२ कात्तिक काठमाडौँ । व्यवस्थापिका-संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आइतबार बसेको बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
७ सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको सो आयोजनालाई पछिल्लो समय चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीले अगाडि 
बढाइरहेको छ । आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच पटक-पटक वार्ता भएपनि पूर्ण निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सन् २०१३ को डिसेम्बरमा बोर्ड र थ्री गर्जेजबीच आयोजनालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पत्राचार भए पनि थप अरु कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । समितिले सो आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र हालसम्म भए गरेका प्रगतिबारे सत्य तथ्य जानकारी दिन मन्त्रालय र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति गगन थापाले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमसँग पनि गरिने भनिएको परियोजना विकास सम्झौता -पिडिए) बारे भए गरेका प्रगतिको विषयमा समेत जानकारी गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, काबेली कोरिडोरमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको र केही जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासमेत प्रसारण लाइन पूरा हुन नसकेको भन्दै सांसद्हरुले आपत्ति प्रकट गरे ।
काबेली कोरिडोर निर्माण सम्पन्न नहुँदा २२ मेगावाट क्षमताको सानिमा माई जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरे पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उत्पादित विद्युत् जोड्न सकिएको छैन ।
कुल १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइनमा विभिन्न नौवटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् जोडिने छ । दमकदेखि कावेलीसम्म कुल ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
कुल ९५ वटा टावरमध्ये हालसम्म ८५ वटा टावरको जग निर्माण भइसकेको छ । तर सरकारले नै ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा झिक्न रोक लगाएको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणको ठेकेदारले काम रोकपछि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
संसद्हरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सो कोरिडोरको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए । यसरी आग्रह गर्नेहरुमा डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डिल्ल्ाीप्रसाद काफ्ले, भवानीप्रसाद काफ्ले, कृष्ण धिताल, रेखा शर्मा, अमृतकुमार बोहरालगायत थिए ।
