएन, अमेरिका र फ्रान्स लगायतका देशले अपनाएको प्रणाली प्रजातन्त्र नै होइन भन्ने उसको बझाइ देखियो ।’
न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा कांग्रेसले अघि सारेको प्रस्तावमा यसअघि नै अन्य दलहरु लगभग सहमतिमा पुगिसकेको उनले बताए ।
कांग्रेसले संघीयताको खाका प्रस्तुत गरेपछि अब राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र हुने र संघीयताको बहस सघन बन्ने रोकाको विश्लेषण छ ।
स्थानीय निकाय र केन्द्रको अधिकार कति ?
कांग्रेसको प्रस्तावमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको अधिकार के कस्तो हुने बन्नेबारे स्पष्ट धारणा नआएको रोक्काले बताए । उनले भने- ‘मुख्य कुरा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको अधिकार के कस्तो हुने भन्ने हो, त्यसबारेमा केही पनि खाका आएको छैन ।’
भारतमा पनि प्रान्त र स्थानीय निकायको अधिकार सुनिश्चित नहुँदा केन्द्रमा जसको सरकार आउँछ, उसैको बोलावाल चल्ने गरेको रोक्काले संघीयता निर्माणमा स्थानीय प्रदेशहरुको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
