मोदीको नेपाल नीति : ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’को निरन्तरता

• फाइल फोटो: प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विमानस्थलमा ।

अरुण बराल/समाचार टिप्पणी

२९ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरमा भाषण गर्ने समाचार तीन साताअघि अनलाइनबखरले मधेसमा भारतीय प्रभाव बढाउने मोदीको डिजाइन शीर्षकमा प्रकाशित गरेपछि यसबारे अहिले राष्ट्रको ध्यान तानिएको छ ।

अनलाइनखबरमा गत कात्तिक २० गते मोदीले लुम्बिनीमा पनि भाषण गर्ने अर्काे समाचार प्रकाशित भएकाे थियो । तर, अब लुम्बिनीमा ५ हजार जनताका वीचमा बोल्नुको साटो मोदीले निमन्त्रणा कार्ड दिएर निम्त्याइने ३/४ सय मानिसलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ ।

जनकपुरको बाह्रविघामा हुने सम्वोधन कार्यक्रमसमेत संशोधन गरिएको र विशिष्ट व्यक्तिका वीचमा मात्रै बोल्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साइकल वितरण र अन्य विकासका कार्यक्रमहरु भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै कर-कमलबाट गराउने  दूतावासको योजनामा ठेस लागेको छ ।

यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुर र लुम्बिनीमा चुपचाप दर्शनमात्रै गरेर फर्कने छैनन् । उनले ‘जन-सम्वोधन’ मात्रै नगर्ने हुन्, ‘नागरिक-सम्वोधन’ भने गर्नेछन् ।

गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल र प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालको टोलीले लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा मोदीले सम्बोधन गर्ने स्थलको समेत निरीक्षण गरेको थियो । तर, यता सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मोदीको सम्बोधनबारे अनभिज्ञता जनाउँदै भने- पत्रकारले पनि के लेख्छन्, लेख्छन् ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ भने जनकपुर र लुम्बिनीमा मोदीले सम्बोधन गर्न लागेकोबारे देशको कार्यकारी प्रमुखलाई नै जानकारी थिएन ।

मोदीले जनकपुर वा लुम्बिनीमा भाषण गर्न हुन्छ कि हुँदैन, यो नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले फैसला गर्नुपर्ने विषय हो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमार्फत् काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासका परम्परावादी कर्मचारीहरुले मधेसमा प्रभाव बढाउने माध्यमका रुपमा साइकल वितरणलगायतका कार्यक्रम तय गरेको बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन ।

मोदीको नेपाल नीति र केही भ्रम

नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा केही भ्रम देखिने गरेका छन् ।

गत साउनमा मोदीले नेपालको संसदमा सम्वोधन गर्ने जुन अवसर पाए त्यसबाट उनी नेपालबारे अलि बढी नै हौसिएका छन् । काठमाडौंको सडकमा उत्रेर हात हल्लाउँदा पाएको स्वागतले उनलाई जनकपुर र लुम्बिनीमा पनि त्यसैगरी लोभ्याएको हुनुपर्छ ।

संसदको सम्बोधनमा उनले हामी नेपालको पानी ‘किन्न चाहन्छौं’ भनेका थिए । तर, माथिल्लो कर्णालीको पीडीए सम्झौता हेर्दा ‘किन्न’ हैन, ‘छिन्न’ चाहने परम्पराले निरन्तरता पाएको स्वयं कांग्रेस र एमालेकै जलस्रोतविदहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

पहिल्यै घरमा आवत-जावत गरिसकेको नेपाली युवकलाई परिवारसँग हस्तान्तरणको नाटक गरेर मोदीले चाणक्य नीति प्रस्तुत गरेका छन् । तर, करिब १० हजार पूर्वगोरखा सैनिकले थर नमिलेको बाहानामा भारत सरकारबाट पेन्सन नपाएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा सभासद रवीन्द्र अधिकारीले कुरा उठाएका छन् ।

बिराटनगरमा भारतले जबरजस्ती पेलेर स्थापना गरेको क्याम्प अफिस अहिलेसम्म हटेको छैन । त्यहाँबाट भारतीय गुप्तचरहरुले ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलास्थित चिनियाँ नाकासम्म निगरानी गर्ने र पूर्वाञ्चलको स्थानीय प्रशासनमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ काम गरिरहेका छन् ।

साउनमा काठमाडौं आएका बेला मोदीलाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ठिकै प्रश्न सोधेका थिए, तपाईले नेपालसँग राजनीतिक सम्बन्ध बढाउने भने पनि पुरानो ब्यूरोक्रेसीबाट यो सम्भव होला ? त्योबेला प्रचण्डले गरेको प्रश्न यतिबेला नेपाल-भारत सम्बन्धको आम प्रश्न बन्न पुगेको छ ।

मोदीको नेपाल नीति सम्बन्धमा पुराना वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंह भन्छन्- ‘उनको नीति पनि भारतीय विस्तारवाद नै हो । त्यो भन्दा बाहिर गएर उनले कुनै भूमिका खेल्ने छैनन् । (सिंहको अन्तरवार्ता पढ्नुस्ः प्रचण्ड जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दलदलमा)

त्यसो त नेपालका कम्युनिष्ट नेतामात्रै होइन, भारतकै कम्युनिष्टहरु पनि मोदीले नेपालको हितमा काम नगर्ने बताउँछन् । भाकपा मार्क्सवादीका नेता जोगेन्द्र शर्माले अनलाइनखबरसँगको एक अन्तरवार्तामा भनेका छन्, मोदी भारतीय कर्पोरेट हाउसका लागि यो सब गरिरहेका छन्, नेपालका लागि होइन । (हेर्नुहोस् शर्माको अन्तरवार्ता: भारतीय पुँजीपतिहरु नेपाल पसेर लुट्न चाहन्छन्)

नेपाल-भारत सम्बन्धबारे विद्रोही माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको विश्लेषण छ- ‘नेपाली राजनीतिभित्र दलालीकरण उत्कर्षमा पुगेको छ । परोक्ष हस्तक्षेपबाट अगाडि आएको नेपाली राजनीति पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सरकार बनाउने र ढाल्ने, संविधानसभा विघटन गर्ने, दोस्रो चुनाव गर्ने, हराउने र जिताउनेसम्म आउँदा पार्टी निर्णयहरु भारतीय बैठकका प्रस्ताव र निर्णय जस्ता बन्न गए ।

जे निर्णय लिनु परे पनि भारतीय प्रतिनिधिसँंग सोधेर गर्ने स्थिति बन्यो । कैयौं नेता, मन्त्री, प्रशासक यतिसम्म कि कर्मचारीसम्म पनि भारतका नोकरचाकर जस्ता बन्न पुगे । सरकार, जागिर र ठेक्कापट्टासम्म उतैको निर्णयअनुसार हुन थाल्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेशवादी दलहरुमात्र होइन जनयुद्धबाट आएको एमाओवादीसम्म लज्जास्पदरुपले यो दलालीकरणमा लागे ।’ (पढ्नुस् विप्लवको दस्तावेज यसरी गर्न सकिन्छ ‘एकीकृत क्रान्ति’)

मोदी नीतिको विश्लेषण आवश्यक

माथि उल्लेखित तर्कहरुका आधारमा भन्नुपर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग समान प्रकारको राजनीतिक सम्बन्ध राख्न चाहेका छन् या नेपाललाई हेर्ने भारतीय परम्पराले निरन्तरता पाउँदैछ भन्नेबारे गम्भीर विश्लेषणको खाँचो देखिन्छ ।

एकातिर भारत भनेपछि सधैं नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने र अर्कोतर्फ भारतसँग दलालीमा उत्रने दुबै अतिवादका कारण नेपालमा भारतलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।

अहिले मोदीले गर्न लागेको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमणको सन्दर्भमा पनि यो बहस सामयिक छ ।