पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन माग

२० मंसिर, धनगढी । बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि भइरहेको ढिलाइले ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पुरानो लोकउक्तिलाई चारितार्थ गरेको छ ।

विसं २०३९ देखि हालसम्म पश्चिम सेती नदीमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावसहित विभिन्न कम्पनीले हात हालेको भए पनि एकपछि अर्को गर्दै ती कम्पनी आयेाजना निर्माण नगरी फर्किने गरेको घटनाले ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने पुरानो लोकउक्ति स्मरण हुन थालेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्ला हुँदै बग्ने सेती नदीमा पहिलोपटक झन्डै ३३ वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोही कम्पनीको अध्ययनका आधारमा सन् १९८७ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान भएको थियो ।
त्यस पछिका वर्षमा पनि विभिन्न कम्पनीले परियोजना निर्माणमा चासो देखाए पनि काम भने अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक केही वर्ष अघिमात्रै सेती नदीमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि सरकारद्वारा गरिएको सहमतिबमोजिम अस्ट्रेलियाको स्मेक हाइड्रो पावर कम्पनीले आयोजना स्थलको वातावरणीय, सामाजिक, र भौतिक अवस्थाको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेकामा उसले पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि त्यसै फर्किएको बताइन्छ ।

“आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरणको मुआब्जा के कति दिने र कसरी दिने भन्ने सरकारको नीति अस्पष्ट भएकाले आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो”, पश्चिम सेती परियोजनामा काम गरेका मोहन भट्टले भने-नीति अस्पष्ट भएकै कारण स्थानीयवासीले अस्वभाविक रूपमा मुआब्जाको मोलमोलाई गर्ने, अन्य कतिपयले पानीको उपयोगका विषयमा विवाद सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका कारणले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।’

आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारले त्यति चासो नदेखाएको र लगानीकर्ताले पनि लगानी जुटाउन नसक्नु अर्को कारण रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय जनता आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा एक मत देखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीचको किचलोका कारण यो योजना ओझेलमा परेको बुझाइ आयोजना प्रभावित क्षेत्र डोटी तलराका देवबहादुर ओडको छ ।
देशका विभिन्न क्षेत्रमा जलस्रोतका योजना कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि पश्चिम सेती योजनाका विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू बेखबर जस्तै बनेको गुनासो पश्चिम सेती सरोकार समितिका महासचिव विष्णु चन्द गरे ।

विद्युत् योजना बन्ने चर्चासँगै विसं २०४५ देखि प्रभावित क्षेत्रमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट कुनैपनि विकासका काम हुन नसक्दा स्थानीयवासी थप मारमा परेको चन्दले बताए ।

पछिल्लोपटक दुई/तीन वर्ष अघिमात्रै चीनको थि्र गर्जेज नामको कम्पनीले आयोजना निर्माणमा चासो देखाएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिएको भए पनि हालसम्म आयोजनाको निर्माणमा काम पनि अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

सात सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता यो आयोजनाको रहेको छ ।

यो विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन हुन सकेमा देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिएको भए पनि निर्माणमा उदासिनता देखाइएको स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो रहेको छ ।

यसैबीच पश्चिम सेती सरोकार समितिले प्रस्तावित पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने नाममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा झन्डै तीनदशकदेखि विकासका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै आयोजनाको कार्यान्वयन तत्काल अघि बढाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भए विकासका पूर्वाधार जुटाउन माग गरेको छ ।
रासस