विपद्, जलवायु र भूराजनीति : नेपालले सोच्ने तरिका नै बदल्नुपर्छ 

इतिहासको लामो कालखण्डसम्म नेपालले आफूलाई दुई विशाल साम्राज्यहरू बीचको एउटा शान्त र निष्क्रिय बफर स्टेट वा दुई ढुङ्गा बीचको तरुलका रूपमा मात्र परिभाषित गरिरह्यो। बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा असंलग्नताको सिद्धान्त हाम्रो कूटनीतिक ढाल बन्यो, तर एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा यो परम्परागत भाष्य पूर्णतः अपर्याप्त, असान्दर्भिक र थोत्रो साबित भइसकेको छ।

आजको विश्व व्यवस्थामा हिमाल केवल ढुङ्गा, माटो र बरफको प्राकृतिक पर्खाल मात्र रहेन; यो विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र र महाशक्तिहरूको तीव्र सामरिक होडबाजीको नयाँ रङ्गमञ्च बनिसकेको छ। रसुवा-भोटेकोशी जलाधार हुँदै त्रिशूली करिडोरमा ओर्लिएको प्रलयकारी बाढीले काठमाडौंको सत्ता, बौद्धिक वृत्त र कूटनीतिक संयन्त्रलाई एउटा तितो सत्य सम्झाइदिएको छ- अब जलवायु सङ्कटलाई विशुद्ध वातावरणीय मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीति मात्र ठानेर अलग–अलग कोठामा राख्ने छुट नेपालसँग छैन।

यी दुई शक्तिहरू आपसमा यसरी जेलिएका छन् कि एउटा हिमनदीको विखण्डनले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा सन्तुलन बिथोल्न सक्छ र एउटा स्थानीय बाढीले विश्व महाशक्तिहरूका सैन्य विमानलाई काठमाडौंको धावनमार्गमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ।

रसुवाको विध्वंस केवल भौतिक पूर्वाधारको क्षति मात्र थिएन; यो एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित भूराजनीतिमा नेपालको सार्वभौम अस्तित्व, कूटनीतिक प्रतिरोध क्षमता र आन्तरिक शासकीय परिपक्वतामाथि गरिएको कठोर परीक्षण हो। यदि राज्यले यस घटनालाई केवल ‘बगेका सडक टाल्ने, भत्किएका पुल जोड्ने र पीडितलाई केही राहत बाँड्ने’ परम्परागत इन्जिनियरिङ विपद्‌का रूपमा मात्र सीमित गर्नुहुँदैन। यो घटनालाई वास्तवमा नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा डक्ट्रिन र अन्तर्राष्ट्रिय अडानलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्ने एउटा ऐतिहासिक प्रस्थानबिन्दु बनाउनुपर्छ। 

रसुवाको कम्पन र सूचना

भौतिक भूगोलको नियम अनुसार हिमालय आफैंमा एउटा अत्यन्त कान्छो, भङ्गुर र सक्रिय भूधरातल हो; जहाँ भारतीय र युरेसियाली टेक्टोनिक प्लेटहरूको निरन्तर घर्षण भइरहेको छ। रसुवाको भोटेकोशी जलाधारमा १० भदौमा आएको विपत्ति सामान्य मनसुनी बाढी थिएन। उच्च हिमाली भेगमा वायुमण्डलीय आर्द्रता ठोक्किएर भएको अतिवृष्टि, तीव्र तापमान वृद्धिले गर्दा पर्माफ्रस्ट (जमेको माटो र चट्टान) पग्लिएर आएको विशाल हिमचट्टान खसेकाले सीमावर्ती ल्हेन्दे नदीको घाँटीलाई केही समयका लागि पूर्ण रूपमा थुनिदिएको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार, त्यो प्राकृतिक बाँध जब पानीको भयानक चाप सहन नसकेर विस्फोट भयो, तब करोडौं घनमिटर ढुङ्गा, बालुवा, लेदो र रूखका मुढाहरूको यस्तो ‘क्यास्केडिङ’ बहाव तल ओर्लियो; जसले दशकौं लगाएर बनाइएका सडक, जलविद्युत् आयोजना र सीमा पूर्वाधारहरूलाई क्षणभरमै नामेट पारिदियो।

तर भौतिक बाढी शान्त हुन नपाउँदै त्यसको पछि-पछि अर्को भयानक बाढी आयो- त्यो हो सूचना, अफवाह र भूराजनीतिक सङ्कीर्णताको बाढी।

सीमापारिबाट उर्लिएको लेदो सहितको बाढी देख्नासाथ जनमानसमा ‘चीनले पानी छाड्यो’, ‘चीनले बनाएको बाँध फुट्यो’ वा ‘चीनले तिब्बतमा गरेको कृत्रिम वर्षा अनियन्त्रित भयो’ जस्ता तथ्यहीन दाबीहरू हावी भए। तर तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा त्यत्रो बाढी थेग्ने वा एकैचोटि छाड्ने कुनै विशाल इन्जिनियरिङ जलाशययुक्त बाँध नै छैन। न त आधुनिक विज्ञानसँग यत्रो प्रलय ल्याउने गरी बादल फुटाउने कृत्रिम वर्षाको क्षमता नै छ।

बरू यो त २०७२ सालको महाभूकम्पले भित्रभित्रै चिरा पारेको कमजोर धरातलमा जलवायु परिवर्तनले थपेको चरम मौसमी प्रहार हुनसक्थ्यो। यसलाई परम्परागत हिमताल विस्फोटको मात्र नाम दिएर पन्छिनु पनि हिमाली विज्ञानको सरलीकरण थियो; यो त बहुप्रकोपीय विपद् थियो।

यसैबीचमा यो प्राकृतिक विपत्तिलाई क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रोपोगान्डाको बन्धक बनाउने काम शुरु भयो। भारतीय सञ्चारमाध्यमको एउटा तप्काले यसलाई विशुद्ध वातावरणीय चस्माबाट हेर्नुको सट्टा ‘चीनको वाटर बम र बीआरआई पूर्वाधारको असफलता’ भन्दै नेपाल–चीन रणनीतिक सम्बन्ध र सीमा व्यापारमाथि प्रहार गर्ने अस्त्र बनायो। कतिपय भारतीय मिडियाले यसलाई ‘चीनको जल–अधिनायकवाद’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई चीनबाट सधैं खतरा रहेको र ‘भारत मात्र उद्धारकर्ता हुनसक्ने’ एकतर्फी भाष्य निर्माण गर्न खोज्यो।

एकातिर सीमापार प्राकृतिक जटिलता र जलवायु सङ्कटको वास्तविक विज्ञान थियो भने अर्कोतिर दुई ठूला छिमेकी बीचको अविश्वास र श्रेष्ठताको होड। जब विज्ञानमाथि राजनीति हावी हुन्छ, तब देशले आफ्ना हिमाली विपत्तिहरूको वास्तविक कारण बुझ्ने क्षमता गुमाउँछ र अन्ततः छिमेकीहरूको छायायुद्धको क्रीडास्थल बन्न पुग्छ भन्ने कठोर पाठ रसुवाको यस सूचना–बाढीले सिकाएको छ। 

विश्व मञ्चमा गुञ्जिएको हिमालय र नेपाल

नेपालको हिमाली सङ्कट आज केवल राष्ट्रिय सीमाभित्रको आन्तरिक पीडामा मात्र सीमित छैन; यो विश्वकै वातावरणीय मञ्चहरूको प्रमुख बहस र विश्व विवेकको परीक्षणको विषय बनिसकेको छ।

राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको यो अभिव्यक्ति केवल कूटनीतिक औपचारिकता थिएन, यो विश्वका ठूला औद्योगिक उत्सर्जकहरूमाथिको एउटा गम्भीर नैतिक अभियोग थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायले पनि नेपालको यो अवस्थालाई ‘गम्भीर अस्तित्ववादी सङ्कट’ का रूपमा औंल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्शो लगायतका वैज्ञानिकहरूले बारम्बार चेतावनी दिंदै आएका छन्। यदि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राखियो भने पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकुश हिमालयका एकतिहाइ हिमनदीहरू लोप हुनेछन्, र यदि वर्तमान उत्सर्जनको दर कायम रह्यो भने दुईतिहाइ हिउँ सधैंका लागि विलाउनेछ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले हिमालयलाई विश्वकै सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हटस्पटका रूपमा किटान गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले ‘हिमालयको यो सङ्कट केवल नेपालको आन्तरिक मामिला होइन, यो एशियाका १० वटा प्रमुख नदी बेसिनमा आश्रित झन्डै दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

यसैगरी, विश्वव्यापी जलवायु आन्दोलनका अगुवाहरूको नजरमा पनि नेपालको हिमालय एउटा ज्वलन्त प्रतीक बनेको छ। ग्रेटा थनबर्गदेखि युगान्डाकी युवा अभियन्ता भेनेसा नकाटेसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमालयको ‘क्रायोस्फेरिक’ सङ्कटलाई उठाउँदै आएका छन्। नकाटेले विश्वका धनी राष्ट्रहरूलाई लक्षित गर्दै भनेकी थिइन्- ‘तपाईंहरूका ऐतिहासिक उत्सर्जनले अफ्रिकाका जमिन सुकाएको छ र नेपालका हिमालहरू पगालेको छ। यो वातावरणीय नश्लवाद हो; जहाँ प्रदूषण गर्नेहरू सुरक्षित छन्, तर प्रदूषण नगर्ने हिमाली र विकासशील देशका गरिबहरू आफ्नै घरभित्र डुबिरहेका छन्।’

यस्ता विश्वव्यापी आवाजहरूले नेपालको पक्षमा एउटा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक धरातल तयार पारेका छन्। तर, विडम्बना के छ भने- विश्व नेता र अभियन्ताहरूले नेपालको पक्षमा यति ठूलो आवाज उठाइरहँदा पनि नेपालको आफ्नै राज्य संयन्त्रले यस विश्वव्यापी सहानुभूति र वैज्ञानिक तथ्यलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको ठोस रणनीतिक अस्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन। 

काठमाडौंको धावनमार्गमा प्रतिस्पर्धा

रसुवाको भौतिक बाढीको धमिलो पानी नसुक्दै काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा देखिएको मानवीय सहयोगको दृश्यले नेपालको प्राथमिकता र आश्चर्य एकैपटक देखाएको छ। मानवीय सहायताको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य–रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सतहमा ल्याइदियो।

यो प्राकृतिक विपद् एकाएक महाशक्तिहरूको भूराजनीतिक कसरतको केन्द्रविन्दुमा विस्तारै बदलिन थालेको आभास हुन थालेको छ। मानवीय आवश्यकता र रणनीतिक स्वार्थको यो अनौठो सङ्गमले नेपालको आकाशमा एउटा अदृश्य कूटनीतिक तनाव सिर्जना हुँदैछ।

नेपाली आकाशमा विदेशी सैन्य पखेटाहरूको यो चापले २०७२ सालको महाभूकम्पपछिको अस्तव्यस्तता र सार्वभौम नियन्त्रणमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको पुनःस्मरण गरायो। भूकम्पका बेला १८ देशका ४ हजारभन्दा बढी विदेशी सैनिक र तिनका हेलिकप्टरहरू नेपाल आउँदा सिर्जना भएको समन्वयको सङ्कट, विदेशी सेनाले आफ्नो रणनीतिक चासोका संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी उडान भर्ने’ प्रवृत्ति र दोलखाको कालिञ्चोक पहाडमा अमेरिकी मरिन कर्प्सको हेलिकप्टर दुर्घटना भई अमेरिकी तथा नेपाली सैनिकहरूको ज्यान गएको तीतो इतिहास अझै ताजा थियो।

नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर जनरल अनुपजङ्ग थापाले सेनाको अनुसन्धान पत्रिका ‘युनिटी जर्नल–२०२५’ मा विश्लेषण गरे झैं- अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता सङ्कटग्रस्त मुलुकका लागि आवश्यक भए पनि त्यसले प्रभावित देशको राष्ट्रिय नेतृत्व र संस्थागत संयन्त्रलाई विस्थापित गर्नुहुँदैन, बरु राष्ट्रिय संयन्त्रकै मातहत रहेर काम गर्नुपर्छ।

यही संस्थागत सिकाइका कारण यसपटक नेपाली सेनाले त्रिशूलीमा ‘विपद् कमान्ड हेडक्वार्टर’ र धुन्चेमा ‘ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर’ स्थापना गरी आफ्नै नेतृत्वमा उद्धारको कमान्ड बनाएको हुनुपर्छ। भीरपहरा, कमजोर हिमाली धरातल र दलदले लेदोले भरिएका जलविद्युत् आयोजनाका साँघुरा सुरुङभित्र विदेशी सेना होइन; ज्यानको बाजी लगाएर नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू नै छिर्नुपर्थ्यो।

भारतले ८० जनाको उद्धार टोली सहित पठाउन खोजेको ठूलो एमआई–१७ हेलिकप्टरलाई नेपालको भूगोलमा अवतरण गर्न नसक्ने प्राविधिक आधार देखाएर अस्वीकार गर्नु प्राविधिक निर्णय मात्र थिएन; त्यो विपद्को बहानामा संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा बाह्य सैन्य उपस्थिति नियन्त्रण गर्ने सार्वभौम अडान हो कि भनेर तर्क गर्न सकिन्छ। तर, यसले छाडेको गम्भीर प्रश्न के हो भने- के नेपाल भविष्यमा आउने यस्तै प्रकृतिका महाविपत्तिहरूमा महाशक्तिहरूका सैन्य पखेटाहरूलाई आफ्नो आकाशमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट सधैं रोक्न सक्षम रहला ?

जब मानवीय सङ्कटका नाममा विदेशी सेनाको उपस्थिति सामान्यीकरण हुन थाल्छ, तब देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामरिक स्वायत्तता सबैभन्दा पहिले धरापमा पर्छ। 

चीन, भारत र दक्षिण एशियाली देशहरूको जलवायु दृष्टिकोण

दक्षिण र पूर्वी एशियामा कुनै पनि देशले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणको प्राविधिक विषय मानेका छैनन्; सबैले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमापार जल–अधिनायकवाद, ऊर्जा बजारमाथिको एकाधिकार र भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारको शक्तिशाली हतियार बनाएका छन्। नेपालका दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत तथा क्षेत्रीय साझेदारहरू भूटान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानको आ–आफ्नै विशिष्ट जलवायु–भूराजनीतिक दृष्टिकोण छ।

चीनको दृष्टिकोण उसको घोषित दर्शन पारिस्थितिक सभ्यता, हरित प्रविधिमाथिको एकाधिकार र तिब्बतको पठार मार्फत एशियाका मुख्य नदी प्रणालीहरूमाथिको रणनीतिक नियन्त्रणको जगमा उभिएको छ। सौर्य प्यानल, ब्याट्री र ईभीको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला नियन्त्रण गरेर हरित महाशक्ति बनेको चीन सामरिक रूपमा एशियाको माथिल्लो तटीय शक्ति हो। उसले ब्रह्मपुत्र, मेकोङ र तिब्बतहुँदै नेपाल भित्रने नदीका मुहानमै विशाल बाँध बनाएर तल्लो तटीय देशहरूमाथि जल-अधिनायकवाद कायम गरेको छ।

चीनले सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्कलाई खुला रूपमा साझा गर्दैन, बरु यसलाई राजनीतिक लाभको औजार बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पश्चिमाहरूलाई गाली गर्दै ग्लोबल साउथको नेता बन्ने तर छिमेकमा आफ्नो जल-वर्चस्व नछाड्ने चीनको रणनीति छ।

भारतको दृष्टिकोण उसको अनौठो दोहोरो जल-भूगोलबाट निर्देशित छ। उत्तरतर्फ चीनसँगको सम्बन्धमा भारत कमजोर ‘तल्लो तटीय’ राष्ट्र हो; जसलाई तिब्बतमा चिनियाँ बाँध वा बाढीले सधैं सशङ्कित बनाउँछ। तर दक्षिण एशियाका अन्य छिमेकीहरू (नेपाल, भूटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान) सँगको सम्बन्धमा भारत शक्तिशाली ‘माथिल्लो/मध्य तटीय’ राष्ट्र हो; जसले क्षेत्रीय जलस्रोतमाथि पूर्ण नियन्त्रण राख्न चाहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन र विपद् उत्थानशील पूर्वाधारका लागि गठबन्धन मार्फत विश्वव्यापी हरित नेतृत्व दाबी गर्ने भारतले क्षेत्रीय स्तरमा भने जलवायु र ऊर्जा सङ्क्रमणलाई ‘चीन घेराबन्दीको भूआर्थिक औजार’ बनाएको छ। भारतको ‘क्रस–बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ ले नेपालका चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएर स्वच्छ ऊर्जालाई समेत सामरिक हतियार बनाएको छ।

क्षेत्रीय साझेदारहरूमा भूटानले ‘सकल राष्ट्रिय खुशी’ र विश्वकै पहिलो ‘कार्बन-नेगेटिभ’ राष्ट्रको छविलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाको कूटनीतिक ढाल बनाएको छ। तर, भूटानको भूराजनीतिक यथार्थ शतप्रतिशत भारतमा निर्भर छ; उसको सम्पूर्ण जलविद्युत् लगानी र बजार भारतको नियन्त्रणमा छ।

उता ५४ वटा अन्तरदेशीय नदीहरूको पुछारमा रहेको बङ्गलादेशले समुद्री सतहको वृद्धि र चक्रवातका कारण लाखौं ‘जलवायु शरणार्थी’ को सङ्कट झेलिरहेको छ। उसले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आक्रामक डेल्टा कूटनीति अपनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम मार्फत हानि तथा नोक्सानी कोषको नेतृत्व गर्‍यो।

उता पाकिस्तानका लागि जलसुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो। उसको सम्पूर्ण अस्तित्व ‘सिन्धु बेसिन’ माथि निर्भर छ; जसको मुहान भारतमा छ। २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि पाकिस्तानले विश्व मञ्चमा आफूलाई सबैभन्दा ठूलो जलवायु पीडितका रूपमा उभ्याएर कोप-२७ मा हानि तथा नोक्सानी कोष पारित गराउन निर्णायक भूमिका खेल्यो। यसरी हेर्दा दक्षिणएशियाका सबै देशले जलवायु सङ्कटलाई आआफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व र सुरक्षाको हतियार बनाइसकेका छन्। 

नेपालको ‘रेमिट्यान्स–जलवायु’ संवेदनशील सन्तुलन

नेपालको जलवायु-भूराजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्दा महाशक्तिहरू (अमेरिका, चीन, भारत र युरोप) को दाउपेच मात्र हेरेर पुग्दैन; विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा राजनीतिको मुटु मानिने खाडीका तेल उत्पादक राष्ट्रहरू (साउदी अरेबिया, यूएई, कतार र कुवेत) को विशिष्ट भाष्य र त्यहाँ जेलिएको नेपालको गहिरो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

खाडी क्षेत्र नेपालका लागि केवल एउटा भौगोलिक वा कूटनीतिक साझेदार मात्र होइन; यो झन्डै १० देखि १२ लाख नेपाली श्रमिकको पसिना, देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकचौथाइ रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र लाखौं नेपाली घरधुरीको प्रत्यक्ष जीवनरेखासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुँदा नेपालले यो क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा अपनाउने सानो असावधानी, अपरिपक्व बोली वा कूटनीतिक चुकले हाम्रो अर्थतन्त्र र लाखौं नागरिकको सुरक्षामा अपूरणीय मूल्य चुकाउनुपर्ने जोखिम रहन्छ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी बहसलाई हेर्ने खाडीका पेट्रो–स्टेट्सहरूको दृष्टिकोण पश्चिमाहरूको भन्दा नितान्त फरक छ। उनीहरूको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन तथा निर्यातमा टिकेको छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनहरूमा खाडी राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनलाई ‘तुरुन्तै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने’ पश्चिमा दबाबको कडा प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। उनीहरू ‘कार्बन क्याप्चर एन्ड स्टोरेज’, हाइड्रोजन प्रविधि र विस्तारै हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण हुने मध्यमार्गी तर्क अघि सार्छन्।

साउदी अरेबियाको ‘भिजन २०३०’ वा यूएईको ‘नेट जिरो २०५०’ जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू मार्फत उनीहरू आफ्नो ‘पेट्रो–डलर’ लाई विश्वव्यापी स्वच्छ प्रविधि र ठूला पूर्वाधार कोषहरूमा लगानी गरेर भविष्यको हरित महाशक्ति बन्ने दौडमा छन्। उनीहरू विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहयोग र लगानी दिन त चाहन्छन्; तर आफ्नो तेल अर्थतन्त्रमाथि नैतिक वा कानूनी प्रहार गर्ने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चालाई सहन गर्दैनन्।

यहींनेर नेपालका लागि एउटा अत्यन्तै जटिल ‘जलवायु-श्रम द्वन्द्व’ सतहमा आउँछ। एकातिर नेपाल जलवायु परिवर्तनले आफ्ना हिमालहरू पग्लिएको भन्दै जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक दोहनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउन नैतिक रूपमा बाध्य छ; तर अर्कोतिर, हाम्रा १० लाखभन्दा बढी युवा तिनै खाडीका तेलखानी, पूर्वाधार निर्माण र ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको चरम मरुभूमिमा काम गरिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको क्रूर असर नेपालका हिमालमा मात्र परेको छैन; खाडीको मरुभूमि झन् तातेर त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू चरम ‘हिट–स्ट्रेस’ (अत्यधिक गर्मी), मिर्गौला फेल हुने समस्या र असामयिक मृत्युको सिकार भइरहेका छन्। यो हिमालको पारिस्थितिकीय सङ्कट र खाडीको मरुभूमिको मानवीय सङ्कट बीचको एउटा भयानक सङ्गम हो।

नेपालले जलवायु न्यायको वकालत गर्दा हाम्रा आप्रवासी श्रमिकहरूले भोगिरहेको यो चरम वातावरणीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ; तर यो आवाज उठाउँदा खाडीका सत्ता सञ्चालकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै तिक्तता आउन नदिने गरी सन्तुलन मिलाउनुपर्छ।

त्यसैले, नेपालको नयाँ जलवायु–भूराजनीतिक दृष्टिकोणले खाडी राष्ट्रहरूसँग ‘पर्वत–मरुभूमि जलवायु सहकार्य’ को नयाँ र व्यावहारिक रणनीति अघि सार्नुपर्छ। नेपालले उनीहरूलाई दोषारोपण गर्ने होइन; बरु खाडीका विशाल ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ लाई नेपालको स्वच्छ जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र हिमाली संरक्षणका ठूला हरित परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ।

खाडी देशहरू विश्वभर आफ्नो तेलको छवि बदलेर ‘हरित लगानीकर्ता’ को पहिचान बनाउन अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन्; नेपालले त्यो पूँजीलाई आफ्नो जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा भित्र्याउने कूटनीतिक पुल निर्माण गर्नुपर्छ।

साथै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण मरुभूमिमा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखी श्रमिकहरूको कार्यस्थलको तापक्रम मापदण्ड, स्वास्थ्य बीमा र वातावरणीय सुरक्षालाई अनिवार्य शर्त बनाउने लबिङ गर्नुपर्छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भित्री घेरा र भाष्यगत चक्रव्यूह

जब नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा जस्तो विश्वको सर्वोच्च मञ्चमा आफ्नो मौलिक ‘जलवायु-भूराजनीतिक सिद्धान्त’ प्रस्तुत गर्नेछ, तब त्यो पहिलो भित्री घेरामा बस्ने ५ प्रमुख शक्तिकेन्द्रहरू ‘चीन, भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र खाडी राष्ट्रहरू’ को रणनीतिक ‘क्रसफायर’ मा पर्नेछ। यी सबै खेलाडीहरूले नेपालको सिद्धान्तलाई आआफ्ना स्वार्थको बन्दुकमा राखेर पड्काउने प्रयास गर्नेछन्।

चिनियाँ भाष्यले नेपालको जलवायु न्याय र ऐतिहासिक क्षतिको मागलाई अत्यधिक समर्थन गर्नेछ; तर त्यसलाई तुरुन्तै ‘अमेरिका र पश्चिमाविरोधी हतियार’ मा रूपान्तरण गरिदिनेछ। चीनले भन्नेछ- ‘नेपाललाई पश्चिमा पूँजीवादको प्रदूषणले डुबायो, त्यसैले चीन ‘ग्लोबल साउथ’ को सहयात्रीका रूपमा नेपालसँग उभिन्छ।’ तर, नेपालले जब सीमापार नदीहरूको ‘डेटा सम्प्रभुता’ र हिमालको खुला अनुगमनको माग गर्नेछ, चीन तुरुन्तै सशङ्कित हुनेछ।

बेइजिङले यसलाई तिब्बतको पठारमाथि पश्चिमाहरूको आँखा पुर्‍याउने र आफ्नो जल–अधिनायकवादमाथि प्रश्न उठाउने षड्यन्त्रका रूपमा हेर्नेछ। चीन नेपालको सिद्धान्तलाई पश्चिमा विरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छ, तर तिब्बतमाथि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न उठ्न दिंदैन।

भारतीय भाष्यले नेपालको सिद्धान्तलाई विशुद्ध ‘सुरक्षा र चीन घेराबन्दीको चस्मा’ बाट हेर्नेछ। भारतले यसरी प्रचार गर्नेछ- ‘नेपालमा आएको रसुवा बाढी वास्तवमा तिब्बतमा चीनले गरेको गैरजिम्मेवार पूर्वाधार निर्माण र अपारदर्शिताको परिणाम हो, जसले नेपाल र भारत दुवैलाई जोखिममा पारेको छ।’

भारतले नेपालको जलवायु सङ्कटको समाधान केवल भारतको नेतृत्वमा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन’ र ‘विपद् उत्थानशील पूर्वाधारका लागि गठबन्धन’ जस्ता संयन्त्रभित्र मात्र सम्भव छ भन्दै यसलाई आफ्नो ‘दक्षिण एशियाली सुरक्षा घेरा’ भित्र कैद गर्न खोज्नेछ। भारत नेपालको यो दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हेर्न चाहँदैन, ऊ यसलाई द्विपक्षीय र आफ्नो बजार नियन्त्रणभित्रै राख्न चाहन्छ।

अमेरिकी भाष्यले नेपालको सिद्धान्तलाई ‘चीन विरुद्धको रणनीतिक काउन्टर’ का रूपमा प्रयोग गर्नेछ। अमेरिकाले भन्नेछ- ‘नेपालको यो रोदनले पुष्टि गर्छ कि चीनको अधिनायकवादी शासनले तिब्बतको वातावरण विनाश गरिरहेको छ र छिमेकीसँग तथ्याङ्क लुकाइरहेको छ।’

अमेरिकाले नेपाललाई स्याटेलाइट प्रविधि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्ता अनुदान र सेन्सरहरू दिने प्रस्ताव गर्नेछ, तर सट्टामा हिमालयको ‘ओपन डेटा’ माग गर्नेछ। अमेरिका नेपालको जलवायु सिद्धान्तलाई तिब्बतको चिनियाँ गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने आफ्नो वैधानिक कूटनीतिक प्रवेशद्वार बनाउन चाहन्छ।

युरोपियनहरूको भाष्यले नेपालको सिद्धान्तलाई ‘उदारवादी वातावरणीय शर्तहरू’ को भाषामा ढाल्नेछ। युरोपले नेपालको मागको प्रशंसा गर्नेछ, तर जब प्रत्यक्ष नगद क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ, उसले शर्तहरूको पर्खाल खडा गर्नेछ। युरोपले भन्नेछ, ‘जलवायु न्याय पाउन नेपालले आदिवासीको अधिकार, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कडा पालना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लैङ्गिक समानता लागू गर्नुपर्छ।’

युरोप नेपाललाई सीधै बजेटरी क्षतिपूर्ति दिनुको सट्टा आफ्नै एनजीओ र कन्सल्टेन्ट मार्फत रकम फिर्ता लैजाने पुरानै ‘क्षमता विकास’ को चक्रव्यूहमा नेपालको दृष्टिकोणलाई सीमित गर्न खोज्नेछ।

खाडीका तेल उत्पादकहरूको भाष्यले नेपालको सिद्धान्तलाई आफ्ना तेल उद्योगहरूमाथिको सम्भावित प्रहारका रूपमा हेर्नेछ। यदि नेपालले पश्चिमी उदारवादीहरूको सुरमा सुर मिलाएर खनिज तेलको तत्काल बहिर्गमनको वकालत गर्‍यो भने खाडी देशहरू तुरुन्तै नेपालप्रति अनुदार बन्नेछन्। उनीहरूले नेपालको आवाजलाई ‘प्रविधि मार्फत उत्सर्जन घटाउने’ बहसमा सीमित राख्न दबाब दिनेछन्।

यस्तो भयानक बहुपक्षीय क्रसफायरको बीचमा नेपालको सफलता यस कुरामा निर्भर गर्छ कि उसले कसरी यी पाँचवटै भाष्यहरूबाट जोगिएर आफ्नो मौलिक ‘नेपाली भाष्य’ जोगाइराख्न सक्छ। 

नेपालले के गर्ने ? 

यी चौतर्फी दाउपेचहरूका बीच नेपाललाई अब अरू कसैको भाषा बोल्ने छुट छैन। नेपाललाई चाहिएको छ, आफ्नै मौलिक, स्वायत्त र साहसिक जलवायु–भूराजनीतिक सिद्धान्त। यो सिद्धान्त केवल वातावरण मन्त्रालयको एउटा प्राविधिक दस्तावेज होइन; यो नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा डक्ट्रिन, सीमा व्यवस्थापन र आर्थिक विकासको एकीकृत रणनीति हो। यस सिद्धान्तका चार प्रमुख आधारस्तम्भ हुनुपर्छ। 

पहिलो, पारिस्थितिक सम्प्रभुता र पीडित मानसिकताको अन्त्य

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हात फैलाउने ‘पीडित याचक’ को छवि त्याग्नुपर्छ। हामी केवल पग्लिंदै गरेको हिमालका असहाय नागरिक होइनौं; हामी दक्षिण र पूर्वी एशियाका दुई अर्ब मानिसको जीवन, पानी र कृषिलाई जीवन दिने ‘एशियाको वाटर टावर’ का रक्षक हौं।

नेपालले आफूलाई विश्व मञ्चमा वातावरणीय स्रोतको ‘सशक्त संरक्षक’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो हिमाली भूगोल हाम्रो कमजोरी होइन, यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूपारिस्थितिकीय पूँजी हो; जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा रणनीतिक मोलमोलाइको औजार बनाइनुपर्छ। 

दोस्रो, डेटा सम्प्रभुता र स्वायत्त पूर्वसूचना प्रणाली

हाम्रा हिमालहरूको सुरक्षा र बाढीको पूर्वसूचनाका लागि हामी विदेशी स्याटेलाइट वा छिमेकीको निगाहमा मात्र बाँधिन सक्दैनौं। यदि हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली कुनै एउटा शक्तिको रणनीतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडियो भने, सङ्कटका बेला त्यो हाम्रो घाँटी अँठ्याउने भूराजनीतिक हतियार बन्नेछ।

नेपालले आफ्नै स्रोत, प्रविधि र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित भएर तिब्बतदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलिएको एक स्वायत्त ‘डिजिटल क्रायोस्फेरिक तथा सिस्मिक निगरानी प्रणाली’ स्थापना गर्नुपर्छ। सीमापार जलतथ्याङ्क माग्ने होइन, बराबरीको हैसियतमा आदानप्रदान गर्ने संस्थागत प्रविधि नेपालसँग हुनैपर्छ। 

तेस्रो, सङ्कटको गैरसैनिकीकरण र संस्थागत अनुशासन

मानवीय विपद्का नाममा विदेशी सेनाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न एउटा स्पष्ट ‘राष्ट्रिय सङ्कट डक्ट्रिन’ चाहिन्छ। जुनसुकै शक्तिराष्ट्रबाट आउने सहयोग किन नहोस्; त्यो कुन च्यानलबाट आउने, कसको नेतृत्वमा परिचालन हुने र कुन संयन्त्र मार्फत जनतासम्म पुग्ने भन्ने अधिकारको अन्तिम साँचो नेपालको आफ्नै वैधानिक सुरक्षा र विपद् संयन्त्रसँग सुरक्षित हुनुपर्छ।

कुनै पनि विदेशी शक्तिले राज्यको मूल ढोका छलेर दलविशेष वा नेताविशेषसँग सीधै आर्थिक–राजनीतिक कारोबार गर्न नपाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत एकाधिकारलाई कडा कानूनद्वारा पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ। 

चौथो, प्रमाणमा आधारित जलवायु न्याय र नयाँ वित्तीय कूटनीति

नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा परम्परागत दातृ निकायहरूको भर पर्न सकिंदैन। नेपालले प्रत्येक विपद्को वैज्ञानिक ‘इभेन्ट रजिस्ट्री’ बनाउनुपर्छ; जहाँ मौसम, भूगर्भ, उपग्रह चित्र र क्षतिको अकाट्य प्रमाण होस्। यसै प्रमाणका आधारमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ माथि विना शर्त अधिकार दाबी गर्न सकिन्छ।

सँगसँगै, एनभिडियाका जेन्सन ह्वाङले घोषणा गरेको १० मिलियन डलर जस्ता विश्वव्यापी निजी परोपकारी पूँजी र प्रविधि कोषहरूलाई हिमाली संरक्षणमा आकर्षित गर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई चुस्त ‘टेक्नो–डिप्लोमेसी’मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। 

आन्तरिक शासकीय चुनौती, सम्भावित जोखिम

नेपालले आफ्नो मौलिक जलवायु–भूराजनीतिक दृष्टिकोण अघि सार्दै गर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नै घरभित्रको ऐना हेर्नु अनिवार्य हुन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई गाली गरिरहँदा आफ्नै देशका नदीहरूमा चलिरहेको अनियन्त्रित क्रसर दोहन, इन्जिनियरिङ डिजाइन विना पहाड भत्काउने ‘डोजरे विकास’, नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका बस्ती र कमिसनको खेलमा कमजोर स्थानमा थापिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

यदि हामीले आफ्नै आन्तरिक पर्यावरणीय अपराध र शासकीय कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्न जलवायु परिवर्तनलाई बलिको बोको बनायौं भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता शून्य हुनेछ। वास्तविक जलवायु न्याय केवल बाहिरबाट पैसा माग्ने विषय मात्र होइन; आफ्नै देशका सीमान्तकृत समुदाय, विपन्न मजदुर र नदी तटीय समुदायलाई सुरक्षित भूगोल र आवासको ग्यारेन्टी गर्ने आन्तरिक न्यायको विषय पनि हो।

अर्कोतर्फ, यो नयाँ सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा नेपालले गम्भीर भूराजनीतिक जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। जब नेपालले हिमालमा ‘डेटा सम्प्रभुता’ र सीमापार नदीहरूको निष्पक्ष अनुगमनको माग गर्नेछ, चीनले यसलाई आफ्नो ‘तिब्बत सुरक्षामाथिको चुनौती’ ठान्न सक्छ। जब नेपालले आफ्नो जलविद्युत्‌मा भारतीय एकाधिकार तोडेर बहुपक्षीय वा क्षेत्रीय बजारको खोजी गर्नेछ, भारतले आफ्ना सीमा नाका र विद्युत् आयातमा अघोषित अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ।

जब नेपालले अमेरिकी वा युरोपेली सैन्य सहायतालाई अस्वीकार गर्दै पूर्ण स्वायत्त विपद् कमान्ड लागू गर्नेछ, पश्चिमाहरूले नियमित विकास अनुदान रोक्ने वा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका नाममा दबाब बढाउने अघोषित रणनीति लिन सक्छन्। यी चौतर्फी जोखिमहरूलाई थेग्न नेपालको नेतृत्वसँग दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको असाधारण राष्ट्रिय एकता, कूटनीतिक परिपक्वता र संस्थागत दृढता हुनैपर्छ। 

हिमालको स्वाभिमान र अस्तित्वको नयाँ सङ्कल्प

रसुवा–भोटेकोशीको महाबाढीले नेपालको भौतिक भूगोलमा मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय चेतना, कूटनीतिक दृष्टिकोण र सुरक्षा रणनीतिमाथि नै एउटा गम्भीर कम्पन पैदा गरिदिएको छ। यस घटनाले पुष्टि गरेको सबैभन्दा निर्मम सत्य भनेको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा प्रकृति, विज्ञान र भूराजनीति अलग–अलग कोठामा बस्दैनन्।’ हिमालको फेदमा खस्ने एउटा हिमपहिरो काठमाडौंको सत्तासमीकरण, सीमापारिको सम्बन्ध र विश्व महाशक्तिहरूको रणनीतिक दाउपेचसँग सीधै ठोक्किन आइपुग्छ।

भूराजनीति सधैं तोप, बन्दुक, मिसाइल वा सिमाना अतिक्रमणको वास्तविक नाममा मात्र आउँदैन। यो राहत सामग्री, सैन्य कार्गो जहाज, नगद अनुदान, उद्धार विशेषज्ञ र सबैभन्दा खतरनाक रूपमा ‘गहिरो समवेदना’ को महमिठो भाषामा आउँछ। यो मानवीय समवेदनाको आवरणभित्र लुकेको भूराजनीतिक गन्धलाई पहिचान गर्न सक्ने कूटनीतिक चातुर्य आजको नेपालको पहिलो आवश्यकता हो।

यदि नेपालले आजै आफ्नै स्पष्ट जलवायु–भूराजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गरेन भने हाम्रा पग्लिंदै गरेका हिमालहरू विदेशी शक्तिहरूको सैन्य–मानवीय अभ्यास र छायायुद्धको क्रीडास्थल बन्नेछन्। हामी केवल विपद्को भग्नावशेषमा उभिएर विदेशी सेनाको राहत थाप्ने, विदेशी राजदूतहरूको दलगत प्रभावमा रमाउने र अरूले लेखिदिएको प्रोपोगान्डाको भाष्यमा बाँच्ने एउटा लाचार र सार्वभौमसत्ताविहीन भूगोलमा सीमित हुनेछौं।

यस चक्रव्यूहलाई तोड्ने एउटै मात्र ऐतिहासिक मार्गचित्र छ :

• विपद्को कमान्ड विदेशीको हातमा होइन, पूर्णतः नेपालकै हातमा हुनुपर्छ।
• हिमालको सुरक्षा अरूको प्रोपोगान्डामा होइन, आफ्नै विज्ञान र तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्छ।
• परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन दल वा व्यक्तिको स्वार्थमा होइन, राज्यको संस्थागत मर्यादामा हुनुपर्छ। र,
• जलवायु न्यायको पैरवी भिखका रूपमा होइन, पृथ्वी जोगाउने संरक्षकको अकाट्य अधिकार र सार्वभौम स्वाभिमानको जगमा हुनुपर्छ।

रसुवाको बाढीले बगाएर छाडेको यो ऐतिहासिक चेतावनीलाई आत्मसात् गर्दै आफ्ना हिमाल, आफ्ना श्रमिक र देशको सार्वभौमिकताको रक्षा आफ्नै दृष्टिकोणले गर्नु नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो, निर्णायक र अन्तिम राष्ट्रिय सुरक्षाको कार्यभार हो।

रसुवाको पानी हिमालबाट तल धेरै झरिसकेको छ। तर त्यसले खोलिदिएको भूराजनीतिक चक्रव्यूहबाट नेपाल कसरी बाहिर निस्कन्छ भन्ने निर्णय अब काठमाडौंले गर्नुपर्नेछ। बदलिंदो जलवायु र विश्व राजनीति बीच नेपाल ‘आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैं गर्ने देश’ बन्ने हो कि ‘अरूले बनाएको रणनीतिक नक्शामा आफ्नो स्थान खोज्दै हिंड्ने देश’ बनाउने ? प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदै गर्दा स्पष्ट भएर जानुपर्छ।

(धमला न्यूज एजेन्सी नेपालको कार्यकारी निर्देशक हुन्।)