आर्थिक अभाव र स्थानीय अविश्वासका कारण स्वीडेनको वल्भरिन संरक्षण कार्यक्रम संकटमा

१९ जेठ, काठमाडौं ।  स्वीडेनमा कुनै समय विश्वकै लागि नमुना मानिएको ‘वल्भरिन’ संरक्षण कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ। युनिभर्सिटी अफ योर्क र स्विडेस एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सरकारले बजेट वृद्धि नगरेको र स्थानीय समुदायको अविश्वास बढेका कारण यो सफल कार्यक्रम असफलतातर्फ धकेलिन लागेको हो।

संरक्षणका लागि सुरुवाती सफलता मात्र पर्याप्त नहुने र यसका लागि दीर्घकालीन सरकारी प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने कुरा अध्ययनले बताएको छ।

सन् १९९६ मा स्वीडेन सरकारले वन्यजन्तु र मानिसबिचको द्वन्द्व कम गर्न आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। यस अन्तर्गत रैथाने ‘सामी’ रेन्डीयर गोठालाहरू बस्ने क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु वल्भरिन सुरक्षित रूपमा रहेबापत सरकारले ती समुदायलाई सिधै रकम उपलब्ध गराउन थालेको थियो।

वन्यजन्तुको उपस्थितिलाई स्थानीयको आम्दानीसँग जोडिदिँदा सुरुका वर्षहरूमा वल्भरिनको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको भए पनि विगत ३० वर्षको तथ्याङ्कले अहिले यो सफलता टिकाइराख्न कठिन भएको देखाएको छ।

सन् २००० को सुरुवाती दशकमा स्वीडेनका दुई तिहाइ वल्भरिन उत्तरी क्षेत्रमा हुन्थे भने अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर एक तिहाइभन्दा कममा सीमित भएको छ। यसको मुख्य कारण विगत दुई दशकदेखि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा वृद्धि नगर्नु हो। सन् २००२ देखि प्रतिवल्भरिन प्रजननबापत दिइने दुई लाख स्वीडिस क्रोनरको रकम अहिलेसम्म बढाइएको छैन। महँगीका कारण सो रकमको वास्तविक मूल्य अहिले आधा जति घटिसकेको छ। सामी संसद्ले यो रकम कम्तीमा चार लाख ८० हजार क्रोनर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले सन् २०२४ मा सामान्य वृद्धि मात्र प्रस्ताव गरेको थियो।

आर्थिक समस्याका साथै जलवायु परिवर्तनले पनि वल्भरिन गणनामा ठुलो अवरोध पुर्‍याएको छ। आर्कटिक क्षेत्रमा हिउँको अवस्था परिवर्तन भइरहेका कारण वन्यजन्तुको पाइला पहिचान गर्न गाह्रो हुँदा आधिकारिक गणना र वास्तविक सङ्ख्यामा ठुलो अन्तर देखिन थालेको छ।

खानी उत्खनन र वन फँडानीको मारमा परेका स्थानीय समुदायमाथि संरक्षणको थप आर्थिक बोझ थपिँदा उनीहरूमा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जागेको अनुसन्धानले देखाएको छ। स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन नगरे वर्षौँको संरक्षण प्रयास खेर जान सक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्।